काठमाडौं । मुलु्कमा बेरोजगारी बढ्दै गएको र युवा जनशक्ति विदेशीएकोबारे बेला बेला विभिन्न तथ्याङ्कहरु आइरहेकै छन् । अर्को तिर वर्तमान शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्राविधि शिक्षामा जोड दिनुपर्ने भन्दै अब शिक्षा संकायको पढाइनै रोक्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । 

तर, लोकसेवा आयोगको एक सय भन्दा बढी प्राविधिक पदमा दरखास्त नै पर्न सकेको छैन । गएको वर्ष प्रकाशित सबै विज्ञापन मध्ये १०१ विज्ञापनमा दरखास्त नपरेको लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले बताएका छन् । 
अध्यक्ष मैनालीका अनुसार दरखास्त नपरेका विज्ञापनमध्ये ६५ आन्तरिक प्रतियोगिता अन्तर्गतका छन् । एउटा खुला प्रतियोगिता र ३५ समावेशी विज्ञापन रहेको आयोगले जनाएको छ । 

तर, अधिकांश प्राविधिक तहका विज्ञापनमा दरखास्त नपरेको बताइएको छ । दरखास्त नपर्नेमा ५८ विज्ञापन स्वास्थ्य क्षेत्रका छन् । आयोगका अनुसार एकातिर जनशक्ति छैन, अर्कोतिर स्वास्थ्य शिक्षा विषय नेपालमै सर्वसुलभ पढाई नहुँदा दरखास्त नआएका हुन् । 

शिक्षाशास्त्र पढेकाबाट आएका दरखास्तहरु मान्यता पाउँदैनन् । प्रायजसो शिक्षाशास्त्रबाटै दरखास्त पर्ने गरेका छन् । नेपालमा शिक्षा संकायमा पनि स्वास्थ्य शिक्षाको पढाई हुने गरेपनि मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवा ऐनले मान्यता दिँदैन ।  
यस्तै, इन्जिनियर, टाइपिस्ट, अमिन, अपरेटर, पशु स्वास्थ्य लगायतका केही पदका विज्ञापन पनि पोहोर खाली रहे । चिकित्सक क्षेत्रमा नवौं, एघारौँ तहका विज्ञापन बढी खाली देखिए । आयोगको केन्द्रीय कार्यालय अन्तर्गतका ६८, धनकुटा, हेटौँडा, पोखरा र जुम्ला कार्यलाय अन्तर्गत ३–३ विज्ञापनमा दरखास्त परेन । 

यस्तै, इलाम, बाग्लुङ, दाङ, सुर्खेत, दिपायल र भीमदत्तनगर कार्यालयका २–२ तथा खोटाङ, काठमाडौं कार्यालयका ४–४ तथा जलेश्वरको एक विज्ञापन खाली रहेको विवरण छ । गएको आर्थिक वर्षमा पाँच हजार ९ सय ७० पदका लागि एक हजार २०४ र समावेशी प्रतियोगितातर्फ एक हजार ८ सय ७ विज्ञापन खुलाइएको थियो । त्यसमा कुल पाँच लाख ६७ हजार ८५३ दरखास्त परेको थियो । त्यो भन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष भन्दा गएको वर्ष दरखास्तमा ३३ प्रतिशतले गिरावट आएको देखिएको छ । सबै भन्दा बढी दरखास्त खरिदारमा परेको थियो । खरिदारका लागि एक लाख ४६ हजार भन्दा बढीले दरखास्त हालेका थिए । 

यसैबीच, नेपालको चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै पटक–पटक अनसन बसिरहेका डा. गोविन्द केसीले त्रिवि पदाधिकारीको बर्खास्ती मागिरहेका छन् । डा. केशीले प्राविधि एवं चिकित्सा शिक्षाको सुधारका लागि छुट्टै आयोग गठन गर्न माग गर्दै आएका छन् । तर, डा. केसीलाई सरकार र त्रिवि पदाधिकारीहरु रुचाउँदैनन् । एकातिर, त्रिविमा स्वास्थ्य शिक्षा पढेकाहरुले लोकसेवाको प्राविधिकतर्फ मान्यता पाइरहेका छैनन् भने अर्कोतिर त्रिवि पदाधिकारीले मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन चलखेल गर्ने गरेका तथ्यहरु बाहिर आउँछन् । यसले नेपालको शिक्षा र रोजगारीको तालमेल नमिलेको प्रष्ट्याइरहेको छ, भने युवा जनशक्ति विदेशीन बाध्य छ ।