काठमाडौं। जलवायु परिवर्तनको विषयमा काम गर्ने संस्था आईपीसीसीले पछिल्लो समय देखिएको वातावरणको गम्भीर चुनौतीहरुको कारण तत्कालै जलवायु समस्या समाधान हुने सम्भावना नरहेको चेतावनी दिएको छ। 

दक्षिण एसियामा भने जलवायु परिवर्तनको अवस्था के छ त ?
आईपीसीसीको विवरण यसै महिना सार्वजनिक भएको विवरणमा पछिल्लो समय व्यापक मात्रामा बढिरहेको तापक्रमको कारण अहिलेसम्म नदेखिएको समस्या देखिन सक्ने चेतावनी लिइएको छ।

विवरणमा १.५ डिग्री तापक्रम बढ्नुले पनि आगामी दिनमा खाद्य असुरक्षा, खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि, कमजोर आय, अयोग्य वासस्थानको अवसर, स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव र जनसंख्याको विस्थापन लगायतका समस्याहरु देखा पर्नसक्ने बताइएको छ। विश्वमा जलवायु परिवर्तनको कारण सबैभन्दा मारमा परेको मुलुक दक्षिण एसियामा भारत हो। अत्यधिक जनसंख्या, वर्गको बीचमा देखिएको असन्तुलन र गरिबीको कारण यो मुलुकमा जलवायु समस्या समाधान गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ।

समुद्री सतह लगातार बढ्दो क्रममा रहेको छ। भारतको लागि यो एक समस्या बन्न सक्छ। भारतका धेरै मानिसहरुमा समुद्री सतह बढ्नुको प्रभाव सहजै देख्न सकिन्छ।

अर्कोतर्फ तापलहर वा लुले पनि मानिसहरुलाई समस्यामा पार्न सक्छ। सन् २०१५ मा भारत र पाकिस्तानमा देखिएको लु को कारण हजार भन्दा बढी मानिसहरुको ज्यान गएको थियो। विशेषगरी भारतको कोलकाता र पाकिस्तानको कराँची निकै प्रभावित बन्न पुगेका थिए।

विवरणले अहिले विश्वको तापक्रमलाई सन्तुलित अवस्थामा राख्नको लागि अहिलेको समय सही रहेको बताएको छ। साथै केही सम्भावित नोक्सानीलाई अहिले नै प्रयास सुरु गरेको खण्डमा केही मात्रामा कम गर्न सकिने बताइएको छ। यद्यपि दक्षिण एसियाका मुलुकहरुका लागि भने त्यो बाटो सहज छैन। यो क्षेत्र केही सीमित स्रोतहरुमा आधारित रहेर आफ्नो अर्थतन्त्रमा विकास गरिरहेका छन्।

जसको कारण पनि यो क्षेत्रमा वातावरणको विषयलाई तत्काल ल्याउनु कठिन रहेको देखिन्छ। विवरणले सन् २०१५ देखि २०५० को बीचमा वातावरण बचाउनका लागि नौ खर्ब डलर लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। यद्यपि यो विवरणलाई पछिल्लो समय वेवास्ता गरिँदै आएको देखिन्छ।

सन् २०२० सम्मको लागि जलवायु परिवर्तन रोक्नका लागि ल्याइएको योजना अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरुको बीचमा एक नयाँ सम्झौता भएको थियो। सो सम्झौता भने केही महँगो हुन सक्ने देखिएको थियो। भारतले यो सम्झौताको खर्च १० खर्ब डलर लाग्नसक्ने बताएको थियो। 

साथै पाकिस्तानले भने यसका लागि ४० अर्ब डलर खर्च हुनसक्ने बताएको थियो। यसले जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई थप बढाउन सक्ने देखिएको थियो। अहिले भारत उत्सर्जनमा भइरहेको वृद्धिलाई रोक्दै जलवायु परिवर्तनमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने दबाबमा रहेको छ।

यद्यपि उसलाई खानेपानी अभाव, सुख्खापन, बाढीलगायतका समस्याहरुबाट पनि पार पाउनु जरुरी छ। भारतले वातावरण मैत्री आपत्कालीन व्यवस्थापन प्रणालीको विस्तार गरेको छ तर यसका लागि आगामी दिनमा थप धेरै स्रोतसाधनहरुको विकास गर्नु जरुरी रहेको छ। पोल्याण्डमा भएको एक बैठकको क्रममा दक्षिण एसियाको जलवायु परिवर्तनको विषयमा छलफल भएको थियो। यो बैठकको क्रममा दक्षिण एसियाली मुलुहरुको विषयमा केही महत्वपूर्ण कुराहरु सार्वजनिक गरिएको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय मुलकहरुले अहिले १.५ डिग्रीभन्दा कममा तापक्रमको वृद्धि रोक्दै प्रविधिको प्रयोग गरेर वायुमण्डलमा रहेको कार्बनलाई पनि हटाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। सन् २०५० सम्म विश्वको कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ। यस विषयमा भारतले भने अहिलेसम्मकुनै प्रभावकारी लक्ष्य अघि सारेको छैन। चीनले यसअघि नै सन् २०३० सबैभन्दा धेरै उत्सर्जन भएको वर्षको रुपमा रहने घोषणा गरिसकेको छ।

भारतले पनि जलवायु समस्याबाट पार पाउनका लागि केही योजनाहरु अघि सारेको छ तर यस किसिमका योजनहरुले भने जलवायु समस्याको आवश्यक कदम भने पूरा हुन नसक्ने स्पष्ट देखिन्छ। त्यसका लागि भारतले अत्यधिक मात्रामा नवीकरणीय ऊर्जाको सञ्चय गर्नुपर्ने देखिन्छ। यद्यपि भारतमा पछिल्लो केही वर्षयता ब्याट्रिको मूल्यमा कमी नआउनुले भने अर्को चुनौती थपेको छ।

आफ्नो आम्दानीमा केही सुधार आएसँगै मानिसहरुको चासो मोटरसाइकल तथा स्कुटरजस्ता सवारी साधनमा देखिएको छ। यस्तोमा विद्युतीय सवारी साधनहरु ल्याउने र तत्कालै मुलुकको यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने दिशामा अग्रसर हुनु जरुरी रहेको देखिन्छ। यो भारतको लागि निकै ठुलो चुनौती हो किनकी अहिलेसम्म त्यसका लागि आवयक पर्ने प्रविधि तथा रकमको विषय अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन। 

सन् २०५० सम्मका लागि ल्याइएको यो महत्वाकांक्षी योजनाको लागि आजैबाट सोच्नु जरुरी छ। यस्तोमा विशेषगरी दक्षिण एसियाली मुलुकहरुको क्षमता केही कमजोर देखिन्छ। (एजेन्सीको सहयोगमा)