काठमाडौं। नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)मा नेपाका तर्फबाट सदस्य रहेका दुई जनालाई सरकारले नयाँ जिम्मेवारी सुम्पिंदै छ। सरकारले पूर्व कानूनमन्त्री समेत रहेका निलाम्बर आचार्यलाई भारतका लागि राजदूत सिफारिस गरेको छ भने, ईपीजीकै सदस्य रहेका डा. राजन भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री अथवा सरकारको परराष्ट्र सल्लाहकारमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। 

संवैधानिक अध्येयता आचार्य साढे दुई दशकअघि श्रीलंकाका लागि नेपाली राजदूतको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका थिए ।  उनी नेपालको संविधानको मस्यौदाकार पनि हुन्। तत्कालीन राजदूत दीपकुमार उपाध्याय प्रतिनिधिसभाको चुनाव लड्न राजदूत पद त्यागेर नेपाल फर्किएपछि  नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावास प्रमुखविहीन थियो।

२०६६ सालदेखि २०६७ सम्म तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको  परराष्ट्र सल्लाहकार भएका डा. भट्टराई प्रधानमन्त्री ओलीको परराष्ट्र सल्लाहकार नियुक्त भएका छन्। ईपीजीको प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ। तर, दुई देशका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन भनिएकोमा अहिलेसम्म सुरसार छैन। ईपीजीको प्रतिवेदन बुझाइनसकेको अवस्थामा नेपालतर्फका दुई सदस्यलाई आकर्षक जिम्मेवारी दिनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ।

कारणः यही बिचमा भारतीय सञ्चालमाध्यमले नेपाल-भारत प्रबुद्ध समूहले तयार गरेको प्रतिवेदन स्वीकारे भारतलाई घाटा हुने भएकाले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बुझ्न समय नदिएकाे समाचार सम्प्रेषण गरेका छन् । यस्तै, प्रतिवेदनमा रहेका केही बुँदा मिलाउन दबाब आएको कुरा समेत चुहिएको छ। यहीबेला ईपीजीका दुई सदस्यलाई परराष्ट्र अथवा कुटनीतिक मामिलाको जिम्मेवारी दिएको विषय निकै गम्भीर भनिएको छ। 

यो नियुक्तिले ईपीजीले गरेको काममा गडबड त गर्दैन ? 
भारतको लागि नेपाली राजदूत सिफारिस भएका निलाम्बर आचार्यले ‘हामी अहिले ईपीजीको सदस्य छैनौँ। ईपीजीको कार्यावधि गएको ससार २० गते नै सकिएको हो। ४ महिना वितिसक्यो। अब नयाँ जिम्मवारी लिन कुनै फरक पर्दैन भने।’ प्रतिवेदन त बुझाइएको छैन नि ? जवाफमा उनले भने, ‘तयार भइसकेको प्रतिवेदन बुझाउन कुनै समस्या हुँदैन। हामीलाई जे काम दिइएको हो हामीले गरिसकेका छौँ । अब गडबड हुँदैन।’

तर, ईपीजीको नेपाल तर्फका संयोजक डा. भेखबहादुर थापाले प्रतिवेदन बुझाउँदा निलाम्बर आचार्य र डा. भट्टराई पनि चाहिने बताएका छन्। डा. थापाको भनाईलाई अनर्थ नलगाउने हो भने, ‘प्रतिवेदन बुझाउन आचार्य र भट्टराई साथमै हुनेछन्।’ डा. थापाका अनुसार यो नियुक्तिले प्रतिवेदन बुझाउने कुरामा केही फरक पर्दैन। उहाँहरु ईपीजीको पूर्व सदस्य वा समर्थकको रुपमा प्रतिवेदन बुझाउने ठाउमा सहभागि हुनुहुनेछ, त्यसले के फरक पर्छ, डा. थापाले हाम्राकुरासँग भने। 

अनि भारतले आग्रह गरेपछि तपाईहरुले प्रतिवेदनमा केही थप्नु भो रे ? जवाफमा उनले भने, ‘थपिएको भन्ने होइन। भाषा र सम्पादनको कुरा मात्रै हो। त्यो मिलिसकेको छ।’ योबारे डा. थापाले लामो बोल्न चाहेनन् । त्यो कुरा मिलिसकेको छ, भने। 

भारतले देखाएको खाेट के हो ? 
नेपाल–भारतबीच १९५० को सन्धिबारे ७० पटक भन्दा बढी संवाद भयो। प्रबुद्ध समूहले आफ्नो कार्यावधिमा साझा प्रतिवेदन तयार पारेको छ। असमान भनिएको सन् १९५० को नेपाल र भारत मैत्री सन्धिदेखि हालसम्मका सबै सन्धिसम्झौता र सहमतिको अध्ययन गरेर सुझाव दिन इपीजी गठन गरिएको थियो। सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिका कतिपय प्रावधान लागु भएका छैनन्। कतिपय काम नलाग्ने छन्।

कतिपय प्रावधान पछिल्लो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि एवम् सम्झौताका आधारमा उपयुक्त छैनन्। नेपालले सन्धिका केही प्रावधान भियना सम्झौतापछि औचित्यहीन भएको तथा सुरक्षा र परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी केही विषयमा बदलिँदो परिस्थितिअनुरूप परिमार्जन आवश्यक रहेको नेपालको भनाइ रहिआएको छ। त्यही अनुसार प्रतिवेदन तयार भएको, भनिएको छ।

२०७३ फाल्गुनमा इपीजीको नेपालतर्फको समूहले तराईका विभिन्न जिल्लामा गएर त्यहाँका स्थानीय बासिन्दा र सरोकारवालाहरूसँग सुझाव संकलन गरेको थियो। तराईका विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, सरकारी अधिकारीहरू, वाणिज्य संघका प्रतिनिधि, नागरिक समाजका सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दासँग त्यहाँका समस्याबारे मत संकलन गरिएको थियो। 

भारतले नेपाल–भारत खुला सिमाना, आवागमन वा भिसा व्यवस्थाबारे जनस्तरमा परामर्श नलिईकन सिधै समूहको बैठकमा राख्न नहुने भनेपछि मात्र तराई क्षेत्रमा नेपाली सदस्यहरू गएर विरण संकलन गरेको बुझिएको छ। यहाँनेर भारत आफू बलियो हुन खोजेको र नेपालको प्रबुद्ध समूहको वार्तालाप क्षमतामा कमी देखिएको छ। त्यही विषय केही दिन अघि भारतीय सञ्चार माध्यमले उठाएका थिए। भारत त्यसलाई संशोधन नगरी स्वीकार नगर्नेसम्मको कुरा उनीहरुले लेखेका थिए।  

सन् १९५० को सन्धिमा परिवर्तन गर्न जनस्तरमा राय लिन पर्ने बुझिएको थियो। साथै भारतीय प्रबुद्ध वर्गले सीमा वारपार गतिविधि, मानव तस्करी तथा ट्रान्जिटका मामला, सूचना तथा प्रविधि वा मौसम परिवर्तनको क्षेत्रीय असरमा पनि छलफल हुन जरुरी भएको औँल्याएका थिए। यही विषयलाई पुष्टि गर्ने गरी केही दिन पहिले भारत हुँदै तेस्रो मुलुक जाने नेपाली कामदारसँग भारतीय विमानस्थलमा राहदानी, नो अब्जेक्सन लेटर लगायत कागजात मागेर सास्ती दिइएको घटनाक्रमको खबर छापिएको थियो। 

यस्तै, दशगजा जहिले पनि विवाद हुने गरेको छ। भनिन्छ, इपीजीमा नेपालतर्फबाट खुला सीमाना र दशगजाबारे बलियोसँग कुरा उठेन। भारतीय पक्षले आफ्नै हितका सन्दर्भहरू स्थापित गर्न खोजेको बताइन्छ। ईपीजी प्रतिवेदन चौथो बिमस्टेक सम्मेलनअघि नै भारतीय प्रधामन्त्री मोदीलाई बुझाउने भनिएको थियो। साउनभित्रमा बुझाउने भनेर समयसिमै तोकिएको थियो। कार्तिक सकिएर मंसिर लाग्दा समेत प्रतिवेदन बुझाइएको छैन।