काठमाडौँ । यही कात्तिक ८ गते अोशो तपोवनले दायर गरेको मुद्दामा प्रेस काउन्सिलले दुवै पक्षलार्इ बोलाएर मध्यस्थता गराएको छ । अाफू विरुद्ध एक ब्लगमा प्रकाशित समाचार गलत र भ्रमित भएको भन्दै तपोवनले जाहेर गरेको मुद्दामा काउन्सिलले मानहानी भयो भन्दै उजुरीकर्ताले पठाएको खण्डन जस्ताको तस्तै छाप्ने र उजुरीकर्ताको भनाइ राख्न पर्याप्त समय दिने विषयमा मिडिया पक्षलार्इ पनि आग्रह गरेको छ । 

त्यस्तै वैशाख १४ गते नेपाल टेलिकमका विषयमा सम्प्रेषित सामग्री र सो माथि नेपाल टेलिकमको तर्फबाट परेको उजुरीका सम्बन्धमा पनि सहमति भएको छ । 

वैशाख २७ गते व्यापारी सुवास श्रेष्ठका विषयमा परेको उजुरीका सम्बन्धमा सञ्चारमाध्यमको तर्फबाट प्रतिनिधि, उजुरीकर्ता र काउन्सिलको छलफल कार्यदलबीच उजुरीमा उल्लेख भएको फोनवार्ता, समाचारको आधारका विषयमा छलफल भयो । 

काउन्सिलमा परेका उजुरीमध्ये मेलमिलाप भएका यी प्रतिनिधि उजुरी मात्रै हुन् । प्रेस काउन्सिल नेपालले आचारसंहिता प्रतिकूल समाचारविरुद्ध परेका उजुरीलाई ‘फास्ट ट्र्याक’ विधिबाट टुङ्गो लगाउने कार्यलाई एक अभियानका रुपमा तीव्रता दिएको छ ।

अदालतमा समेत वादी÷प्रतिवादीबीच सकेसम्म मेलमिलाप गराउने नीति रहेको अवस्थामा काउन्सिलले पत्रकार आचारसंहिता–२०७३ को दफा ७ (२) को अधिनमा रही उजुरीकर्ता र सम्बन्धित आमसञ्चारमाध्यमबीच मेलमिलापको माध्यमबाट समस्याको समाधान दिन थालेको निमित्त मुख्य अधिकृत तथा सूचना अधिकारी दीपक खनालले जानकारी दिए ।

काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले सञ्चारमाध्यमको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको सन्दर्भमा दिनहुँ उजुरी पर्ने गरेकाले त्यसलाई छिटोछिटो किनारा लगाउने विधि अपनाउनुपरेको हो भने । 

पछिल्लो समयमा काउन्सिलमा पत्रकार आचारसंहिता उल्लङ्घनसम्बन्धी उजुरीको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ । 

यस आर्थिक वर्ष (२०७५–७६) को गत साउनदेखि असोज मसान्तसम्ममा विद्युतीय माध्यममा ३७ र छापामाध्यममा १४ गरी ५१ उजुरी परेका छन् । विद्युतीय माध्यममा परेका ३७ उजुरीमध्ये ११ फछ्र्योट भएको र २६ कारवाही प्रक्रियामा रहेको छ । 

त्यसैगरी छापा माध्यममा परेका १४ उजुरीमध्ये चार फछ्र्योट भएको र १० कारवाही प्रक्रियामा छन् । यी ५१ उजुरीमध्ये अधिकांश उजुरी झुटा समाचार प्रकाशन प्रसारण गरेको, चरित्रहत्या गरेको, मानहानी भएको लगायतका विषयमा छन् । 

आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा १६५, आव २०७३–७४ मा ११२, २०७२–७३ मा १०१, २०७१–७२ मा ५१, २०७०–७१ मा ३९ र २०६९–७० मा ४६ उजुरी परेका थिए ।