काठमाडौं । नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषदको निर्णय तत्काल सार्वजनिक नगरी ४८ घण्टापछि मात्र सार्वजनिक गर्ने भनी गरेको व्यवस्थाप्रति नेपाल प्रेस युनियनले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।

कात्तिक २५ गते साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयबारे व्यवस्थित रुपमा सार्वजनिक गर्ने भनी गरेको निर्णय नागरिकको सूचनाको हक विपरित रहेको ठहर गर्दै नेपाल प्रेस युनियनका महासचिब अजयबाबु शिवाकोटीले मंगलबार एक विज्ञप्ती सार्वजनिक गर्दै त्यस्तो ब्यवस्था तत्काल सच्याउन सरकारसँग माग समेत गरेका छन् ।

विज्ञप्तीमा भनिएको छ 'मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयबारे ‘माइन्युट र प्रमाणीकरण नभएका विषयलाई निर्णयका रूपमा सार्वजनिक गरिहाल्नु उपयुक्त नहुने’ साथै ‘सञ्चारकर्मीहरुले समयक्रममा पछि थाहा पाइहाल्ने’ भन्दै सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार एवं सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको अभिव्यक्तिबाट सरकार सूचनाको हक र आम नागरिकले सार्वजनिक सूचना पाउने अधिकार कुन्ठित गर्न लागेको हो ।'

यसअघिका गणतान्त्रिक सरकारका मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु तत्कालै प्रबक्ताबाट मिडियामार्फत जानकारी गराउने परम्परालाई लत्याउँदै बर्तमान सरकारले सूचना लुगाउने नियत अनुरुप नै सूचनाको हक र सरकारी सुचनामा नागरिकको पहुँचमाथि निषेध गर्न खोजेको हो भन्ने युनियनको युनियनको  ठहर  छ ।

विज्ञप्तीमा प्रेस युनियनले 'राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा भएको ‘कुलिङ पिरियड’जस्तो प्रक्रियालाई पछ्याउँदै संविधान विपरित गणतान्त्रिक सरकारले गर्न लागेको यस्तो ब्यवस्थाप्रति हामी घोर आपत्ति प्रकट गर्दछौं । आधुनिक सञ्चार प्रविधिको तीब्रतर विकाससँगै आमनागरिकले सबैखाले सार्बजनिक सूचना तत्कालै पाउनुपर्ने विश्वव्यापी अभ्यास विपरित सूचना पाउन नागरिकले ४८ घण्टा कुर्नुपर्छ भन्नु जस्तो सामन्ती संस्कार तत्काल त्याग्दै मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु बैठक लगत्तै सार्वजनिक गर्न नेपाल प्रेस युनियन जोडदार माग गर्दछ । साथै विश्वव्यापरी रुपमा प्रयोग हुँदै आएको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अनुसरण गर्न र सबै सार्वजनिक सूचनाहरु खुल्ला र पारदर्शी गर्न पनि माग गर्दछौं ' उल्लेख छ ।