काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले दुई तिहाइको समर्थनमा संघीयदेखि प्रदेशसम्ममा (प्रदेश २ बाहेक) कब्जा जमाएर विकासको लहरै ल्याउँछ भन्ने भ्रम आठ महिनामै मेटिएको छ । 

पाँच वर्षका लागि कसैले छुन सक्दैन भन्ने भ्रम पालेर गर्न हुने र नहुने सबै काम गरेको सरकार दिनानुदिन गलत आचरणकै कारण दलदलमा फसेको छ । 

बोली र व्यवहारले थलिएको नेकपाको सरकारका अहिलेसम्म तीन मन्त्रीले हात धोइसकेका छन् । 

अनावश्यक बोली र नेपाली चेलीहरुले बंगलादेशमा चिकित्साको सर्टिफिकेट लिँदा शरीर सुम्पनु पर्ने भन्दै विवादित भाषण गरेपछि केन्द्रीय सरकारबाट कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङले राजीनामा दिनु पर्यो । 

प्रदेश ३ का मन्त्री केसव स्थापित मन्त्रीपदबाट बर्खास्तीमा परे । उनी अनुशासनहीन भएको, मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले भनेको नटेरेको र यौन शोषणमा सामाजिक संजालमा चर्को बहसमा फसेका थिए । 

त्यसैगरी पदीय दूरुपयोग गरी मर्यादा नाघेसंगै मन्त्री पद नै गुमाउन पुगे दीर्घराज सोडारीले । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रीबाट उनी पदमुक्तमात्र भएनन् पार्टीबाटै हटाइए । 

अहिलेका मन्त्रीका दिनानुदिन गलत काम बाहिर आएका छन् । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई संघीय सरकारको स्वीकृति बिनै अमेरिका हानिए । त्यतिमात्र होइन समाचार लेखेबापत अमेरिकामै पत्रकारलाई कुटाए । 

हुँदाहुँदै प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल पनि फसेका छन् । 

आचरणमा नबसेको भन्दै केसब स्थापितलाई हटाएका पौडेलको घरको रंगरोगन र सजावट एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था आईएनजीओले गरिदिएको खुलेको छ । 

उनी प्रदेश ३ को राजधानी हेटौंडामा सरकारी निवासमा बस्छन् । संघीय राजधानी काठमाडौंमा उनकै लागि अर्को निवास छ । त्यो पनि सरकारी । त्यसको रंगरोगन र सजावट एसिया फाउन्डेसनले गरिदिएको हो । 

कार्वाही खोइ ? 
प्रधाानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्टुन बनाएर सामाजिक संजालमा राख्नेले कार्वाही भोग्नुपर्छ । जेलको चिसो छिँडीमा बस्नुपर्छ । तर नेपाली चेलीमाथि त्यत्रो बेइज्जत गर्दा तत्कालीन मन्त्री तामाङलाई कुनै कार्वाही भएन । उनको कार्वाही भन्दा ठूलो उनको पद देखियो । तर सांसद बन्न लायक ?

केसव स्थापितमाथि यौन दूरुपयोगको आरोप छ । त्यतातर्फ कुनै चासो गएन । उनी अनुशासन कार्वाहीमा परेर पदबाट हटाइए । उनी सांसद बन्न लायक ? 

सोडारी काण्ड झनै खतरनाक छ । उनले अपराधी बचाउन आफ्नो झण्डावाल गाडी नै दिए । अनि त्यो गाडी दुर्घटनामा परेपछि मात्र घटना सार्वजनिक भयो । उनको मन्त्री पद खोसियो । पार्टीले निष्काशन पनि गर्यो । के पुग्यो त्यतिले ? 

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीले अमेरिका जान खोज्दा संघीय सरकारले रोक्यो । अनि प्रदेश १ का मुख्यमन्त्रीले जानकारी नै नगराई अमेरिका जान मिल्ने ? 

यदि जानकारी गराएको थियो भने संघीय सरकारले किन सार्वजनिक गरेन ? यदि सहमति बिना नै गएको भए कार्वाही किन नहुने ? 

अब प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्रीको निर्णयबारे पनि केपी शर्मा ओलीको सरकार चुप लाग्ने नै होला । 
 

कानुनी उपचार खोज्नुपर्छ –अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी ठूलो पदमा भएकाहरुले गल्ती गर्दा पदबाट हटाउने मात्र चलन हुनु गलत भएको बताउँछन् । उनका अनुसार पदबाट बर्खास्त गर्नु पार्टीको नीति भए पनि उनीहरुका कर्तुतलाई राज्यले हेर्नुपर्ने भन्दै कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्छ । 

उनले भने, ‘बर्खास्त गर्नु राजनीतिक कार्वाही हो, उनीहरुलाई प्रक्रियामा ल्याएर कार्वाही गर्नु कानुनी कार्वाही हो । गल्ती र प्रमाणका आधारमा छानबिन गरी कार्वाही गर्नुपर्छ ।’

उनले नेपालको संविधानले गल्ती गर्ने कसैलाई छुट नदिने भएकाले कानुन अनुसार अहिलेका वर्खास्तीमा परेका मन्त्रीहरुलाई पनि कानुनी प्रक्रियामा ल्याउनु पर्ने बताए ।