आदिवासी अधिकारसम्बन्धी संविधान संशोधन गर्न राष्ट्रसंघको सिफारिस
प्रकाशित २०७५ कार्तिक २८ बुधबार
364
Shares
जेनेभा । संयुक्त राष्ट्रसंघको सीड समितिले आदिवासी अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसंघको घोषणापत्रअनुरुप आत्मनिर्णयको अधिकार सुरक्षित हुनेगरी संविधान संशोधन गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
यही कात्तिक ५ र ६ गते राष्ट्रसंघको कार्यालय जेनेभामा सम्पन्न भएको सीड समितिको ७१औं बैठकले नेपालको संविधानमा आदिवासी जनजाति अधिकारको अभाव रहेको निष्कर्ष निकाल्दै आत्मनिर्णयको अधिकार सुरक्षित हुनेगरी संविधान संशोधन गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको हो ।
समितिले घोषणापत्र अनुरुप नै आदिवासी महिलाहरुको आत्मनिर्णयको अधिकार सहित संविधान संशोधन गर्न पनि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
बैठकमा नेपालका तर्फबाट आदिवासी, महिला र अपांगतासित सम्बन्धित संस्थाहरुले १६ ओटा छायाँ प्रतिवेदन बुझाएका थिए । संविधान संशोधन गर्न सरकारका लागि बाध्यकारी हुने र कार्यान्वयनमा ढिलाइ भए संघर्ष गर्ने सो बैठकमा सहभागीहरुको जनाइएको छ ।
बैठकमा महिला, बालबालिका मन्त्री थममाया थापाले समितिले जे सिफारिस गर्छ, त्यही कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको जनाइएको छ।
राष्ट्रसंघको सीड समितिले आदिवासी, दलित, अपांगता, महिलाहरुको विभिन्न अधिकारसम्बन्धी ५३ ओटा सिफारिस नेपाल सरकारलाई गरेको जनाइएको छ ।
