काठमाडौं । न्यायाधीशको आपसी टकरावले समस्यामा पर्दैआएको संवैधानिक इजलास झण्डै तीन महिनापछि फेरि सुरु भएको छ । संवैधानिक विवादको निरुपणका लागि व्यवस्था गरिएको यस्तो इजलास अविच्छिन्न हुनुपर्ने भए पनि न्यायाधीशको आपसी टकरावले समस्यामा पर्दैआएको छ । 

दीपकराज जोशी प्रधानन्यायाधीश हुन नसकेपछि रोकिएको संवैधानिक इजालास वुधबारबाट फेरि सुरु भएको हो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली नाटकीय रुपमा पदमुक्त भएपछि धरापमा परेको संवैधानिक इजलास दिपकराज जोशी कायम मुकायम हुँदा बस्यो । तर, उनी प्रधानन्यायाधीश हुन पाएनन् । त्यो बीचमा न्यायालयले थुप्रै सकस व्यहोर्नु पर्‍यो । संवैधानिक इजलास पनि त्यसको घानमा पर्‍यो ।

तर, जोशी कायम मुकायम हुँदा साउन १६ मा बसेको संवैधानिक इजलास त्यसपछि बस्न सकेन । ओमप्रकाश मिश्र प्रधानन्यायाधीश भएर आएपछि लामो समय इजलास बस्न सकेन । यो बीचमा संसदीय समितिले प्रधानन्यायाधीश हुन अयोग्य भनेका न्यायाधीश दिपकराज जोशी सर्वोच्च फर्किनु र दोस्रो बरियतामा रहनुले निकै समय इजलास गठनमा अन्योल सिर्जना गर्‍यो । 

जोशीलाई वरिष्ठ सदस्यको रुपमा संवैधानिक इजलासमा स्वीकार्ने नस्वीकार्ने विषयले समेत निकै समय अलमल्यायो । जोशीले पनि आफु बस्ने नबस्ने पक्का गर्न समय लगाए । अन्ततः उनी बस्न राजी भए । इजलास सुरु भभयो ।

वुधबार इजलास बसेपछि संयुक्त तथा पूर्ण बेन्चमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित ६ विपक्षीविरुद्ध परेका १८ रिटबारे छलफल भएको छ । इजलासमा १० वटा पेसी थियो । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र, न्यायाधीशहरु दीपकराज जोशी, चोलेन्द्र शमशेर जबरा, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे सदस्य छन् । 

संवैधानिक इजलासका लागि तोकिएका मध्ये एउटा सदस्य पनि उपस्थित नभए इजलास बस्न सक्दैन । संविधानको धारा १३७ ९१० ले सर्बोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहन्छन् । 

एक महिनापछि फेरि धरापमा 
प्रधानन्यायाधीश मिश्र आउँदो मंसिरपछि सेवानिवृत्त हुँदै छन् । मिश्रको अवकाशसँगै प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विवादको खतरा छ । यसअघि संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत भएका जोशी स्वतः वरिष्ठ न्यायाधीश छन् । अर्का न्यायाधीश चोलेन्द्र राणा योग्य  रहेपछि बरियतामा तेस्रो नम्बरमा छन् । दुवैबारे विवाद हुने देखिन्छ । त्यसको असर संवैधानिक इजलासमा पर्ने पक्का पक्की छ ।