सरकारले सूचना लुकाएर संविधानको अपमान गर्यो : डिएलए
प्रकाशित २०७५ मंसिर ४ मंगलबार
485
Shares
काठमाडौं।नेपाली कांग्रेस निकट कानुन व्यवसायीहरूको संगठन नेपाल डेमोक्रयाटिक लयर्स एशोसियसन (डिएलए) ले संविधानको प्रथम पालक सरकारले नै सूचना लुकाएर संविधानको अपमान गरेको बताएको छ।एशोसियसनको २९ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा मंगलबार पत्रकारहरुसँगको अन्तक्रियामा अध्यक्ष योगेन्द्र अधिकारीले सरकारले गरेका निर्णय संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार तत्काल सार्वजनिक हुनु पर्ने बताए।
‘सरकार नै संविधानको प्रथम पालक हो, सरकारले आफ्ना निर्णय लुकाएर संविधानको अपमान गर्दै अघि बढेको छ,’ अधिकारीले भने, ‘सरकारले गरेका हरेक निर्णय जनताले तत्काल थाहापाउनु पर्छ, सूचना पाउँने जनताको हकलाई कुण्ठित गर्न पाइदैन।’
उनले मन्त्रीपरिषद्को निर्णय पत्रकारसँग लुकाएर जनतालाई सूचनाबाट बञ्चित गर्ने काम सरकारले गरेको दाबी गरेका हुन। पछिल्लो समय उनले न्यायालयमा पारदर्शीता हराउँदै गएको समेत दाबी गरे। ‘न्यायालयबाट न्याय पाउँनु अचेल महँगो हुँदै गएको छ, न्यायालय भित्र धेरै राजनीतिकरण हुन थाल्यो, यो राम्रो संकेत होइन,’ उनले भने।
न्यायपालिका सधैं स्वतन्त्र रहनु पर्ने भन्दै अध्यक्ष अधिकारीले न्यायालय भित्रको कार्य प्रणाली समेत पारदर्शी हुनु पर्नेमा जोड दिए। यस्तै न्यायिक क्षेत्र भित्र पटक पटक हुने गरेका राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण जनताको न्यायिक अधिकार कुण्ठित भएको र न्यायालय कमजोर हुने अवस्था रहेको उनले जनाएका हुन।
यसको उदाहरण सुनुवाई समितिले प्रधानन्यायाधीश हुनबाट दीपकराज जोशीलाई रोक्नु भएको उनले जनाएका हुन। आफ्नो संगठन स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा सशक्त भएर अघि बढ्ने उनले प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे।
सरकारले मन्त्रीपरिषद्को निर्णय तत्काल सार्वजनिक नगरेर हप्ता दिनपछि सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेसँगै सरकारको चौतर्फि आलोचना भइरहेको छ।
