ओली सरकार र सिआईए प्रतिनिधि सिके राउतका बीचमा भएको सहमति दलाल वृत्तमा हल्लिखल्लिको विषय बनेको छ। कुर्सीको आशमा आँखा तन्काएर बसेका दलालहरुले सबै कुरा बुझेर पनि यथार्थतालाई बक्न नसकेर ओलीमाथि मात्र प्रश्न उठाईरहेका छन्।

भएको के हो ?

चीन र भारतका बीचको २०१७ जुनको दोक्लाम दगलफसलपछि पछाडि फर्केको भारतलाई पश्चिमाहरुले प्रयोग गर्ने खतरा बढेपछि रुस र चीनले त्यसलाई ठाउँमा राख्न गरेको प्रयास स्वरुप २०१८ मा सि जिनपिङ र मोदीका बीचमा अनौपचारिक शिखर सम्मेलन भयो र सोही बर्षको नोभेम्बरमा भारतीय सुरक्षा सल्लाहकार अजीत दोभाल तथा चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ सीका बीचमा विवादास्पद सिमाना लगायत मुद्दाहरु सुल्झाउने सहमति भयो। त्यसपछि दुई देशका बीचको ब्यापारमा बढोत्तरी हुन थाल्यो।

रुसको प्रभावमा बदलिन थालेको भारतीय रवैयालाई देखेर पश्चिमाहरु, विशेषगरी अमेरिकाले यस क्षेत्रमा भारतलाई प्रयोग गरेर खेल्ने रणनीतिमाथि पुनर्विचार गरेर आफ्नो स्वतन्त्र केन्द्र स्थापना गर्नु पर्ने निष्कर्षमा पुग्न थालिसकेका थिए। सिआईए अभिनित पश्चिमाहरुको यहि खेलको परिणामका रुपमा नेपालमा आधा दर्जन अनौठा जस्ता देखिने घटनाहरु घटे। 

यस्ता घटनाहरुमा होली वाईन सम्मेलन, ईण्डो–प्यासिफिक रणनीतिबारे प्रदीप ज्ञवालीको अमेरिका बैठक, अमेरिकीहरुको नन एराईभल भिसा समयमा ६ महिनाको बृद्धि, तिब्बती शरणार्थीहरुलाई सहयोग गर्ने अमेरिकी निर्णय, तिब्बीहरुको ल्होसारमा अमेरिकी र ब्रिटीश राजदूतको उपस्थिति आदि थिए । यी घटनाहरु भारत विनाको आफ्नै शक्तिकेन्द्र निर्माण गर्ने योजनाका अंग थिए ।

सिआईएका सिके राउत रणनीतिको लक्ष्य नेपालको पूर्वी तराइ मात्र नभएर बिहारको मैथिली भाषी इलाका पनि थियो। मैथिली भाषा बोल्ने दुबैतिरको इलाकालाई जोडेर पृथकतावादी आन्दोलन उठाउने पश्चिमा डिजाईन धेरै पहिलेको हो। यो तथ्य बुझेका भारतीयहरुले सिके राउतलाई तर्साउन बीचबीचमा गिरफ्तार गर्न लगाउने गरेका थिए। सिकेको गिरफ्तारी यहाँका दलालहरुको स्वविवेकमा हुने गरेको थिएन। रुसका कारणले भारतलाई आफ्नो रणनीतिमा खेलाउन असजिलो बन्दै गएपछि सिके राउतलाई जोगाउन सिआईएलाई मुश्किल पर्दै गएको थियो।

सिके राउतलाई जोगाउन रुट परिवर्तन गर्नुको विकल्प थिएन। त्यो रुट कानूनी आवरणको रुट थियो। सिके पनि नमर्ने र पश्चिमाहरुको रणनीति पनि जोगिने शब्द हो –‘लोकसम्मति’ । लोकसम्मतिलाई एकथरिले ‘जनमत संग्रह’का रुपमा र अर्कोथरिले ‘चुनावी प्रकृया’का रुपमा अर्थ्याउन सकिने गरि चयन गरिएको छ। 

यसको उद्देश्य हो – सिके राउतलाई सुरक्षित पनि गर्ने र उसमार्फत् उठाईएक एजेन्डालाई मर्न पनि नदिने । सिकेलाई संझौतामा ल्याउन ओलीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल र विदेश सल्लाहकार डा राजन भट्टराईको प्रमुख भूमिका रहेको भनी बाहिर आएका समाचारहरुले पनि यो वास्तविकतालाई उजागर गरिदिएको छ। यसमा भारतीय सत्ताको पश्चिमपरस्त कित्ता पनि संलग्न छ। (लेखक दाहाल समसामयिक विषयमा विष्लेषण गर्ने विश्लेषक हुन्)