काठमाडौं । शुक्रबार अचानक सरकार र स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका संयोजक डा. सिके राउतबीच ११ बुँदे सहमति भयो । पृथकतावादी आन्दोलन गरेर हिँडेका राउतसँग ११ बुँदे सहमति गरेकै सभाबाट उनले प्रधानमन्त्रीलाई साक्षी राखेर सरकारले मधेशमा जनमत संग्रहको लागि सहमति जनाएको कुरा सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक गरे 

सिके राउतले यस्तो टिप्पणी गरिरहँदा पृथकतावादी आन्दोलन गर्नेलाई मूलधारमा ल्याएको भन्दै सरकारले भने हर्ष बढाईँ गरिरहेको छ । सरकारले काठमाडौंमा त्यस्तो प्रतिक्रिया दिँदै गर्दा तराईमा भने स्वतन्त्र मधेशको झण्डा र व्यानरमा राउतका कार्यकर्ताहरुले दीपावली सहितका कार्यक्रम गरेका छन् '

शुक्रबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र राउतबीच भएको सहमति पछि १ नं बुँदामा नै राउतले नेपाललाई एक स्वायत्त र अखण्ड नेपाल हुने भन्ने विषय स्वीकारेको हस्ताक्षर गरेका छन् । सो हस्ताक्षर गरेको पर्सिपल्ट नै आईतबार जनकपुर पुगेका राउतलाई फ्रि मधेशको व्यानर लिएका उनका कार्यकर्ताहरुले स्वागत गरे । यसले उनी सम्झौता गरेको पर्सिपल्ट नै आफ्नो सहमतिबाट विचलित भएको कुरा पुष्टि भएको छ । 

यदि सरकार आफैंले पृथकतावादी शक्तिसँग सहमति गरेर यस्तो सहमति गरेको थियो भने अवश्यपनि राउतले सहमति तोड्ने हिम्मत गर्ने थिएनन् होला । तर सहमति गरेको पर्सीपल्ट नै सहमति तोडेर स्वतन्त्र मधेशको नारा लगाईँदा पनि सरकार मुकदर्शक बनेर बस्न बाध्य भएको घटनाले पनि सरकार राउतलाई कारबाही गर्न स्वतन्त्र छैन भन्ने पुष्टि भएको छ । 

उता, सो आन्दोलनमा लागेका राउतको गतिविधि हेर्दा पनि उनी कुनै बाह्य शक्तिको आड विना यति ठूलो राज्य विरुद्धको आन्दोलन गरिरहेका छन् भनेर अनुमान गर्न समेत सक्ने अवस्था छैन । अब एउटा आशंका हुनसक्छ यो अभियानमा छिमेकी मुलुक भारत वा अर्काे छिमेकी मुलुक चीनले त सहयोग गरेनन् ? भन्ने कुरा । भारत र चीन अहिले नेपालमा पृथकतावादी शक्तिलाई उचालेर नेपालमा अस्थिरता ल्याउने पक्षमा देखिँदैनन् । यो उनीहरुको हितमा पनि देखिँदैन । बरु नेपाल अस्थिर बन्दा धमिलो पानीमा माछा मारेर भारत र चीन माथि समेत आफनो निगरानी बढाउनसक्ने ध्येय पश्चिमा शक्ती राष्ट्रहरुको देखिन्छ । 

यो सम्झौताले एकातिर सिके राउतमार्फत् पश्चिमाहरूको नेपाललाई अस्थिर बनाईराख्ने रणनीतिलाई सरकारले नै अनुमोदन गरेको देखिन्छ भने अर्काेतिर यसले मिसिनरी संस्थाहरुको उद्देश्य समेत पूरा गरिरहेको भेटिन्छ । कुनैपनि संस्थालाई चलाउनको लागि पैसाको स्रोतको आवश्यकता पर्दछ । अझ पृथकतावादी आन्दोलनको लागि त झनै सानोतिनो कोषले यो सम्भव देखिँदैन । यो कोष सिके राउतले कहाँबाट ल्याएका छन् त ? यो विचारणीय प्रश्न बनेर उभिएको छ । 

राजनीतिक विश्लेषकहरुका अनुसार सरकार आफैं विदेशी एजेन्टहरुको सहयोगमा सिके राउतलाई सुरक्षित पनि गर्ने र उसमार्फत् उठाईएका एजेन्डालाई मर्न पनि नदिने पक्षमा देखिएको छ । कतिपय विश्लेषकहरु त झन् सिकेलाई सिआईएका नेपाल प्रतिनिधि रहेको आरोप समेत लगाउँछन्। सिकेलाई सम्झौतामा ल्याउन ओलीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल र विदेश सल्लाहकार डा राजन भट्टराईको प्रमुख भूमिका रहेको कुरा पनि बाहिर आएको छ । यी दुबै परराष्ट्र मामलाबारे विवादित पृष्ठभूमिका नेता मानिन्छन् । 

जानकारहरुका अनुसार सरकार र सिके राउतबीचको यो सम्झौता एशिया प्यासिफिक सम्मेलनसँग पनि जोडिएको छ । एशिया प्यासिफिकले नित्तान्त नेपालमा ईसाईकरणको जालो फैलाउने लक्ष्य लिएको थियो भने यसले नेपालमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने र नेपालको भूमि प्रयोग गरी भारत र चीनमाथिको सत्तालाई नजर राख्ने अमेरिकाको डिजाईन हो। जानकारहरुका अनुसार ईण्डो–प्यासिफिक रणनीतिबारे प्रदीप ज्ञवालीको अमेरिका बैठक, अमेरिकीहरुको नन एराईभल भिसा समयमा ६ महिनाको बृद्धि, तिब्बती शरणार्थीहरुलाई सहयोग गर्ने अमेरिकी निर्णय, तिब्बीहरुको ल्होसारमा अमेरिकी र ब्रिटीश राजदूतको उपस्थिति आदि घटनाहरु भारत विनाको आफ्नै शक्तिकेन्द्र निर्माण गर्ने योजनाका अंग थिए ।

केही समय अघि अमेरिकाले भारतलाई दिइरहेको व्यापार सहुलियत बन्द गर्ने घोषणाबाट पनि के देखिन्छ भने भारतमा मोदी सरकारको पुनरागमन अमेरिका चाहँदैन । त्यसैले भारतको दक्षिणी राज्य छत्तिसगढमा चर्काएको उग्रवादी आन्दोलन र ईसाईकरण भारतमा मोदीको सत्ता सिध्याउन रचिएको हो भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । अमेरिकाको रणनीति चाल पाएर भारत र चीनबीच दोक्लाम लगायतका विषयमा विवाद नगर्ने सहमति जुटेको छ । पछिल्लो समय देखावटी सामान्य विवाद भएको भएपनि भारत र चीनबीच विवाद नभएको कुराले पनि यो कुरालाई पुष्टि गरेको छ । 

अहिलेको सरकारमा रहेका विशेषगरी पूर्व एमालेका नेताहरु मध्ये अधिकांश एनजिओको पैसामा आफ्नो राजनीतिक गतिविधि गर्ने गरेका छन् । त्यसैले पनि एनजिओ मार्फत् आएको पैसालाई उनीहरुले त्यसै छाड्न नचाहेर नै अमेरिकी डिजाईन अनुसार यस्तो सहमति गरेको बताईएको छ । विश्लेषकहरुका अनुसार सरकार र राउतबीचको यो सम्झौताले नेपाललाई त दीर्घकालीन रुपमा समस्या पार्छ नै छिमेकी मुलुकहरु भारत र चीनमाथि यो विषय घातक बन्न सक्छ ।