काठमाडौं । झण्डै एक दशकदेखि मधेशलाई छुट्टै राज्य बनाउनु पर्छ भनी डा सिके राउतले गरेको आन्दोलनलाई ओली सरकारले स्वीकारेको जस्तो व्यवहार देखाएको छ । राष्ट्रिय सभागृहमा शुक्रबार प्रधानमन्त्रीसँगैको कोरममा बसेर आफ्नो हैसियत बढाएका राउतलाई राज्यले जेलबाट बाहिर आएसँगै नेपाल प्रहरीको सुरक्षा दियो । 

सो दिन नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी उत्तमराज सुवेदीका अनुसार राउतलाई नेपाल प्रहरीका नायब निरीक्षक दर्जाका प्रहरीलाई सुरक्षाको लागि खटाएको बताएका थिए । राउतको सुरक्षामा खटाईएको प्रहरी अझै पनि फिर्ता नगरिएको प्रहरी प्रधानकार्यालय स्रोतले जनाएको छ । तर, यहाँ सहमति गरेको पर्सीपल्ट नै तराईमा फ्रि मधेशको मुद्दा भने चर्किन थालेको छ । 

सिके राउतलाई आफ्नो यो मुद्दालाई स्थापित गर्नको लागि एउटा खुल्ला फोरम आवश्यक थियो । त्यो फोरम ओलीले स–सम्मान उपलब्ध गराईदिए । त्यसै फोरमबाट उनले आफ्नो एजेण्डाको बारेमा सारा देशबासीलाई जानकारी दिने अवसर पाएको महसुस गरे । 

आईतबार उनी प्रदेश नं २ मा पुग्दा उनका छुट्टै सेना र उनको समर्थकहरुले चर्काे आवाजमा फ्रि मधेशको नारा लगाए । उनी आफैंले पनि सो जुलुसमा सहभागी भएका थिए । सबै पृथकतावादीहरुको अन्त्य भएको भनेर केपी ओलीले दाबी गरिरहँदा उता सिकेले भने फ्रि मधेशको नारा घन्काईरहेका थिए । त्यस्ता पृथकतावादीलाई राज्यले ससम्मान आसनग्रहण गराएर राज्यको प्रहरी सुरक्षा दिनुले सरकारमाथि नै सशंकित बन्नुपर्ने बेला भएको छ । 

सम्झौता पछि सिके राउतले आफ्नो फेसबुक पेजमार्फत् गरेको अनर्गल प्रचारले पनि उनी अब त्यही सम्झौताको बारेमा मधेशमा विभिन्न भ्रमहरु छर्दै हिँड्ने छन् भन्ने कुरा स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । उनले सरकारले स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनलाई स्वीकारेको र सो विषयमा जनमत संग्रह गर्नको लागि सरकार तयार रहेको कुरा सम्झौतामा उल्लेख भएको भन्दै उनी अनर्गल प्रचारमा लाग्ने देखिएको छ । 

जसरी एशिया प्यासिफिक सम्मेलन पछि विश्वका विभिन्न देशहरुमा गएर एकनाथ ढकालले नेपालको संसदले मदर मुनलाई शान्तिको दूत स्वीकारेको अनर्गल प्रचार गरेका थिए । त्यसरी नै राउतले पनि त्यस्तै प्रचारमा उत्रिने संकेत देखिएको छ । यस्तो बेलामा राष्ट्रवादी पृष्ठभूमिबाट उदाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनतालाई के भनेर स्पष्टीकरण दिन्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । 

सरकारको व्यवहारले छिमेकीलाई थ्रेट  

काठमाडौं । शुक्रबार अचानक सरकार र स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका संयोजक डा. सिके राउतबीच ११ बुँदे सहमति भयो । पृथकतावादी आन्दोलन गरेर हिँडेका राउतसँग ११ बुँदे सहमति गरेकै सभाबाट उनले प्रधानमन्त्रीलाई साक्षी राखेर सरकारले मधेशमा जनमत संग्रहको लागि सहमति जनाएको कुरा सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक गरे 

सिके राउतले यस्तो टिप्पणी गरिरहँदा पृथकतावादी आन्दोलन गर्नेलाई मूलधारमा ल्याएको भन्दै सरकारले भने हर्ष बढाईँ गरिरहेको छ । सरकारले काठमाडौंमा त्यस्तो प्रतिक्रिया दिँदै गर्दा तराईमा भने स्वतन्त्र मधेशको झण्डा र व्यानरमा राउतका कार्यकर्ताहरुले दीपावली सहितका कार्यक्रम गरेका छन् '

शुक्रबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र राउतबीच भएको सहमति पछि १ नं बुँदामा नै राउतले नेपाललाई एक स्वायत्त र अखण्ड नेपाल हुने भन्ने विषय स्वीकारेको हस्ताक्षर गरेका छन् । सो हस्ताक्षर गरेको पर्सिपल्ट नै आईतबार जनकपुर पुगेका राउतलाई फ्रि मधेशको व्यानर लिएका उनका कार्यकर्ताहरुले स्वागत गरे । यसले उनी सम्झौता गरेको पर्सिपल्ट नै आफ्नो सहमतिबाट विचलित भएको कुरा पुष्टि भएको छ । 

यदि सरकार आफैंले पृथकतावादी शक्तिसँग सहमति गरेर यस्तो सहमति गरेको थियो भने अवश्यपनि राउतले सहमति तोड्ने हिम्मत गर्ने थिएनन् होला । तर सहमति गरेको पर्सीपल्ट नै सहमति तोडेर स्वतन्त्र मधेशको नारा लगाईँदा पनि सरकार मुकदर्शक बनेर बस्न बाध्य भएको घटनाले पनि सरकार राउतलाई कारबाही गर्न स्वतन्त्र छैन भन्ने पुष्टि भएको छ । 

उता, सो आन्दोलनमा लागेका राउतको गतिविधि हेर्दा पनि उनी कुनै बाह्य शक्तिको आड विना यति ठूलो राज्य विरुद्धको आन्दोलन गरिरहेका छन् भनेर अनुमान गर्न समेत सक्ने अवस्था छैन । अब एउटा आशंका हुनसक्छ यो अभियानमा छिमेकी मुलुक भारत वा अर्काे छिमेकी मुलुक चीनले त सहयोग गरेनन् ? भन्ने कुरा । भारत र चीन अहिले नेपालमा पृथकतावादी शक्तिलाई उचालेर नेपालमा अस्थिरता ल्याउने पक्षमा देखिँदैनन् । यो उनीहरुको हितमा पनि देखिँदैन । बरु नेपाल अस्थिर बन्दा धमिलो पानीमा माछा मारेर भारत र चीन माथि समेत आफनो निगरानी बढाउनसक्ने ध्येय पश्चिमा शक्ती राष्ट्रहरुको देखिन्छ । 

यो सम्झौताले एकातिर सिके राउतमार्फत् पश्चिमाहरूको नेपाललाई अस्थिर बनाईराख्ने रणनीतिलाई सरकारले नै अनुमोदन गरेको देखिन्छ भने अर्काेतिर यसले मिसिनरी संस्थाहरुको उद्देश्य समेत पूरा गरिरहेको भेटिन्छ । कुनैपनि संस्थालाई चलाउनको लागि पैसाको स्रोतको आवश्यकता पर्दछ । अझ पृथकतावादी आन्दोलनको लागि त झनै सानोतिनो कोषले यो सम्भव देखिँदैन । यो कोष सिके राउतले कहाँबाट ल्याएका छन् त ? यो विचारणीय प्रश्न बनेर उभिएको छ । 

राजनीतिक विश्लेषकहरुका अनुसार सरकार आफैं विदेशी एजेन्टहरुको सहयोगमा सिके राउतलाई सुरक्षित पनि गर्ने र उसमार्फत् उठाईएका एजेन्डालाई मर्न पनि नदिने पक्षमा देखिएको छ । कतिपय विश्लेषकहरु त झन् सिकेलाई सिआईएका नेपाल प्रतिनिधि रहेको आरोप समेत लगाउँछन्। सिकेलाई सम्झौतामा ल्याउन ओलीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल र विदेश सल्लाहकार डा राजन भट्टराईको प्रमुख भूमिका रहेको कुरा पनि बाहिर आएको छ । यी दुबै परराष्ट्र मामलाबारे विवादित पृष्ठभूमिका नेता मानिन्छन् । 

जानकारहरुका अनुसार सरकार र सिके राउतबीचको यो सम्झौता एशिया प्यासिफिक सम्मेलनसँग पनि जोडिएको छ । एशिया प्यासिफिकले नित्तान्त नेपालमा ईसाईकरणको जालो फैलाउने लक्ष्य लिएको थियो भने यसले नेपालमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने र नेपालको भूमि प्रयोग गरी भारत र चीनमाथिको सत्तालाई नजर राख्ने अमेरिकाको डिजाईन हो। जानकारहरुका अनुसार ईण्डो–प्यासिफिक रणनीतिबारे प्रदीप ज्ञवालीको अमेरिका बैठक, अमेरिकीहरुको नन एराईभल भिसा समयमा ६ महिनाको बृद्धि, तिब्बती शरणार्थीहरुलाई सहयोग गर्ने अमेरिकी निर्णय, तिब्बीहरुको ल्होसारमा अमेरिकी र ब्रिटीश राजदूतको उपस्थिति आदि घटनाहरु भारत विनाको आफ्नै शक्तिकेन्द्र निर्माण गर्ने योजनाका अंग थिए ।

केही समय अघि अमेरिकाले भारतलाई दिइरहेको व्यापार सहुलियत बन्द गर्ने घोषणाबाट पनि के देखिन्छ भने भारतमा मोदी सरकारको पुनरागमन अमेरिका चाहँदैन । त्यसैले भारतको दक्षिणी राज्य छत्तिसगढमा चर्काएको उग्रवादी आन्दोलन र ईसाईकरण भारतमा मोदीको सत्ता सिध्याउन रचिएको हो भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । अमेरिकाको रणनीति चाल पाएर भारत र चीनबीच दोक्लाम लगायतका विषयमा विवाद नगर्ने सहमति जुटेको छ । पछिल्लो समय देखावटी सामान्य विवाद भएको भएपनि भारत र चीनबीच विवाद नभएको कुराले पनि यो कुरालाई पुष्टि गरेको छ । 

अहिलेको सरकारमा रहेका विशेषगरी पूर्व एमालेका नेताहरु मध्ये अधिकांश एनजिओको पैसामा आफ्नो राजनीतिक गतिविधि गर्ने गरेका छन् । त्यसैले पनि एनजिओ मार्फत् आएको पैसालाई उनीहरुले त्यसै छाड्न नचाहेर नै अमेरिकी डिजाईन अनुसार यस्तो सहमति गरेको बताईएको छ । विश्लेषकहरुका अनुसार सरकार र राउतबीचको यो सम्झौताले नेपाललाई त दीर्घकालीन रुपमा समस्या पार्छ नै छिमेकी मुलुकहरु भारत र चीनमाथि यो विषय घातक बन्न सक्छ ।