सिके राउतसँगको सहमति खारेज गर्न विवेकशील साझाको माग

प्रकाशित २०७५ फागुन २८ मंगलबार

काठमाडौं । विवेकशील साझा पार्टीले नेपाल सरकारले सिके राउत समुहसँग गरेको ११ बुँदे सहमति खारेज गर्न माग गरेको छ । पार्टीका प्रवक्ता डा. सूर्यराज आचार्यले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सहमतिको लगत्तै सहमतिको ठाडै उलंघन गरेर राउत समूहले देखाएको रवैया र उनीसँग भएको सहमतिले सृजना गरेको व्यापक अन्यौलका कारण सो सहमति खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।

विज्ञप्तिमा राउतले सार्वभौम अखण्ड नेपालप्रति जनाएको प्रतिवद्धता केवल जेलबाट मुक्त हुन दिइएको चालवाजीपूर्ण धोकाको रूपमा प्रयोग हुनु अत्यन्तै निन्दनीय भएको उल्लेख गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'सहमतिको मसी पनि सुक्न नपाउँदै गत आइतबार जनकपुरमा राउत समुहले गरेको गतिविधि नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता र राष्ट्रिय एकताको बर्खिलापमा छ। त्यसको विवकशील साझा घोर भत्सर्ना गर्दछ र त्यस्ता गतिविधि गर्नेहरूप्रति कडाभन्दा कडा कानूनी कारवाहीको माग गर्दछ।'

साथसाथै, ११ बुँदे सहमतिमा प्रधानमन्त्री स्वयंको बहकाउपूर्ण अनावश्यक संलग्नता, पर्याप्त गृहकार्यको अभाव र सहमतिमा प्रयोग गरिएको आपत्तिजनक भाषाशैलीले सरकारको चरम लापरवाही र गैरजिम्मेवारीपन उजागर भएको पार्टीले जनाएको छ । यस्ता विषयहरूमा भविष्यमा गम्भिरता प्रदर्शन गर्न पनि विवेकशील साझा सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

विवेकशील साझा पार्टीले यसै हप्ता तराई-मधेसका विभिन्न स्थानमा ‘मधेस मन्थन’ का श्रृङ्खला सम्पन्न गरेको छ। सो सिलसिलामा तराई-मधेसका राजनीतिक अभियन्ता, वुद्धिजिवी, युवा, महिला, नागरिक समाजका अगुवा र सामाजिक कार्यकर्ताहरुले सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता र राष्ट्रिय एकताप्रति देखाएको अविचलित प्रतिवद्धताले सिके राउत समुहले तराई-मधेसको आम भावनालाई विल्कुलै प्रतिनिधित्व नगर्ने ठहर गरेको छ।