काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य बद्री पाण्डेले सिके राउतसँगको सम्झौतामा सरकारको भूमिका झनै शंकास्पद रहेको बताएका छन् । उनले सम्झौता पछि राउतको स्वतन्त्र मधेस सम्बन्धी गतिविधि झनै बढ्न थालेको भन्दै सरकारसँग यसको जवाफ माग गरेका हुन् । बुधबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै नेता पाण्डेले शंकास्पद रुपमा राउतसँग सम्झौता गरेको सरकारले आलोचना सुन्नुको साँटो सम्झौताको विरोध गर्नेहरुमाथि उल्टै खनिने गरेको प्रति आपत्ति जनाएका छन् । 

सम्झौताको पर्सीपल्टै सम्झौता उल्लंघन, सिके राउतले फेसबुकमा लेखेको जनमत संग्रहको विषय र उनले सहमति बमोजिम नरोकेको स्वतन्त्र मधेशको अभियानले मुलुकको अखण्डता संकटमा परेको अनुभूति हुने पाण्डेको बुझाई छ । 

प्रतिपक्षीसँग त छलफल नै नगरेको यो विषयमा सत्ता पक्षले समेच चर्काे विरोध जनाईरहनुले झनै यसमा थप आशंका बढ्दै गएको उनले बताए । जनताले चुनेर पठाएको सरकारले जनप्रतिनिधिहरुको आलोचनाहरु सुन्न सक्नुपर्ने भन्दै उनले त्यही आलोचनाबाट शिक्षा प्राप्त गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीबाटै आएको अनुदार र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिकम जंगबहादुरको व्यवहारका परिदृश्यहरु देखिन थालेको आरोप समेत लगाएका छन् । 

सरकार र सिके राउतबीच भएको ११ बुँदे सहमतिको ११ औं बुँदामा आजैदेखि सम्झौंता लागू हुने भनिएको छ । तर, सम्झौता भएको पर्सीपल्टै सम्झौता उल्लंघन हुँदा पनि सरकार त्यसमा मुकदर्शक बनेर बस्नुले पनि यसमा शंका गर्ने ठाउँ राखिदिएको उनको बुझाई छ । ‘हिजो मात्रै गठबन्धन रुपन्देहीको कार्यसमितिले पत्रकार सम्मेलन गरी स्वराजको आन्दोलन छुट्टिएपछि मात्रै सकिने भन्दै आफ्ना गतिविधिहरु जारी राख्ने जानकारी दिएको छ । 

पृथकतावादीहरुको संगठन युएन पिओमा २६ औं सदस्यता लिएको बारेमा बताउँदै पाण्डेले यसले युएनमा समेत स्वतन्त्र राष्ट्रको रुपमा मधेशलाई चिनाउन सजिलो हुने बताईरहँदा यसबारे सरकारले केही नगर्नुले पनि शंका थपेको उनको बुझाई छ । पाण्डेले सरकारले सम्झौतामा पटक पटक स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनलाई मान्यता दिएको जसरी शब्दको प्रयोग गरिएकोप्रति समेत उनले आपत्ति जनाएका छन् ।