काठमाडौं। स्वास्थ्य शिक्षाका अभियन्ता डा गोविन्द केसीले स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा प्रदायक तथा नियमनकारी निकायमा दलीय भागवण्डा नभई वरिष्ठ, योग्य र इमान्दार व्यक्तिहरुको नियुक्ति गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट पदाधिकारी हटाउने तथा नयाँ नियुक्ती हुन थालेको विषयमा आशंका जनाउँदै केसीले ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। समाजवादी र साम्यवादी दलहरुको सरकारले माफिया स्वार्थमा कानुन बनाउने काम गरेकाले चिकित्सा शिक्षा ऐनको त्यस्तो प्रावधान तथा यसअघी भएका सम्झौताअनुसार संशोधन गर्न एवं यसअगाडि राखिएका सबै माग पूरा गर्न पनि केसीले ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। अन्यथा जस्तोसुकै कदम चाल्न बाध्य हुने केसीले चेतावनी दिएका छन्।
केसीले जारी गरेको विज्ञप्तीः
प्रेस विज्ञप्ति
आदरणीय पत्रकार मित्रहरु
मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, सुशासन, सबै विपन्न नागरिकहरुको सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार तथा सबै विद्यार्थीको योग्यताका आधारमा निःशुल्क वा सस्तो शुल्कमा चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिक्षाका अन्य विषयहरु पढ्ने अधिकारका लागि हामी निरन्तर लडि आएको विदितै छ । त्यसका लागि सबै सार्वजनिक तथा नियमनकारी निकायहरुमा दलीय भागवण्डाका आधारमा नभई वरिष्ठता योग्यता र कार्यक्षमताका आधारमा नियुक्ति हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान रहिआएको छ ।
यसैबीच सरकारले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिलाई पदमुक्त गरेको भन्ने समाचार आएको छ । कुनै पनि संस्थाका कुनै पदाधिकारीप्रति अनियमितता वा भ्रष्टाचारको आरोप भएमा त्यसको तदारुकताका साथ छानविन गरी कानुन बमोजिम कारवाही गरिनुपर्छ । साथै नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्दा दलीय भागवण्डा वा आर्थिक लेनदेनका आधारमा नभई इमान्दार र योग्य मानिसहरुलाई मात्रै नियुक्त गरिनुपर्छ ।
तर अहिले सरकारले एकातिर न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी किटान गरेर बर्खास्तीको सिफारिश गरेका पदाधिकारीहरुलाई कारवाहीको कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन । सरकारसँगको मिलेमतोमा ती पदाधिकारीहरुले मेडिकल माफियाको स्वार्थमा काम गर्दै विश्वविद्यालयलाई नै धराशायी पारिरहेका छन् । जबकि यस अगाडि त्यस्ता पदाधिकारीहरुलाई सिफारिश अनुसार कारवाही गर्ने भनेर हामीसँग सरकारले सम्झौता नै गरेको छ । मेडिकल शिक्षालगायत देशका सबै क्षेत्रमा भ्रष्ट र अपराधीहरुलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्ने, दोषी प्रमाणित भएको अवस्थामा समेत उनीहरुलाई बचाउने अहिलेको सरकारको रवैयाले देशमा दण्डहीनतालाई चरम सीमामा पुर्याएको छ । मेडिकल शिक्षामा मात्रै नभई देशमा हाल व्याप्त हत्या–हिंसा, बलात्कार र अन्य अपराधहरुको कारण पनि त्यही दण्डहीनताको स्थिति हो । यो अवस्थाका मुख्य दोषको भागीदार प्रधानमन्त्री स्वयम् हुन् ।
अर्कातिर सरकारले अन्य संस्थाहरुमा तजबीजका भरमा पदाधिकारीहरु हटाउने र दलीय स्वार्थअनुसार नियुक्त गर्ने काम गरिरहेको छ । सरकारले निरन्तर यस्ता गलत कामहरु गरेका कारण हामी बारम्बार आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने र त्यस्ता गलत कामका विरुद्ध आवाज उठाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
सरकारको यस्तो प्रवृत्तिले स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा प्रदायक तथा नियमनकारी निकायहरु धराशायी बन्ने र मेडिकल शिक्षाको गुणस्तरमा झनै ह्रास आउने अवस्था छ । त्यसैले तत्काल जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर गरेका त्रिवि पदाधिकारीलगायतका व्यक्तिहरुलाई आयोगको सिफारिश बमोजिम कारवाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौं । साथै सबै स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा प्रदायक तथा नियमनकारी निकायहमा दलीय भागवण्डा नभई वरिष्ठ, योग्य र इमान्दार व्यक्तिहरुको नियुक्ति गर्न ध्यानाकर्षण गराउँछौं । साथै समाजवादी र साम्यवादी दलहरुको सरकारले माफिया स्वार्थमा कानुन बनाउने काम गरेकाले चिकित्सा शिक्षा ऐनको त्यस्तो प्रावधान हामीसित भएको सम्झौताअनुसार संशोधन गर्नेलगायत यसअगाडि हामीले राखेको सबै माग पूरा गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराउँछौं । अन्यथा जस्तोसुकै कदम चाल्न बाध्य हुने जानकारी गराउन चाहन्छौं ।
