सरकार र राउतबीचको सहमतिमा भएको ‘जनअभिमत’लाई स्पष्ट पार्नुपर्ने माग

प्रकाशित २०७५ चैत ५ मंगलबार

काठमाडौँ । पच्चीस प्लस समूहको आयोजनामा ‘देशको चिन्ता गर्नु प्रत्येक देशभक्त नेपालीको कर्तव्य’ विषयको अन्तरक्रियामा वक्ताले सरकार र सिके राउतबीच भएको ११ बुँदे सहमतिलाई सकारात्मकरुपमा ग्रहण गरी राउत राजनीतिक मूलधारमा आउनु सकारात्मक भएको बताएका छन् ।

केही वक्ताले राउतसँग भएको सहमतिमा उल्लेख भएको जनअभिमत भन्ने शब्दलाई दुवै पक्षले स्पष्ट पार्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरुले नेकपा विप्लवसँग वार्ता गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै द्वन्द्व सधैँका लागि समाधान गर्न सरकारलाई पहल गर्न आग्रह गरे ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले देश आर्थिक सम्मुन्नतिका लागि अघि बढ्नुपर्ने बेलामा फेरि द्वन्द्व सिर्जना हुन नहुने बताए ।

अनेरास्ववियुका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुनिता बरालले विगतमा विखण्डनको बाटो पक्रेका राउत राजनीतिक मूलधारमा आउनुलाई सकारात्मक रुपमा स्वीकार गर्नुपर्दछ भनिन् ।

नेपाल तरुण दलका महासचिव भूपेन्द्रजङ्ग शाहीले सरकारले देश टुक्र्याउने शक्तिसँग सम्झौता गरेको तर राजनीतिक पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे ।

नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त जर्नेल प्रेमसिंह बस्नेत, राजनीतिकर्मी विराज विष्ट, सरकारका पूर्वसचिव मोहनसिंह खड्का, समूहका संस्थापक सदस्य द्वारिका ढुङ्गेल, समूहका सदस्य विवेक शाह, डा राजेश अहिराज, पूर्वराजदूत निरन्जनमान सिंह बस्नेतले सरकारले मधेशवादी दलहरुसँग हालसम्म ३१ सम्झौता गरिसकेको बताउँदै मधेशको मुद्दाको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

राउतको भेलाले सोमबार मात्र पार्टीको नाम नै ‘जनमत पार्टी’ राखेको छ ।