काठमाडौं । निःसन्देह हिंसाको राजनीति कहीं कतै हुनुहुँदैन । अहिंसाको मार्ग अपनाएरै महात्मा गान्धीले भारतबाट ब्रिटिश शासन धपाउन सफल भएका थिए । तर नेपालमा हिंसाको राजनीति नै फाप्दै आएको छ ।सात सालमा काँग्रेसले । बीसको दशकमा मालेले र पचासको दशकमा माओवादीले हिंसाको राजनीति गरेरै सत्तामा पुग्ने अवसर पाए । 

सम्भवतः सात सालमा प्रजातन्त्र आएपछि हिंसाको राजनीति बन्द हुनुपर्ने थियो । त्यो भएन । अहिले पनि हुन सकिरहेको छैन । 

प्रजातन्त्रपछि बहुदल आउँदा पनि आफूले खोजेको नपाउँदा माओवादी जन्मियो र अहिले आएर त्यही माओवादीको शिक्षाबाट तत्कालीन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्धारा दीक्षित नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा खोलेर तात्तिएका छन् समानान्तर सरकार चलाउने अभ्यासमा । 

उनकै अग्रसरतामा सशस्त्र द्धन्द्धका बेलामा कतिपय जिल्लामा जनसरकार वा जनसत्ता चले होला । अहिले पनि उनले त्यही २३ वर्ष अगाडिको सिद्धान्तलाई आधार मानेर आफ्ना क्रियाकलापलाई अगाडि बढाएका छन् । 

 ५२ सालमा माओवादीले देखिने गरी समानान्तर सरकार चलाएको थियो । कतिपय अवस्थामा सरकारले आक्रमण गर्न सकेन । कतिपय अवस्थामा वार्ताबाट अगाडि बढ्नु पर्छ भनियो र कतिपय अवस्थामा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले मान्छे मार्नका लागि सेना परिचालन गर्न दिन्न भनेर रोके । 

त्यति हुँदा पनि १७ हजार नेपाली मारिए वीरेन्द्रकै आँखा अगाडि । 

एक सय चार वर्षे जहाँनियाँ राणा शासनबाट मुक्ति पाउँदा २००७ सालमा जसरी जनता खुशी भए त्यस्तै खुशीको सीमा आफ्नै किसिमले परिभाषित हुँदै गयो २०४६ सालमा बहुदल आउँदा । 

पछि मुलुकमा राजा नै फालियो । अर्कै खुशी भएहोला । गणतन्त्र आयो । थप खुशी भयो होला । अनि संघीयतासंगै शक्ति विकेन्द्रीकरण र यस्तैयस्तै । 

असन्तुष्ट तुष सधै रहन्छ 
कसैलाई नहराई कोही पनि अगाडि बढ्न सक्दैन । राणाहरु हार्दा क्रुद्ध थिए । तर जनताको जित भयो । पञ्चायत आउँदा दलहरु क्रुद्ध भए तर पनि कुनै न कुनै समुदायका जनताको जित भयो । बहुदल आउँदा र गणतन्त्र आउँदा पनि त्यस्तै हो । 

गणतन्त्र आएपछि सबै ठीक हुन्छ भन्ने भ्रम अहिले देखिएको छ । विकासका ठाउँमा विनाश देखिएको छ । तर यो दोषको आँखा उल्टाउने हो भने सत्ताधारी र सत्ताधारी पक्षका नेता तथा कार्यकर्ता अनि समर्थकहरुलाई यो भन्दा ठूलो आनन्द केही पनि छैन । 

सशस्त्र समूहसहित मिलेर बनेको (नेकपा) सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ । र पनि त्यसभित्र सबै कम्युनिष्ट अटाउन सकेनन् । 

त्यतिमात्र होइन त्यही ठूलो दलको विचारसंग केही बुँदामा असन्तुष्ट देखिएको विप्लव समूहले हिंसाको राजनीति थालेको छ । कम्युनिष्ट सरकारलाई नै टाउको दुखाई भएको छ । 

निषेधको राजनीति 
राजनीतिमा सबैभन्दा डरलाग्दो खेल निषेधको राजनीतिले निम्त्याउँछ । आफ्नै पार्टीभित्र इतर पक्षलाई अगाडि बढ्न नदिने निषेधको राजनीति डरलाग्दो भएको नेकपादेखि नेपाली काँग्रेससम्मले भोगिरहेका छन् । 

त्यो भन्दा पनि खतरनाक हुन्छ प्रतिबन्ध लगाउनु । अहिले सरकारले विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध नै लगाएको छ । 

यो प्रतिबन्ध लगाउनु उचित थियो थिएन त्यो दोस्रो पाटोको कुरा । तर विगतबाट पाठ सिक्न नेकपाले किन सकेन भन्ने कुरा आश्चर्यमा परिणत भएको छ । 

२०५२ सालमा ४० बुँदे माग लिएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार समक्ष बुझाउँदा ती बुँदाहरुमा विचार गर्न नसकी वार्तामा नबोलाउँदा १० वर्षे सशस्त्र द्धन्द्धको चपेटामा मुलुक पर्यो । 

१७ हजारको ज्यानमात्र गएन भौतिक संरचना ध्वस्तदेखि लिएर विकासको गति रोकियो । त्यसको असर अझै छ । 

त्यही गल्तीको पाठ अहिले नसिकी फेरि प्रतिबन्ध लगाएर अप्ठेरोमा पार्ने अनि त्यही १० वर्ष सशस्त्र द्धन्द्धमा होमिएको पार्टी फेरि पनि द्धन्द्धमै रमाउन खोज्नु कम चुनौतीको विषय हैन । 

विप्लवको समानान्तर सरकार
विप्लव समूहले अहिले समानान्तर सरकारका रुपमा गाउँगाउँमा जनसरकार बनाउन थालेको छ । एकातिर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले हिंसा, लुटपाट लगायतका गतिविधि गर्नेहरु राजनीति गर्दैनन् भनेर प्रतिबन्ध लगाउँछ भने अर्कातिर त्यही सरकारलाई चुनौती दिँदै जनसरकार बनाइन्छ । 

केही सयको संख्यामा जंगल पसेर प्रचण्ड दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसके । अहिले पनि उनी शीर्ष तहको राजनीतिक शक्तिमा छन् । अनि तिनै विप्लव भोलि पनि इतिहासको पानामा ऐतिहासिक भूमिकामा नआउलान् भन्ने ग्यारेन्टी छैन । 

किनकि कहिं न कहिं भूमिगत भएर वा प्रतिबन्धमा परेर नै पार्टीहरु सफलताको बाटोमा आएका छन् । 

‘जनकारवाही’ लाई ब्युँताएको भन्दै विप्लब समूहले ‘जनसत्ता’ भन्दै गठन गरेको जनसरकारलाई राज्यसत्ताको निगरानीको बलियो शक्तिका रुपमा प्रयोग गरिरहेको जनाएको छ ।

विभिन्न जिल्लामा जिल्ला तहदेखि स्थानीय तहका वडासम्मै जनसरकार गठन गरिएको विप्लव समूहले बताएको छ । दाङ, सुर्खेत लगायतमा जनसरकार गठन गरेको दावी विप्लव समूहको छ । 

तत्कालिन माओवादीको युद्धकालमा बनाइएका यी जनसत्तालाई पुनः ब्युँताइएको भन्दै विप्लव पक्ष हौसिएको समेत अवस्था देखिन्छ । 

प्रचण्ड संयमको अपेक्षा 
सरकारभित्रै विप्लवलाई प्रतिबन्ध लगाउँदा राम्रो नहुने भन्दै विद्रोह भइरहेको छ । नेकपाभित्र पनि प्रतिबन्ध लगाउनु हुन्थेन भन्ने छ । जनताका कुरा सुन्ने सरकार त अहिलेसम्म बनेकै छैन । 

एकातिर प्रतिबन्ध र अर्कातिर हिंसा । यी दुवै गलत हुन् । निश्चित उद्धेश्य लिएको पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता नभएपछि त्यो अवैधानिक भयो भन्ने हो भने माओवादी यहाँसम्म आउने थिएन । 

तर्क दिन सकिन्छ तर व्यवहारिक पाटो हेर्नुपर्छ । देशले अब त निकास पाउला भन्ने बेलामा कुनै न कुनै तुस देखिन्छ । 

सबैले खोजेको सत्प्रतिशत कुरा पुग्दै पुग्दैन । फेरि एउटालाई नलडाई अर्को अगाडि बढ्दैन । 

तर यतिबेला सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओलीको हातमा भन्दा पनि प्रचण्डको हातमा छ । 

प्रचण्डलाई जंगलको गुप्तवास बसेको तीतो अनुभव छ । उनले विप्लवलाई चिनेका पनि छन् । उनकै चेला हुन् । 

विप्लवको हठले कत्तिको काम गर्न सक्छ भन्ने कुराको जानकार सबैभन्दा बढी कोही छ भने त्यो हो प्रचण्ड । 

अहिले आफू जे छु त्यो राम्रो छ भन्ने भ्रमबाट प्रचण्ड मुक्त भएर विप्लवलाई पनि वार्तामा बोलाउनु जरुरी छ । 

प्रतिबन्धलाई ‘जस्टिफाइ’ गर्न ‘मलाई मान्ने योजना बनेको छ’ भन्नुको कुनै तुक छैन । कसैले पनि पत्याउँदैन । 

टाउकोको मोल त्यतिबेला माओवादीका नेतालाई पनि थियो । फेरि प्रचण्डलाई मार्ने धम्की आयो भन्दैमा प्रतिबन्ध किन ? 

लोकतन्त्रमा प्रचण्ड र एउटा सर्वसाधारण बराबर हो । कुनै एक जना पनि नेपाली मारिनु नहुने हो । त्यसको ग्यारेन्टी सरकारले लिन्छ ? 

यदि प्रयास गर्दा गर्दै पनि अब उप्रान्त कुनै दुर्घटना भएर एक जना पनि नेपालीको मृत्यु भयो भने सरकारले नैतिकताको प्रयोग गर्छ ? 

होइन भने वार्तामा बसेर नै समस्याको समाधान होस् । जुँगाको लडाई धेरै गर्ने हो भने कुनै कालखण्डमा गएर जुँगा नै हटाइदिन बेर लाग्दैन ।