उच्च अदालतको फैसला बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको न्यायिक समितिले उल्टायो

मेयरको आदेश छ भन्दै प्रहरीले उजुरी लिन मानेन

हाम्रा कुरा

प्रकाशित २०७६ साउन १६ बिहिबार

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनको फैसलालाई चुनौती दिँदै फैसलाको ६ महिनापछि उच्च अदालतले गरेको फैसलालाई उल्टाउँदै बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाको न्यायिक समितिले वादीलाई आघात पुग्नेगरी प्रतिवादीको हकमा फैसला गरेको छ ।

नगरपालिकाकी उपमेयर रमादेवी राई संयोजक रहेको न्यायिक समितिले ६ महिनापछि उच्च अदालतले गरेको निषेधाज्ञा उल्टाएको हो ।

बुढानिलकण्ठ वडा नम्बर ५ स्थित कित्ता नम्बर १०८० को जग्गा बाटो बिबादमा उच्च अदालतले २०७५ असोज १७ गते वादी सलिना श्रेष्ठको पक्षमा फैसला गरेको थियो ।

बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाको न्यायिक समितिले ६ महिनापछि २०७५ चैत्र १५ गते प्रतिवादीको पक्षमा फैसला गरेको हो ।

प्रतिवादीको पक्षमा फैसला गरेपछि वादी सलिना श्रेष्ठमाथि पटकपटक सामुहिक आक्रमण हुन थालेपछि आक्रमण गर्न आउने व्यक्तिहरुका नाममा किटानी जाहेरी दिन महानगरिय प्रहरी बृत महराजगन्ज पुग्दा डिएसपी फनिन्द्र प्रसाईले जाहेरी दर्ता नगर्ने अडान लिँदै अदालत जान भनेको पीडित श्रेष्ठ बताउँछिन् ।

उजुरी दर्ता नगर्नुको कारण बुझ्दा डिएसपी प्रसाईंले स्थानिय सरकार भएको ठाउँमा आफूहरुले केही गर्न नसक्ने बताएका छन् । उनले स्थानिय सरकारलाई आफूहरुले सहयोग गर्ने बताएका छन् ।

जन प्रतिनिधिको विरुद्ध आफूहरुजान नसक्ने पनि उनले बताएका छन् । डिएसपी प्रसाईँले मेयरले उजुरी दर्ता नगर्नु भनेको समेत खुलाएका छन् ।

पीडितले प्रहरीले नियम कानुन मिच्दै उच्च अदालतको आदेश नै अटेर गर्ने जनप्रतिनिधिको साथ दिने हो कि पीडामा परेका जनताको सुरक्षाका लागि काम गर्ने हो भन्दै प्रश्न गरेकी छिन् ।

उच्च अदालतले गरेको फैसला नगरपालिकाको न्यायिक समितिले उल्टाउन सक्ने अधिकार नेपालको संविधानको कुनै पनि धाराले दिएको छैन ।