हेटौंडा । नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलको बैठकले संसद विघटन गर्ने केपी शर्मा ओलीको कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको भन्दै यसको विरोध गर्ने र प्रदेशमा अन्य राजनीतिक दलसँग आवश्यक छलफल र भेटवार्ताका लागि संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ । बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि काठमाडौंमा कांग्रेस बागमती प्रदेशको बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । 

नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका प्रवक्ता प्रभात तामाङका अनुसार संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चालेको कदम असंवैधानिक भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसको सशक्त विरोध गर्ने निर्णय भएको हो ।

बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध शुक्रबार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि केन्द्रमा मात्र नभई प्रदेशमा समेत नयाँ समीकरणबारे चर्चा सुरु भएको छ । मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढेसँगै बागमती प्रदेश सरकारमा कांग्रेस निर्णाययक देखिएको छ । 

बागमती प्रदेश सभामा कूल १ सय १० जना सांसद छन् । जसमा प्रचण्ड–माधव समूहका ४६ र ओली पक्षका ३४ जना छन् । यसरी हेर्दा मुख्यमन्त्रीबाट पौडेललाई हटाएपछि नयाँ सरकार बनाउन बागमती प्रदेशमा प्रचण्ड–माधव समूहलाई १० सांसद अपुग देखिन्छ । कुल ५६ मत पुर्याउँदा मात्र सरकार बनाउन बहुमत पुग्छ । 

यता नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चालेको कदम असंवैधानिक भएको निष्कर्ष निकालेकाले यसलाई हेर्दा कांग्रेसले प्रचण्ड–नेपाल पक्षलाई सहयोग गर्ने संकेत देखिएको छ । 

यद्यपि यसबारे कांग्रेसले संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर बानियाँलाई जिम्मा दिएको छ । यसमा कांग्रेससले कस्तो धारणा बनाउँछ त्यो भने हेर्न बाँकी छ । १ सय १० सांसदमध्ये नेकपाको ८० सांसद थिए भने अहिले ४५ र ३५ मा विभाजित भएका छन् । २२ सांसद रहेको नेपाली कांग्रेस निर्णायक शक्ति बनेको छ ।