हेटौँडा । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको पद जोगिने सङ्केत देखिएको छ । शीर्ष नेताहरूबीचको छलफलमा गत पौष १० गते हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दर्ता गराइएको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिने सहमति भएको बुझिएको छ । उनी विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिने भएपछि बागमतीमा तत्कालका लागि डोरमणि पौडेलको सरकार नढल्ने देखिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी पहिलेकै अवस्थामा ब्युँताइ दिएपछि पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनको लागि फिर्ता लिने कुरो रहेको प्रदेश सभा सदस्य एवम् अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउने समूहकी सांसद रचना खड्काले हाम्रा कुरालाई बताइन् ।

अविश्वासको प्रस्ताव नेकपा हुँदाखेरिको भएको र हाल अदालतले ०७५ जेठ २ गतेको संगठानिक अवस्थामा फर्किने पार्टीको निर्णय अनुसार यो प्रस्ताव फिर्ता लिने पक्षमा आफूहरू रहेको उनले बताइन् ।

उनले भनिन् ' नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध बनाउने हिसावले अदालतको फैसलाको कार्यान्वयन गर्न प्रस्ताव फिर्ता हुन्छ, तर पार्टी एकताबद्ध गराउनको लागि अविश्वासको प्रस्ताव मात्र फिर्ता गराएर हुँदैन, अदालतले पार्टीलाई पहिलेकै अवस्थामा फर्काएपछि पार्टीका सङ्गठन,जिल्ला कमिटी,केन्द्रीय कमिटीलगायत पूर्ववत् अवस्थामा रहनुपर्छ।'

उनले गत २८ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राखेको बैठक र त्यसले गरेका निर्णयहरू फिर्ता भए आफूहरूले मुख्यमन्त्री पौडेल विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिन तयार रहेको बताइन् । आफू पार्टी एकताबद्ध बनाउन बाधक नबन्ने उनको भनाइ छ ।

उता सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट राजीनामा दिएका पूर्व मन्त्री युवराज दुलालले पनि मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने कुरामा सकारात्मक देखिएका छन् । उनले भने,' छलफल भइरहेको छ सायद फिर्ता हुन्छ होला ।'

नेपाल-खनाल पक्षले सर्वोच्चको फैसला अनुसार पार्टीलाई ३ वर्षअगाडिको अवस्थामा नै फर्काउनुपर्ने माग राख्दै एमालेको फागुन २८ गतेको बैठकले गरेका निर्णय रद्द गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

यसलाई हेर्दा मुख्यमन्त्री पौडेलको सङ्कट टर्दै गएको देखिएको छ । गत पुस १० गते पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।

प्रदेशसभामा सत्तारूढ नेकपाका ८०, नेपाली काँग्रेसका २२, साझा विवेकशील दलका तीन, राप्रपाका दुई, नेपाल मजदुर पार्टीको दुई र स्वतन्त्र पार्टीका एक गरी ११० जना प्रदेशसभाको सदस्यहरू छन् । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरिएपछि बागमती प्रदेशसभाको बैठक स्थगित हुँदै आएको छ ।