- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
हेटौँडा । प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रको अवरोधका कारण पुनः अनिश्चित कालका लागि बागमती प्रदेश सभाको बैठक स्थगित भएको छ । बिहीबार बसेको बैठकमा सरकारले खरिद गर्न लागेको विद्युतीय बस र मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई ५० लाख दिने भनी गरिएको निर्णय प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै माओवादी केन्द्रले प्रदेश सभा बैठकमा अवरोध गरेको हो ।
बैठकमा बागमती प्रदेश, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता शालिकराम जम्मकट्टेलले प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको बताए । नयाँ वर्ष २०७८ को शुभकामना दिँदै नेता जम्मकट्टेलले प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि प्रदेश सरकारले दबाब दिएर बैठक स्थगित गरी प्रदेश सभाको अधिकार हस्तक्षेप गरेको बताएका हुन् ।
उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गत पुस ५ गतेको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रतिगमनकारी निर्णयले संविधान खतरामा परेको बताए । साथै, उनले प्रदेश सरकारले बिना मापदण्ड विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्रीले पूर्वाधार तयार नै नगरी ल्याएको जनकपुर-जयनगर चल्ने रेल त्रिपालले छोपेर राखेको जस्तै विद्युतीय बस पनि त्रिपालले छोपेर राख्नुपर्ने अवस्था आउने बताए ।
बैठकमा नेपाली कांग्रेस नेता इन्द्र बानियाँले प्रदेशमा बस गुड्नको लागि सडक नै राम्रा नभएको अवस्थामा कुनै पूर्वाधार बिनै बस खरिद गर्न खोज्नु उचित नभएको बताए । कांग्रेस संसदीय दलका प्रवक्ता प्रभात लामाले पनि कुनै पूर्वाधार बिनै सरकारले गरेको विद्युतीय बस खरिदको निर्णय विरुद्ध आफूहरू पहिले देखिनै रहेको प्रतिक्रिया दिए ।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँ, साझा विवेकशील दलका नेता रमेश पौड्याल, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता सुरेन्द्र गोसाईं र राप्रपाकी रिता माझीलगायतले धारणा राखेका थिए ।
विद्युतीय बस खरिद र मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई सरकारले उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको ५० लाख रुपैयाँको विषयलाई लिएर माओवादीले गत हप्ताको मङ्गलवार, बुधवार र बिहीबारको बैठक पनि अवरोध गरेको थियो । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलसँग विद्युतीय बस खरिद, बजेट वितरण, नीति तथा कार्यक्रम र फाउन्डेसनलाई उपलब्ध गराइने रकमको विषयमा जवाफ माग गरेको माओवादीले आजको बैठकमा पनि चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको भन्दै बैठक अवरुद्ध गरेको हो ।
प्रदेश सरकारले ३० वटा बस खरिदका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ ।