काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसद्ले कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्री अग्निप्रसाद खरेलले प्रस्तुत गरेको न्याय प्रशासन विधेयक–२०७३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत ग¥यो ।
उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेस सुवालले अदालतलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए । विधेयकमा एकल इजलासबाट मुद्दाको पुनरावलोकनको व्यवस्था राख्न नहुने भएकाले केही परिमार्जनको आवश्यकता रहेको बताए ।
सांसद जनकराज जोशीले उच्च अदालतको हालको संरचना जस्ताको त्यस्तै रहँदा मुलुकले खर्चको पाटोलाई थेग्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा अहिले नै सचेत हुन आवश्यक छ भने । सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफमा मन्त्री खरेलले न्यायालयको स्वच्छता, पारदर्शिता र समयसापेक्ष तुल्याउने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताए ।
न्यायालयसँग गाँसिएको विषयमा विधेयक निर्माण गर्दा विगतको परम्परालाई अनुशरण गरिएको बताउँदै उनले देशमा एक उच्च अदालत रहे पनि त्यस मातहतमा विभिन्न स्थानमा इजलास रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए ।
