काठमाडौं । भारतीय नाकाबन्दीका कारण अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति ठप्प भएपछि सरकारले सक्दो छिटो चीनसँगको नाका रसुवागढीसम्मको सडक विस्तार गर्न विद्यमान ऐननियम निलम्बन गरी सेनालाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ।
अन्नपूर्ण पोष्टमा विकास थापा लेख्छन्–सरकारले नेपाली सेनालाई डेढ वर्षभित्र वेत्रावतीदेखि रसुवागढीसम्मको ट्र्याक खोल्न जिम्मा दिन लागेको हो। त्यसपछि कालोपत्रे गर्ने काम भने सडक विभागले गर्ने भएको छ।
उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र पर्यटनमन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरेलसहित विभिन्न ६ मन्त्रालयका सचिव र विभागीय प्रमुख सम्मिलित बैठकले आगामी दुई वर्षभित्र धादिङको गल्छीदेखि रसुवागढीसम्म ८२ किलोमिटर सडक दुई लेनको कालोपत्रेमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय सोमबार गरेको हो।
सरकारले द्रूत गतिमा सडक निर्माणकार्य पूरा गर्न आवश्यक बजेटको बन्दोबस्त गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए। 'डबल लेनको सडक निर्माणका लागि हामी सबै प्रतिबद्ध छौं', पौडेलले अन्नपूर्णसँग भने।
सडक विभागका महानिर्देशक माधवकुमार कार्कीका अनुसार बैठकले सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६६ प्रयोग गरी असाधारण परिस्थितिमा प्रक्रिया छोट्याई छिटोभन्दा छिटो सडक निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो। विभागमार्फत मन्त्रालयले मंगलबार मन्त्रिपरिषद्मा यससम्बन्धी प्रस्ताव पठाउने सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको जानकारी उनले दिए।
मन्त्रिपरिषद्ले खरिद ऐनको दफा ६६ प्रयोग गरी विभिन्न निकायको सहमति र स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी प्रावधानलाई निलम्बन गर्छ। 'कुनै भयानक दैवी विपत्ति आएन भने सडक निर्माण सुरु भएको दुई वर्षमा हामी सम्पूर्ण निर्माणकार्य पूरा गर्नेछौं’, बैठकपछि महानिर्देशक कार्कीले भने, 'वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, रूख काट्ने स्वीकृति, निकुञ्जको सहमतिलगायत ऐननियमले तोकेका प्रावधान लागू नहुने गरी प्रक्रिया छोटो हुनेछ।'
सडक विभागले दुई महिनाभित्र उक्त सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया पनि सुरु गरिसकेको कार्कीले बताए। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा पहिलोपटक ऐननियम निलम्बन गरी निर्माण गर्न लागिएको यस आयोजनाको अनुमानित लागत ८ अर्ब रुपैयाँ छ।
रसुवा र नुवाकोटको सीमानदी बेत्रावतीदेखि विकट भौगोलिकता, कडा चट्टानलगायत प्राविधिक कारणले प्रतिकिलोमिटर सडक निर्माण १० करोड रुपैयाँ पर्ने विभागको अनुमान छ।ठेकेदारलाई ठूलै दैवी विपत्तिबाहेक अन्य कुनै पनि हालतमा म्याद थप गर्न नदिने, उसले काम गर्न नसके तत्काल कालोसूचीमा राखी अर्को ठेकेदार नियुक्त गर्ने र पहिलेको ठेकेदारले गर्न नसकेको हर्जना र क्षतिपूर्ति भराउने गरी ठेक्का हुने कार्कीले बताए। 'हामी बढीमा २०७४ चैत मसान्तसम्म डबल लेनको बाटो तयार गर्ने गरी काम गर्नेछौं', उनले भने।
महानिर्देशक कार्कीले सडक निर्माणको खाकाबारे भौतिक योजनामन्त्री, अर्थमन्त्री, बन, ऊर्जा, भूमिसुधार, वातावरण मन्त्रालयका सचिव र सडकसित सरोकार राख्ने अन्य विभागका महानिर्देशकलाई प्रस्तुति गरेका थिए। बैठकमा सहभागी सरकारका सबै निकायबाट सडक निर्माणमा कुनै बाधा आउन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। 'यो मोडलमा सडक बने नेपालका लागि ऐतिहासिक हुनेछ', कार्कीले भने।
चीनको व्यापारिक नाका सिगात्सेदेखि केरुङसम्म दुई लेनको सडक छ । रसुवागढीबाट केरुङसम्मको २२ किलोमिटर दुई लेनको सडक विद्यमान रहेको र चीनले सन् २०१८ सम्म ब्रोडगे्रज रेलवे आउने गरी काम गरिरहेको छ। उक्त ब्रोडगेज निर्माण पूरा भएपछि हाल भइरहेको व्यापारमा अझ बढी सहज हुनेछ।
