काठमाडौं । केरूङ सबैको आसलाग्दो र नेपाल नाकाबन्दीले प्रताडित बनेको बेलामा नेपालको पीडा विर्साउन प्रयास गर्ने एउटा बाटो हो । अहिले पनि पत्रपत्रिका र विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरू केरूङबाट एउटा गाडी नै किन नआओस् ब्रेकिङ हालिहाल्ने परिस्थिति बनेको छ । यद्यपि, यसलाई सधैंका लागि सञ्चालन गर्ने विषयमा भन्सार विभागले आवश्यक पहल गर्दै आएको छ ।
एक साता अघिमात्रै यसै विषयमा छलफल गर्नको लागि चिनियाँ भन्सार अधिकारी र नेपाली भन्सार अधिकारीबीच वार्ता भयो । यसै सन्दर्भमा नेपाल र चीनबीच नौं बुँदे सहमति समेत भएको छ । अगस्त ४ देखि नौ तारिकसम्म केरूङ तथा खासा भन्सारमा भएको दुई भन्सार प्रतिनिधिहरूको छलफलबाट विभिन्न नौं वटा विषयमा समझदारी भएको भन्सार विभागले जनाएको छ ।
वार्तामा नेपालका तर्फबाट भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक रूप नारायण भट्टराईको नेतृत्वमा ६ सदस्यहरू सहभागि थिए । उनी बाहेक भन्सार विभागका निर्देशक सूर्य सेढाई, अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव देवि प्रसाद शर्मा, राजश्व अनुसन्धान विभागका तीर्थराज सिलवाल, तातोपानी भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत दिब्यराज पोखरेल र रसुवा भन्सारका प्रमुख भन्सार अधिकृत केदार कुमार पनेरूको सहभागिता थियो ।
चिनियाँ भन्सारका तर्फबाट पनि ल्हासा भन्सार कार्यालयका उपमहानिर्देशक ‘यिन विन फेङ’को नेतृत्वमा खासा र केरूङ भन्सारका ६ जना अधिकारी संलग्न थिए । । दुवै पक्षका अधिकारीहरुबीच भएको सहमतिमा भन्सार प्रक्रियामा रहेका कमजोरीहरूको सुधार गर्नेलगायत विषयहरू समेटिएको भन्सार विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता सूर्य सेढाईँले जानकारी दिए ।
दुई भन्सार प्रतिनिधिहरूबीच भएको सहमतिमा पहिलो कोरला–लिजी नाका खोल्ने विषयमा २०१६को अन्तिमसम्म सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ । यसको लागि दुबै निकायबाट बराबर प्रतिनिधि छनोट गर्ने सहमति समेत भएको विभागले जनाएको छ । त्यस्तै, चिनियाँ राष्ट्रपतिको मास्टर प्लानमा निर्माण हुन लागेको ‘वान बेल्ट वान रोड’लाई नेपाली नाका हुँदै लैजान आवश्यक पर्ने विषयमा नेपाली कर्मचारीलाई आवश्यक तालिम दिएर भएपनि सहयोगको लागि समन्वय गर्ने सहमति भएको छ ।
यसैगरी, सहमतिको अर्काे बुँदामा नेपालबाट जाने सामानमा जेरो ट्यारिफको कुरा गरेपनि एचएस कोड ८ अंकको रहेको सामानमा मात्रै त्यो लागू हुने भन्ने विद्यमान मान्यतालाई सच्याएर ६ अंकको कोडमा पनि शून्य महसुलदर कायम गराउने विषयमा पनि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन चीन सहमत रहेको सेढाईँले जानकारी दिए ।
सहमतिको अर्काे बुँदामा नेपालको ल्यावमा परीक्षण गरेर दिएको सर्टिफिकेटलाई चीनमा पनि मान्यता दिने विषयमा समेत सहमति भएको छ, भने एलसीबाट कारोबार गर्ने, तातोपानी र कोरला नाकाको आवश्यक पूर्वाधार थप गर्ने र भन्सारको दुबै देशले एउटै समयरेखा बनाउन पनि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा समेत सहमति भएको विभागले जानकारी दियो ।
त्यस्तै, चीनबाट ल्याउने सामानमा अङ्ग्रेजी भाषाको पनि प्रयोग गर्ने, सुन लगायतका बढी तस्करी हुने सामानको तस्करी नियन्त्रणको लागि दुबै भन्सार कार्यालयले एक आपसमा सहकार्य गरेर काम गर्ने सहमति समेत भएको विभागले जनाएको छ ।
