arrow

रामेछापमा दलहरुबिच कुरा नमिलेपछि, पुर्नसंरचनाको अधिकार प्राविधिक समितिलाई

logo
वद्री नयाँघरे।
प्रकाशित २०७३ असोज ६ बिहिबार
Ramechhap-hamrakura.jpg.jpeg
रामेछाप। रामेछापका राजनितिक दलहरुबिच स्थानिय तह पुर्नसंरचना गर्ने बारेमा कुरा नमिलेपछि त्यसको निर्णय गर्ने अधिकार स्थानिय तह पुर्नसंरचना प्रनविधिक सहयोग समितिले पाएको छ। बिहिबार निर्णायक तहमा पुर्‍याईने अपेक्षा सहित बसेको सर्वदलिय बैठकमा सहभागी राजनितिक दलहरुबाट एउटै खाका आउन नसकेपछि बैठकले त्यसको जिम्मा सहयोग समितिलाई दिएको हो। 
 
प्राविधिक समितिका संयोजक एवं स्थानिय विकास अधिकारी दिनेशराज पन्तको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलिय बैठकमा स्थानिय तहपुर्नसंरचनाको सवालमा एक मत हुन नसकेपछि त्यसको निर्णय गर्ने पुर्ण जिम्वेवारी जिल्ला प्राविधिक समितिलाई दिएको नेपाली कांग्रेसका सभापति लबश्री न्यौपानेले वताए। उनले भने आफ्नो पार्टीले लामो गृहकार्य सहित ९ वटा स्थानिय तहको प्रस्ताव अघिसारेको थियो। तर हाम्रो पार्टिको प्रस्ताव सर्व सहमत हुन नसकेपछि पुर्नसंरचनामा सबैको तर्फबाट त्यसको जिम्मा प्राविधिक समितिलाई दिएको बताए। 
 
नेकपा एमाले रामेछापका जिल्ला अध्यक्ष शान्ति प्रसाद पौडेलले भने नेकपा एमालेले लामो गृहकार्य गरी ८ वटा तहको पुर्नसंरचना बनाएको थियो। त्यसमा अन्य पार्टीहरुबाट पनि छुट्टा छुट्टै प्रस्ताव आएपछि कुरा नमिलेको हो। हामीले ल्याएको प्रस्ताव व्यवहारीक र वैज्ञानिक पनि थियो । तर कुरा मिलेन् ।
 
निर्णायक हुने भनिएको उक्त वैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि ९ वटा तहको प्रस्ताव गरको थियो । उक्त प्रस्ताब जिल्लाको सबै क्षेत्र जनसङख्या आदिलाई समेटेर ल्याएको भएपनि त्यसमा सहमति नजुटेपछि आफुहरु पनि प्राविधिक समितिलाई अधिकार दिएर हिडेको नेकपा माओवादी रामेछापका ईन्चार्ज धावा लामाले बताए। 
 
बैठकमा राप्रपा नेपालले ९, राप्रपाले ९ र नेकपा माओवादी क्रान्तीकारी र नेकपा मालेले भने ७-७ वटा तहको प्रस्ताव गरेको थिए। राजनितिक दलहरुका प्रस्ताव बाहेक जिल्ला प्राविधिक समितिले पनि छुट्टा छुट्टै विकल्प सहित क्रमस ७ ,८ र ९ तहको प्रस्ताव गरेको थियो। 
 
उक्त प्रस्ताव प्रति पनि दलहरुबिच कुरा नमिले पछि अन्तत त्यसको निर्णय गर्नै जिम्मा प्राविधिक समितिमा आएको स्थानिय विकास अधिकारी दिनेशराज पन्तले वताए। सर्वदलिय वैठकमा नै मिल्नु पर्ने कुरा समितिमा आउनु त ठीक होईन्। दलहरुले आफनो समितिलाई टुंगोमा पुर्याउने अधिकार दिएका छन । त्यसलाई आत्मासात गर्दे पुन समितिमा गम्भिरतापुर्वक छलफल गरि आगामी तीन दिन भित्र निष्कर्ष सहित पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरेर स्थानिय तह पुन संरचना आयोगमा पठाउने पनि पन्तले वताए। 



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ