काठमाडौं । मुख्य तीन राजनीतिक दलले संविधान संशोधन, स्थानीय तहको पुनःसंरचना, निर्वाचन र संविधान कार्यान्वयनमा मिलेर जाने सहमति गरेका छन् ।

वुधबार मात्रै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको मुख्य तीन दलका शीर्ष नेताको शिखर बैठकले उक्त सहमति गरेको छ । सोही अनुसार दलहरुले अब असन्तुष्ट मधेस केन्द्रित दल र थारु, आदिवासी जनजातीको माग सम्बोधन गरि अघि बढ्ने मनसाय बनाएका छन् ।

यस्तै, प्रादेशिक सीमांकन विवाद नटुंगिउन्जेल स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगका काम कारबाही मान्य नहुने बताइरहेको मधेसी मोर्चासहितको संघीय गठनबन्धलाई मनाउन दलहरुले प्रदेशको सीमाङ्कनमा केही हेरफेर गर्ने र नागरिकतामा पुरानै अन्तरिम संविधानको व्यवस्था कायम राख्ने मनस्थिति बनाएका छन् । सोही विधिबाट उनीहरुले असन्तुष्टहरुलाई संविधान संशोधनमा ल्याउने अभ्यास थालेका छन् ।

स्रोतका अनुसार दलहरुले प्रदेश नम्बर १ र २ लाई नचलाउने र ४ को केही क्षेत्रलाई पाँचसँग जोड्ने वा थारु बाहुल्य रहेको क्षेत्रमा अर्को प्रदेश थप्ने संकेत गरेका छन् ।

विहिबार मात्रै बसेको गठबन्धन बैठकले प्रदेशको सीमांकन र सैद्धान्तिक रुपमा स्थानीय तह प्रदेश मातहत रहने क्षेत्राधिकार पहिल्यै सुनिश्चित हुनुपर्ने भन्दै त्यस बेलाम्म कुनै चुनाव हुन नदिने समेत चेतावनी दिएको छ ।

गठबन्धनले प्रधानमन्त्री निर्वाचनको बेला नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले संघीय गठबन्धनसँग गरेको तीन बँुदे सम्झौता कार्यान्वनमा हालसम्म प्रगति नभएको भन्दै सरकारलाई फेरि एक पटक राम्ररी सम्झाउने निर्णय समेत गरेको छ ।

प्रदेशको संख्या चलाउँदा सबै डामाडोल हुन्छ
नवलपरासी क्षेत्र नम्बर ३ का एमाले सांसद कृष्ण प्रसाद पौडेलले मुख्य दलहरुले भने जस्तो प्रदेशको संरचना र सीमाङ्कनबारे विभिन्न धारणाहरु आएका बताए । उनले भने, ‘आन्तरिक रुपमा १ र २ प्रदेश नचलाउने वा ४ का केही क्षेत्रमा पाँचमा राखेर टुक्रिएको तराईको भागलाई मिलाउने भन्ने कुरा छलफलमा नआएका होइनन् । तर सामूहिक छलफल भएका विषय होइनन् । शीर्ष तहमा पनि त्यस विषयमा सामूहिक छलफल भएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।’

अनौपचारिक रुपमा विभिन्न छलफल भएका छन् तर, यही गर्ने भन्ने भएको छैन । अनि प्रदेश बढाउने कुरा चैं ? जवाफमा उनले भने, ‘बढ्ने सम्भावना कत्ति पनि छैन । अब प्रदेशको संख्या चलाउँदा सबै डामाडोल हुन्छ । सुल्झाउनै सकिँदैन ।’ यस्तै सांसद पौडेलले संविधान संशोधनको कुरा अनुन्तुष्टहरुलाई फकाउनका लागि उठेको बताए ।

उनले भने, ‘चर्चा गर्ने बाहेक धरातलीय काम भएको छैन । प्रयोगमा जान सक्नु पर्नेमा त्यो भएको छैन । संघीय संरचनामा किन यत्ति धेरै बहस ? नागरिकको सुविधाको लागि शासन चाहिने हो । सवै व्यवस्थापन संवैधानिक तवरले हुन्छ । भागबण्डाका आधारमा हुन सक्दैन ।’ यो के हो लडाई हो मैले बुझ्न सकेको छैन । अहिले पौडेलकै जिल्लाको परासी पट्टीको भाग प्रदेश ५ र नवलपुर पट्टीको भाग प्रदेश ४ मा राखिएको छ । दलहरु प्रदेश ४ र ५ मा खेल्न खोजिरहेको सूचना चुहिएको छ ।

नागरिकता
नेपालको संविधानको भाग–२ मा रहेको नागरिकता सम्बन्धि व्यवस्था र अन्तरिम संविधान २०६३ को भाग–२ मा रहेको व्यवस्थामा खासै फरक नभएपनि भाषाले फरक पारेको भन्दै गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुले असन्तुष्टी जनाएका छन् ।

अन्तरिम संविधानमा ‘प्रचलित कानून बमोजिम’भनिएको ठाउँमा नयाँ संविधानमा ‘संघीय कानून बमोजिम’ भनिएको छ । असन्तुष्ट पक्षले पहिलेकै व्यवस्था राख्न भनिरहेका छन् । उनीहरुले भोली संघीय कानून हुनै पनि बेला फेरबदल हुन सक्ने शंका गर्दै यसको ग्यारेन्टी संविधानमै गर्नु पर्ने अडान राखेका हुन् । त्यस्तै उनीहरुले अन्य अधिकारको समेत संविधानमै ग्यारेन्टी हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । दलहरुले नागरिकताको व्यवस्था पुरानै राख्ने जनाउ दिएको भन्नेमा गठबन्धन घटकहरुले मौन स्वीकृति दिएका छन् । यद्यपि, अब उनीहरुले नागरिकताको मुद्दा प्रमुख मुद्दा होइन भनेका छन् ।

नयाँ संविधानकाे नागरिकता सम्बन्धि व्यवस्था

अन्तरिम संविधानकाे नागरिकता सम्बन्धि व्यवस्था

हामीलाई पहिचान सहितको १० प्रदेश चाहिएको हो
संघीय समाजवादी फोरमका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले नागरिकताको मुद्दा त्यति प्रमुख होइन र त्यो केही हद सम्म सुधार भइसकेको छ भने ।

उनले आफुहरुको मूल मुद्दा प्रदेशको संरचना, संख्या, सीमाङ्कन र क्षेत्राधिकार हो भने । उनले भनेका छन्, ‘२६ बुँदे माग कार्यान्वयन नभएसम्म कुनै बहाना स्वीकार्य छैन । हामीले पहिचान सहितको १० प्रदेश भनिरहेका छौं ।

निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्याका आधारमा हुनु पर्ने भन्ने हाम्रो अडान कायमै छ ।’ अहिले भइरहेको स्थानीय तह पुनःसंरचना हामी प्रदेशको प्रदेशको संरचना, संख्या, सीमाङ्कन र क्षेत्राधिकार निश्चित नभए सम्म स्वीकार गर्दैनौं । प्रदेशको टुंगो लागेपछि सीमा, त्यसभित्रका स्थानीय तह खडा गर्ने क्षेत्राधिकार संघलाई हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । स्वायत्तता नभई कसरी मान्ने–श्रेष्ठले प्रतिप्रश्न गरे ?