काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अदुअआका निलम्बित प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका दुई मुद्दाको सुनुवाई सुरु हुन लागेको छ । सर्वोच्चको पुनरावलोकन सम्बन्धि मुद्दाको म्याद बुझ्न अटेर गरी तामेलीमा समेत अवरोध गरेको भन्दै कारबाहीको माग गरी परेको रिट निवेदनको सुनुवाई मंगलबार छ ।

रिट निवेदन दिने अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भने, ‘लोकमानसिंह कार्की, उनका ज्वाँइसहित चार जनाको नाम किटेर हालेको रिट निवेदनको सुनुवाई मात्र नभई मंगलबारको पेशीमा अवरोध गर्ने कार्यमा संलग्न अन्यको खोजी र छानविनको विषयमा समेत छलफल हुन्छ ।’

अर्यालले निवेदनमा कार्कीको योजना, निर्देशन र मिलेमतोमा अवरोध भएको भनि किटानी दिएका हुन् । कार्कीका ज्वाँइ प्रवल थापा, पूर्व कानून सचिव प्रमोद कार्की, सादा पोशाकका सई नकुल राज गौतमसहित चार जनाको नामममा किटानी छ, अर्यालले भने, ‘अन्यको बारेमा अनुसन्धानको माग पनि गरेको छुँ ।’

दोषीलाई मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तीको १११ नम्बर बमोजिम १५ दिन कैद र एक हजार जरिवाना हुने प्रावधान छ । म्याद तामेली नगर्ने भन्दा अवरोध गर्ने कदम गम्भीर हो, उनले भनेका छन्, ‘यो त शोझै एक्सन हो ।’ सर्वोच्चले कात्तिक १ गतेको मितिमा म्याद तामेली गरेको छ । तर, कार्कीले अझै तारेख बुझेका छैनन् ।

कार्की मुद्दा हाल्ने तयारीमा  
लोकमानसिंह कार्कीले आफुविरुद्ध प्रतिशोध साँधेको र सांसदको सही सनाखन नगरेको भन्दै मुद्दा हाल्ने तयारी गरेका छन् ।

कार्की नजिकका कानुन व्यवसायीहरुले भेला गरेर मुद्दा दर्ताको तयारी गरेका बताइएको छ । केही वकिलहरुबीच राय बाँझिएको र महाभियोग प्रस्ताव अघि बढ्न नदिने भन्दै रिट दर्ताको प्रमाण जुटाउने कार्य कार्कीले गरिरहेका छन्–स्रोतले भनेको छ ।
 

मुद्दा हाल्न मिले पनि नलाग्ने !
एक कानून व्यवसायीहले हाम्राकुरालाई भने, ‘मुद्दा हाल्ने पाए पनि संविधानमै संसदको आन्तरिक विषय वा विशेषाधिकारबारे अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन भन्ने उल्लेख छ । संसदको विशेषाधिकारबारे प्रश्न गर्न नपाउने भएकाले सर्वोच्चले उजुरी बदर गरिदिन सक्छ ।’
दर्ता गर्ने नगर्ने कुरा सर्वोच्चको हातमा हुन्छ–ती कानून व्यवसायीले भनेका छन् ।

गगन थापाहरुले दर्र्ता गरेको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावविरुद्ध परेको खारेज भएको थियो !
कार्कीलाई महाभियो लाग्नु अघि र पुष्पकमल दाहाल सरकार बन्नु अघि कांग्रेस सांसद एवं अहिले स्वास्थ्य मन्त्री रहेका गगन थापा, सांसद धनराज गुरुङ र माओवादी केन्द्रका सांसद श्याम श्रेष्ठले व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गरेको सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव अघि बढ्न नदिन अनन्तराज लुइटेलले रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । तर, सर्वोच्चले त्यसलाई बदर गरिदियो । गगन थापाहरुको प्रस्ताव रोक्न समेत कार्कीले आफु निकटका कानून व्यवसायी सक्रिय गराएका थिए ।
 

सुविधा खोस्नेबारेको बहस बिहीबार
कार्कीलाई निलम्बन गरी उनले बसेको आवाससहित सबै सरकारी सेवा सुविधा खोज्न माग गर्दै परेको अर्को निवेदनको पेशी बिहीबारका लागि तोकिएको छ । उक्त निवेदन पनि अधिवक्ता अर्यालले दर्ता गरेका हुन् ।