काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं उद्योगपति विनोद चौधरीले बाँसबारी छाला जुत्ता सम्बन्धी पछिल्लो घटनाबारे आफ्नो भनाइ राखेका छन् । 

कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सांसद चौधरीले यो घटना २०४२ सालतिरको भएको उधृत गर्दै सहभागी एक सांसदले भने, ‘यो घटना २०४२ सालतिरको हो । चौधरी ग्रुपले देशका विभिन्न भागमा पशुपति बिस्कुट, महालक्ष्मी मैदा मिल, मेघा ऊल, वीरगञ्जलगायत देशका विभिन्न भागमा, काठमाडौँको सतुंगलमा, भैँसेपाटीको वाईवाई जस्ता विभिन्न प्रकारका उद्योगहरुमा निरन्तर तीव्र रफ्तारमा लगानी वृद्धि गरिरहेको बेला थियो । त्यही बेलामा जुत्ताको बजारमा बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको आफ्नै प्रकारको वर्चस्व थियो । त्यो बेलामा स्पोर्ट सुजको पनि कल्चर आउन थालेको हुनाले स्पोर्ट सुजको प्लान्ट पब्लिक प्राइभेट पार्टरशिपको अवधारणामा जोइन्ट भेन्चरमा गर्ने सोच चौधरी ग्रुपले लियो ।’

चौधरीको भनाइलाई ती सांसदले अगाडि भने, ‘त्यही सोच अन्तर्गत बाँसबारी छाला जुत्तासँग मिलेर उसको डिष्ट्रिब्युसन नेटवर्क, उसको जुत्ताको अनुभव र नयाँ टेक्नोलोजीलाई जोड्ने काममा चौधरी गु्रप अगाडि बढ्यो । जग्गासँग सम्बन्धित बिषय नै होइन, उद्योग खोल्ने मात्रै सोच हो ।’

चौधरीले अगाडि भन्दै गए, ‘त्यो बेलामा बाँसबारीकै जग्गाको कुरा गर्ने हो भने ५० हजारमा रुपैयाँ रोपनीको भाउ पनि थिएन । चौधरी गु्रपका प्रशस्त कारखानाहरु थिए । यसको बावजुद पनि बाँसबारी छाला जुत्तासँगको उसको नेटवर्थ, डिष्ट्रिब्युसन उसको छालासँग सम्बन्धित अनुभवलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर जोइन्टभेन्चरको अवधारणाअनुसार अगाडि बढ्यो । त्यसपछि गएर उद्योग चल्नेक्रम शुरु भयो ।’

‘लगभग २०४६ सालतिर चौधरीका दाजुभाइहरु बीचको आपसी समझदारीमा सबैले आ–आफैँले चलाएको उद्योगहरु स्वीकारे र त्यो अनुसार ग्रुप अगाडि बढ्यो’, चौधरीको भनाइलाई उधृत गर्दै सहभागी सांसदले बताए ।

यसैबीच, उद्योगपति अरूण चौधरी पक्राउ प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले नियोजित रूपमा भ्रम श्रृजना हुने गरी गलत सूचना प्रवाह गरेको देखिएको छ । 

बाँसबारी छाला जुत्ता निजीकरणको विषयमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नरहेको र जग्गा नियोजित रूपमा हात पारेको भन्ने तथ्य तत्कालीन सरकारको आर्थिक नीति र निर्णय विपरीत रहेको पाइएको छ ।

२०४८ सालमा निर्वाचित नेपाली कांग्रेसको सरकारले आर्थिक सुधारको अभियान अगाडि सार्दै सरकारलाई बोझ भएका सरकारी संस्थानहरुको निजीकरण गर्ने निर्णय गरी उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयको मातहतमा रहने गरी निजीकरण इकाइ गठन गरेको थियो । 

तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्य र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। रामशरण महतले आर्थिक सुधारको नेतृत्व लिएका थिए भने कांग्रेस नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा राजनीतिक नेतृत्व दिएका थिए । 

सरकारको यो नीति कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालय मातहतमा निजीकरण इकाइ नै गठन गरिएको थियो । निजीकरणमा डीएफआईडीले प्रत्यक्ष सहयोग गरेको थियो । सोही इकाइले नै सरकारी संस्थानहरु निजीकरणमा लगेको हो । 

सरकारले औपचारिक रूपमा गठन गरी निजीकरण गर्ने जिम्मेवारी दिएको निकायमार्फत निजीकरण भएको विषयलाई सीआईवीले मन्त्रिपरिषदको निर्णय नभएको भन्दै भ्रमपूर्ण सूचना प्रवाह गरेको छ । 

‘त्यतिबेला निजकरण गरिएका बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योग, बुटवल पावर कम्पनी, भक्तपुर इट्टा टायल उद्योग, हरिसिद्धि इट्टा टायर, बालाजु कपडा उद्योग, भृकुटी कागज कारखाना लगायतका उद्योगहरुको निजीकरण यही इकाइले गरेको थियो । सरकारले नै निजीकरणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदान गरेका निकायको निर्णयलाई बाँसबारीको विषयमा सरकारले गरेको होइन भनिनु सरासर झुट हो’, अर्थ मन्त्रालय सम्वद्ध स्रोतले भन्यो ।

सीआईबीले बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा हात पार्न योजनावद्ध काम गरेको भनी अर्को सूचना पनि प्रवाह गरेको छ । ४० वर्ष अगाडि बाँसबारीको उक्त जग्गाको मूल्य प्रति रोपनी १ लाखभन्दा कम रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । 

त्यतिबेला लाजिम्पाट र बानेश्वर क्षेत्रमासमेत प्रति रोपनी जग्गाको मूल्य १ लाखकै हाराहारीमा थियो । त्यतिबेला ती क्षेत्रमा अहिलेजस्तो जग्गाको महत्व थिएन । त्यसैले जग्गा हात पार्नका लागि यो काम गरिएको आरोपमा पनि पुष्टि हुने अवस्था नदेखिएको अधिकारीहरु बताउँछन् । 

त्यतिबेला बाँसबारी छालाजुत्ता कम्पनीले छालाको जुत्ता बनाउँथ्यो । उक्त कम्पनीले स्पोर्टस सुज निर्माण गर्दैनथ्यो । बाँसबारीले छाला जुत्ता बनाउने र च्याम्पियनले स्पोर्टस सुज बनाइ सिनर्जी कायम गर्ने उद्धेश्य स्वरूप उक्त कम्पनी संचालनमा आएको बताइन्छ । 

तर सरकारी संस्थानहरु धरासायी बन्ने क्रममा अन्य सरकारी उद्योगजस्तै यो कम्पनी पनि सरकारी बोझ बन्न थालेपछि सरकारले निजीकरणमा लगेको यस मामिलामा गहन अध्ययन गरेको अधिकारीहरु बताउँछन् । 

चौधरी ग्रुपले देशका धेरै ठाउँहरुमा आफ्नै औद्योगिक पार्कहरु संचालनमा ल्याएको पृष्ठभूमिमा त्यतिबेला एक लाख रोपनी पनि नपर्ने जग्गाका लागि केही गरेको हुन सक्ने कुरामा विश्वासिलो आधार नभएको अधिकारीहरुको बुझाइ छ ।