काठमाडौं । सरकारले ल्याएको नयाँ औद्योगिक व्यवयास ऐनले विभिन्न उद्योगलाई गर्ने मूल्याङ्कनका मापदण्ड बदलेको छ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भईसकेको र राजपत्रमा प्रकाशित हुन बाँकी रहेको औंद्योगिक व्यवसाय ऐनले घरेलु, साना, मझौला जस्ता उद्योगको वर्गीकरणको मापदण्ड परिवर्तन गरेको हो ।
ऐनको पहिलो संशोधन २०५४ले ‘तीन करोड रूपैयाँसम्म स्थिर जेथा भएको उद्योग साना उद्योग हुनेछ’ भन्ने प्रावधान राखेकोमा अहिले सो रकम बढाएर दश करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पूँजी भएको उद्योगलाई साना उद्योगको रुपमा राखेको छ ।
त्यस्तै, अहिलेसम्म तीन करोड रूपैयाँ भन्दा बढी दश करोड रूपैयाँसम्मको स्थिर जेथा भएको उद्योगलाई मझैला उद्योगको रुपमा मानिँदै आईएकोमा अबको ऐनले त्यसको सीमा बढाएर २५ करोड पु¥याएको छ । ठूलो उद्योग भनेर भने २५ करोड भन्दा बढी स्थिर पुँजी भएको उद्योगलाई मानिएको छ ।
त्यस्तै सरकारले यस पटकदेखि उत्पादनमूलक उद्योगबाट आर्जित आयमा लाग्ने करको दरमा बीस प्रतिशतले छुट दिने भएको छ । त्यस्तै, सडक, पुल, सुरुङ्ग, रोपवे, रेल्वे, ट्राम, ट्रलीबस, विमानस्थल, औद्योगिक संरचना एवं पूर्वाधार कम्प्लेक्स जस्ता निर्माणमूलक उद्योगमा लगानी गरी सञ्चालन गरेमा सोबाट प्राप्त आयमा लाग्ने करको दरमा चालीस प्रतिशतले छुट हुनेछ ।
त्यस्तै, उत्तः ऐनले दिएका अन्य छुटहरुमा अति अविकसित, अविकसित र कम विकसित क्षेत्रमा स्थापित फलपूmलमा आधारित ब्राण्डी, साइडर एवं वाइन उत्पादन गर्ने उद्योग बाहेकका उत्पादनमूलक उद्योगले व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार शुरु गरेको मितिले दश वर्षसम्म प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने आयकरको दरमा क्रमशः नब्बे, असी र सत्तरी प्रतिशत छुट पाउने व्यवइथा गरेको छ । तर अति अविकसित क्षेत्रमा स्थापित फलपूmलमा आधारित ब्राण्डी, साइडर एवं वाइन उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले दश वर्षसम्म चालीस प्रतिशत आयकर छुट हुने कुरा ऐनले उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै, एक अर्बभन्दा बढीको पूँजी लगानीमा स्थापना हुने र पॉच सयभन्दा बढीलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगलाई कारोबार शुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म पूर्ण रुपमा आयकर छुट दिई त्यसपछिको तीन वर्षसम्म लाग्ने करको पचास प्रतिशत आयकर छुट हुने जनाईएको छ ।
तर, हाल सञ्चालनमा रहेका यस्ता उद्योगले कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत जडित क्षमता बृद्धि गरी एक अर्ब पूँजी पु¥याई पाँच सयभन्दा बढीलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेमा त्यसरी क्षमता बृद्धिबाट प्राप्त भएको आयमा पाँच वर्षसम्म पूर्ण रुपमा आयकर छुट दिई त्यसपछिको तीन वर्षसम्म लाग्ने करको पचास प्रतिशत आयकर छुट हुने बताईएको छ ।
वि. सं. २०८० साल चैत्र महिनासम्म जलविद्युतको व्यापारिक रुपमा उत्पादन, प्रसारण वा वितरण सुरु गर्ने अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा निकायले पहिलो दश वर्षसम्म पूरै आयकर छुट पाउने छन् । त्यसपछिको पाँंच वर्षसम्म पचास प्रतिशत आयकर छुट पाउनेछ । यस्तो सुविधा सौर्य, वायु तथा जैविक पदार्थबाट उत्पादन हुने विद्युतले समेत पाउनेछ । तर यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत व्यापारिक उत्पादन प्रारम्भ गरिसकेका अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको हकमा अनुमतिपत्र प्राप्त गर्दाका वखतको व्यवस्था लागू हुने बताईएको ।
पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास तथा इन्धन अन्वेषण तथा उत्खनन्गर्ने कारोबार गर्ने व्यक्तिले २०७५ साल चैत्र महिनासम्म व्यापारिक रुपमा कारोबार सञ्चालन गरेमा कारोबार सञ्चालन गरेको मितिले पहिलो सात वर्षसम्म पूरै आयकर छुट पाउनेछ र त्यसपछिको तीन वर्षसम्म पचास प्रतिशत आयकर छुट पाउने व्यवस्था ऐनले तोकेको छ ।
उता, दुई अर्बभन्दा बढीको पूँजी लगानीमा स्थापना हुने पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगलाई र पाँच करोड भन्दा बढीको पूँजी लगानीमा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेकका क्षेत्रमा स्थापना हुने पूर्वाधारयुक्त होटल, रिसोर्ट जस्ता पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगलाई कारोबार शुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म पूर्ण रुपमा आयकर छुट भई त्यसपछिको तीन वर्षसम्म लाग्ने आयकरको दरमा पचास प्रतिशत छुट हुने व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ ।
तर हाल सञ्चालनमा रहेका त्यस्ता उद्योगले हालको जडित क्षमताको कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत क्षमता बृद्धि गरी दुई अर्ब पूँजी पु¥याएमा त्यसरी क्षमता बृद्धिबाट प्राप्त भएको आयमा पाँच वर्षसम्म पूर्ण रुपमा आयकर छुट र त्यसपछिको तीन वर्षसम्म लाग्ने आय करको दरमा पचास प्रतिशत छुट हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस्तैगरी, नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको टेक्नोलोजी पार्क, बायोटेक पार्क र सूचना प्रविधि पार्कभित्र स्थापित सफ्टवेयर विकास, तथ्याङ्क प्रशोधन, साइबर क्याफे, डिजिटल म्यापिङ्ग सम्बन्धी उद्योगको आयमा लाग्ने करको पचास प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ र ।
मन्त्रालयका अनुसार देहायका संख्यामा नेपाली नागरिकलाई रोजगारी दिने देहायका उद्योगलाई देहाय बमोजिमको छुट सुविधा प्रदान गरिने बताईएको छ :-
(१) तीन सय वा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि उद्योगलाई सो वर्षको आयमा लाग्ने करको पन्ध्र प्रतिशत,
(२) बाह्र सय वा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधि उद्योगलाई सो वर्षको आयमा लाग्ने करको पच्चीस प्रतिशत,
त्यस्तैगरी, उत्पादनमूलक उद्योगले उत्पादन गरेको वस्तु निर्यात गरेमा प्राप्त आयमा लाग्ने करको दरमा पच्चीस प्रतिशतले छुट हुने व्यवस्था ऐनले तोकेकोे छ । उद्योगले आफ्ना श्रमिक तथा कर्मचारीको दीर्घकालीन हित वा कल्याणकारी कार्यहरु, जस्तैः ज्ञढ आवास व्यवस्था, जीवन बीमा, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा तथा तालिम, शिशु स्याहार केन्द्र र शारीरिक तन्दुरुस्तीका लागि खेलकुद तथा व्यायाममा गरेको खर्च आयकर प्रयोजनको लागि कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था पनि गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसबाहेक प्रदूषण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने वा खेर गएका वस्तुको पुनःप्रशोधन वा पुनःप्रयोग समेत गरी वातावरणमा न्यूनतम असर पार्ने पद्धति तथा उपकरणमा भएको खर्चमध्ये व्यवसायको समायोजित करयोग्य आयको पचास प्रतिशतसम्म सोही वर्ष खर्च कट्टी गर्न पाउने, व्यवसायको समायोजित करयोग्य आयको सीमाभन्दा अधिक खर्चलाई आगामी आय वर्षको शुरुमा पूँजीकरण गरी ह्रास कट्टी गर्न सक्ने, उर्जा दक्षता अभिवृद्धि गरी ऊर्जा खपत घटाउन सघाउ पु¥याउने यन्त्र वा उपकरणमा लगानी गरेको सम्पूर्ण खर्च आयकर प्रयोजनको लागि कट्टा गर्न पाउने लगायतका प्रावधानहरु पनि ऐनले तोकेको छ ।
त्यस्तै, उद्योगको उत्पादकत्व अभिवृद्धिको लागि उद्यमशीलता अभिवृद्धि, अनुसन्धान तथा विकास र नयाँ प्रविधि सिर्जना गर्न लागेको खर्चमध्ये सो व्यक्तिबाट सञ्चालित सबै व्यवसायको समायोजित करयोग्य आयको पचास प्रतिशतसम्म खर्च कट्टी गर्न सक्ने, समायोजित करयोग्य आयको सीमाभन्दा अधिक खर्चलाई आगामी आय वर्षको शुरुमा पूँजीकरण गरी ह्रास कट्टी गर्न सक्नेछ, उद्योगले व्यवसायसँंग सम्बन्धित बजार प्रवद्र्धन, सर्वेक्षण र विज्ञापनको लागि भएको खर्च आयकरको प्रयोजनको लागि कट्टी गर्न सक्ने, उद्योगको भौतिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न उद्योगले तोकिए बमोजिमको खर्च र यसको बीमा बापत खूद भुक्तानी भएको प्रिमियम बापतको खर्च आयकरको प्रयोजनको लागि कट्टी गर्न सक्ने लगायतका प्रावधानहरु पनि ऐनमा तोकिएका छन् ।
यससँगै, उद्योगले नेपालमा दर्ता भएको बौद्धिक सम्पत्ति अन्तर्गतको औद्योगिक सम्पत्तिको स्वदेशमा संरक्षण गर्दा लागेको खर्च आयकर प्रयोजनको लागि कट्टी गर्न पाउने, कुनै उद्योगले नेपालमा सिर्जना भै दर्ता भएको बौद्धिक सम्पत्तिको निर्यातबाट प्राप्त हुने रोयल्टी आयमा लाग्ने आयकरको दरमा पच्चीस प्रतिशतले छुट पाउनेछ, कुनै उद्योगले आफूले सिर्जना गरेको बौद्धिक सम्पत्तिको हस्तान्तरण वा बिक्री गरी प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने आयकरको दरमा पचास प्रतिशतले छुट पाउनेछ र कुनै उद्योगले आफूले प्राप्त गरेको बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि विदेशमा दर्ता गर्दा लागेको शुल्क नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम शोधभर्ना दिन सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
