काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति बदर गरेको छ ।
सर्वोच्चले प्रमुख आयुक्तका लागि कार्कीको सेवा अवधि र नैतिक चरित्र नपुगेको ठहर गरेपछि उनी पदमुक्त भएका छन् । उनी २५ वैशाख ०७० मा अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त भएका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरीप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको पूर्ण इजलासले कार्कीको नियुक्ति बदरको फैसला गरेको हो ।
कार्की पक्ष र रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीको बहस सकिएपछि आइतबार सर्वोच्चले फैसला सुनाएको हो । अख्तियार प्रमुख कार्कीविरुद्धको मुद्दामा ७ पुसबाट अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको थियो । कार्कीका निजी कानुन व्यवसायीले ८ पुसमा बहस सुरु गरे पनि नसकिएपछि सुनुवाइलाई ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको थियो ।
बिहीबारबाट बहस पुनः सुरु गरिएको थियो । कार्कीको पक्षबाट कानुन व्यवसायी बद्रीबहादुर कार्की, बाबुराम कुँवर, महादेव यादव, सुशील पन्त र सुरेन्द्र महतोले बिहीबार बहस गरेका थिए ।
रिट–निवेदकको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, गोविन्द शर्मा बन्दी, सुनीलकुमार पोखरेल, टीकाराम भट्टराई, रमेश बडाल, विजय मिश्र र ओमप्रकाश अर्याललगायत १८ कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।
सर्वोच्चको फैसलामा यस्ता छन् ठहरहरु
-कार्कीउपर भ्रष्टाचारको मुद्दा चलेको र सफाइ पाएको
-जनआन्दोलनको क्रममा शक्ति र पदको दुरुपयोग गर्दै मानवअधिकार उल्लंघन गरेको भनी रायमाझी आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको
-सरकारले मुख्यसचिव पदबाट राष्ट्रिय योजना आयोगको मुख्य अधिकृतमा सरुवा गरेको सेवाबाट बर्खास्त गर्न नेपाल सरकारले कारबाही चलाएको
-स्पष्टीकरण सोध्ने काम भएको बर्खास्त गर्नका लागि लोकसेवा आयोगमा परामर्शका लागि लेखी पठाएको
- कारबाही टुंगो नलाग्दै मुख्य अधिकृतको पदबाट राजनीनामा दिई पदमुक्त भएकाले उच्च नैतिक चरित्रवान भन्न मिलेन ।
नयाँ पत्रिका दैनिक
