काठमाडौं । उपसभामुख गंगा यादवले प्रयोग गरेको झन्डै एक करोड मूल्यको नयाँ मित्सुबिसी स्पोर्टेज कार ‘दुर्घटना’ मा परेपछि मर्मत गर्न संसद् सचिवालयलाई १७ लाख रुपैयाँ खर्चनुपर्ने भएको छ । हवाईजहाजमार्फत गृहजिल्ला सप्तरी पुगेका यादवले जिल्लामा चढ्न भन्दै सचिवालयले दिएको गाडी काठमाडौंबाट मगाएका थिए ।
एक वर्षअघि मात्र सचिवालयले किनेको उक्त गाडी उनका निजी चालकले चलाएको अवस्थामा दुर्घटनामा परेको जनाइएको छ । गाडीको अवस्था हेर्दा सामान्य दुर्घटना नभई ‘लापरबाही’ ले ठूलो दुर्घटना भएको हुनसक्ने आशंका गर्छन् संसद् सचिवालयका कर्मचारी ।
‘गाडीको अवस्था हेर्दा तराईमा यो अवस्थामा दुर्घटना हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिँदैन’, संसद्का एक कर्मचारीले भने ।
पुस पहिलो साता विधायन समितिकी सभापति गंगा चौधरीले प्रयोग गरेको स्कर्पियो गाडी दाङमा ‘‘दुर्घटना’ मा पर्यो । आमा, छोरी, बुहारी तथा आफन्त बोकेर कैलालीबाट दाङ फर्कने क्रममा दाङको कुसुममा आफूले प्रयोग गरेको १४३८ नम्बरको गाडी ‘दुर्घटना’ मा परेको जानकारी सभापति चौधरीले सचिवालयलाई गराएकी छन् ।
उक्त गाडी मर्मतमा २ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने वर्कसपले जानकारी गराएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
केही दिनअघि कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति मोहन बरालले प्रयोग गरेको गाडी ‘पजेरो’ सिन्धुलीमा दुर्घटनामा परेपछि उक्त गाडी पनि सचिवालयमा थन्किएको छ ।
भइरहेका गाडी धमाधम दुर्घटनामा पर्ने र संसद् सेवासुविधासम्बन्धी हालै पारित ऐनले थप पदाधिकारीलाई गाडी उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि संसद् सचिवालयलाई गाडी व्यवस्थापन टाउकोदुखाइ भएको छ ।
‘जसले पनि जिल्लामा गाडी लैजाने, फर्कंदा गाडी सद्दे नआउने’, संसद्का एक उच्च अधिकारीले भने, ‘गाडी प्रयोग गर्दा सरकारी त हुन् भनेर लापरबाही गर्ने गरेको देखियो ।’
गाडी, इन्धन र मर्मतखर्च सबै सचिवालयले नै बेहोर्ने भएकाले गाडी प्रयोगमा निकै लापरबाही देखिएको सचिवालयका कर्मचारी बताउँछन् ।
सचिवालयले गाडीसँगै १ सय ५० लिटर तेल र दुईजना चालकको तलब सम्बन्धित व्यक्तिको तलबमै गाभेर पठाउने गरेको छ ।
हालै पारित संसद् सेवासुविधासम्बन्धी ऐनका नयाँ प्रावधानले थप गाडी उपलब्ध गराउनुपर्ने भएपछि संसद् सचिवालयले सरकारसँग २० वटा गाडी माग गरेको छ ।
‘गाडी अपुग भएपछि कानुन मन्त्रालयमार्फत २० वटा गाडी माग गरेका छौं’, सभामुख ओनसरी घर्तीमगर निकट स्रोतले भन्यो । सत्तामा रहेका दलका प्रमुख सचेतक÷सचेतकलाई गाडी उपलब्ध गराउनुपर्ने ऐनको व्यवस्थापछि नयाँ गाडी माग गरिएको सचिवालयका अधिकारी बताउँछन् ।
‘कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त नगरेको अवस्थामा १० प्रतिशत बढी सदस्य भएको सत्तामा सहभागी दलको नेता वा प्रमुख सचेतकलाई पनि सुविधा दिनुपर्नेु, ऐनको नयाँ व्यवस्थाले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सचेतकलाई पनि गाडी उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्था छ ।
विगतमा सत्तापक्षको प्रमुख सचेतकबाहेक अन्यले गाडी सुविधा नपाउने व्यवस्था थियो ।
१० भन्दा बढी सदस्य भएको दलको प्रमुख सचेतकलाई गाडी उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था भएपछि सचिवालयलाई थप गाडी खोज्नुपर्ने भएको छ ।
यो व्यवस्थासँगै संघीय समाजवादी फोरमका प्रमुख सचेतक शिवजी यादव, तमलोपाका प्रमुख सचेतक जंगीलाल यादव र एमालेका सचेतक गोकुल घर्तीले गाडी उपलब्ध गराइदिन सचिवालयसँग माग गरिसकेका छन् ।
फोरम लोकतान्त्रिकका प्रमुख सचेतक योगेन्द्र चौधरीले अघिल्लै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएका कारण सचिवालयकै गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् ।
२०७० को संविधानसभा निर्वाचन ‘धाँधली’ छानबिन समितिका सभापति एवं सदभावनाका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले समितिको प्रतिवेदन नबुझाई अझै संसद्को गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् ।
‘समितिले उहिल्यै काम सम्पन्न गरे पनि प्रतिवेदन नबुझाएका कारण सभापतिज्यूले गाडी बुझाउनुभएको छैन’, संसद्का एक कर्मचारीले भने ।
मन्त्रिपरिषद्ले हालै कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेललाई पूर्वसभामुखको हैसियतमा गाडी उपलब्ध गराउने निर्णय गर्दै सचिवालयलाई पत्राचार गरेको छ ।
तर पूर्वसभामुखको हैसियतमा पौडेललाई मात्र गाडी दिँदा पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना र तारानाथ रानाभाटले पनि गाडी माग गरे के गर्ने भन्ने अन्योल देखिएको संसद्का कर्मचारी बताउँछन् ।
‘सरकारले उहाँ (पौडेल) लाई गाडी दिने निर्णय गर्दै सचिवालयमा पत्र पठाएको छु, सभामुख निकट स्रोतले भन्यो, ‘सरकारले पैसा निकासा गरेपछि सचिवालयले किनेर दिन्छ ।’
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले विपक्षी दलका नेताको हैसियतले प्राप्त गाडी फिर्ता नगरेको संसद्का अधिकारीहरू बताउँछन् ।
‘एमाले र माओवादी केन्द्रको अघिल्लो सरकारका पालामा देउवालाई विपक्षी दलको नेताको हैसियतले गाडी दिने कुरा आयो ।
त्यतिबेला सचिवालयसँग राम्रो गाडी थिएन । हामीले एउटा स्कर्पियो गाडी मन्त्रिपरिषद्लाई पठायौं ।
त्यसको सट्टा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले उहाँलाई अर्कै राम्रो गाडी दियो । उहाँले मन्त्रिपरिषद्बाट पाएको गाडी फिर्ता नगर्दा हाम्रो एउटा गाडी मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट फिर्ता आएको छैनु, संसद्का एक अधिकारीले भने ।
कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका पालामा विपक्षी दलको नेताको हैसियतले संसद्बाट लिएको गाडी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मंगलबारमात्र फिर्ता गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री भएको ५ महिनापछि दाहालले प्रयोग गरेको गाडी फिर्ता आएको संसद्का कर्मचारी बताउँछन् ।
कांग्रेस(माओवादी केन्द्र गठबन्धनको सरकार बनेपछि विपक्षी दलका नेता बनेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भने संसद्को गाडी सुविधा लिएका छैनन् ।
भएका गाडी धमाधम दुर्घटनामा पर्ने तथा संसद् सेवासुविधासम्बन्धी ऐनले थप पदाधिकारीलाई गाडी उपलब्ध गराउन व्यवस्था गरेपछि संसद् सचिवालयलाई गाडी व्यवस्थापन टाउकोदुखाइ भएको छ । (अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक)
