काठमाडौं । सरकारले चार लाख परिवारलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रवन्ध निर्धारण गरी वैशाखदेखि गरिबी परिचयपत्र दिने भएको छ । छानिएका २५ जिल्लाबाट ३ लाख ९५ हजार परिवारले यस्तो सहुलियतयुक्त परिचयपत्र पाउनेछन् ।
छानिएका घरधुरीभित्र अनुमानित १८ लाख व्यक्ति पर्छन् । ‘आयमुलक कार्यक्रम, सीपमुलक योजना, निःशुल्क स्वास्थ्योपचार, शिक्षामा पहुँच र खाद्यान्नको प्रवन्धजस्ता सामाजिक सुरक्षाका विषयमा सहमति जुटेपटि गरिबी पहिचान–पत्र वितरण थालिने सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री हृदयराम थानीले बताए ।
मानव विकास सूचकांक, प्रतिव्यक्ति आयसहितका आधारमा तथ्यांक विभागले निकालेको गरिब जिल्लाको सूचीलाई पछ्याउँदै गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको सचिवालयले गरेको पछिल्लो सर्वेक्षणमा बाजुरा जिल्ला गरिबीको सूचीमा सबैभन्दा पछाडि छ ।
बाजुरामा ६४ प्रतिशत बासिन्दा गरिबीको रेखामुनी छन् । बाजुरापछिको गरिबी सूचकांकमा कालिकोट (५७.९), बझाङ (५६.८), हुम्ला (५६), जुम्ला (४९), अछाम (४७.२ं, मुगु (४७.१) र डोल्पा (४२.८ं) रहेका छन् ।
मधेसको सिरहामा ३४.६ र रौतहटमा ३३.४ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । (कान्तिपुर दैनिक)
