काठमाडौँ । सत्ताधारी नेपाली काँग्रेसले नै गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन चित्त नबुझेको बताएको छ ।

व्यवस्थापिका–संसद्को शुक्रबार बसेको बैठकमै काँग्रेस सांसद दीपकप्रसाद कुइँकेलले आयोगको प्रतिवेदन पुनरावलोकन गर्नु पर्ने माग गरेका हुन् । सांसद कुइँकेलले स्थानीय निर्वाचन यथाशीघ्र गराउने व्यवस्था हुनुपर्नेमा भने जोड दिए ।

काँग्रेस नेताहरुले केही समय अघि देखि पुरानै संरचनामा भएपनि  निर्वाचन तत्काल गर्नु पर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । आयोगले केही दिन अघि बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार सरकारले अबको केही दिनमै स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने उद्घोष गरिसकेको छ ।

यद्यपि, असन्तुष्ट मधेसी मोर्चा र सत्ताधारी काँग्रेसका केही नेताहरुबाटै आयोगको प्रतिवेदन त्रुटी पूर्ण रहेको धारणा आइरहेको छ । मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुले आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सरकारलाई नै फिर्ता गरी पूर्ण प्रतिवेदन दिन प्रधानमन्त्रीसहित सत्ताधारीलाई भनिसकेका छन् ।

आयोगले प्रतिवेदन तयारीको अन्तिम चरणमा २ नम्बर प्रदेशका ८ जिल्लाको संख्या र सीमानाको विषय काठमाडौंको होटलमा कार्यक्रम गरेर टुंग्याएको भन्दै काँग्रेसका अधिकांश सांसदहरुले यो मान्य नहुने भन्दै असन्तुष्टी राख्दै आएका छन् । एमाले सांसद पाँचकर्ण राईले समेत स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले स्थानीय जनताको भावना विपरीत प्रतिवेदन पेश गरेकामा आपत्ति जनाउँदै प्रतिवेदन सच्याउन माग गरे ।

यस्तै, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका जङ्गीलाल रायले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन नसच्याए तराईमा आन्दोलन सुरु हुने चेतावनी दिए । तराई मधेस सद्भावना पार्टीका महिन्द्रराय यादवले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनप्रति असहमति जनाउँदै स्थानीय तहका समस्या उक्त प्रतिवेदनले समाधान नगर्ने बताए ।
समसामयिक चर्चा
एमाले सांसद भवानीप्रसाद खापुङले निजामती सेवाका कर्मचारीको सेवाकाल बढाउन नहुने अभिमत प्रकट गर्दै तेह्रथुमको सङ्क्रान्ति बजारका अग्निपीडितलाई सहयोग गर्न माग गरे । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसल प्रेम सुवालले १४ प्रदेश उपयुक्त हुने बताउँदै नेपालको आन्तरिक मामिलामा वैदेशिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने तर्क गरे ।

काँग्रेस सांसद सीता गुरुङले समेत बजारका अग्निपीडितलाई पर्याप्त राहत सामग्री उपलब्ध गराउन र विस्थापित परिवारलाई पुनःवासको व्यवस्था अविलम्ब गर्न भने । माओवादी केन्द्रका सांसद सूर्यप्रकाश बालाराईले सरकार र विपक्षी मिलेर राष्ट्र विकासमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका शिवजी यादवले किसानका समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखे ।

राप्रपा सांसद कान्ता भट्टराईले नेपालको राष्ट्रिय एकताका सूत्रधार पृथ्वीनारायण शाहको योगदानलाई राज्यले बिर्सन नहुनेमा जोड दिइन् । नेपाल परिवार दलका एकनाथ ढकालले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका पीडितलाई मुआब्जा वितरणमा असमानता रहेको भन्दै त्यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए ।

नेपा राष्ट्रिय पार्टीका लक्ष्मण राजवंशीले विदेशी कूटनीतिक नियोगले नै नेपालीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने घोषणा गर्नु मुलुकका निम्ति दुर्भाग्यको विषय भएकाले सरकारले त्यसतर्फ ध्यानदिनुपर्ने बताए । माओवादी केन्द्रका कर्णबहादुर विकले काभ्रेका अजित मिजार र लक्ष्मी परियारको शव शिक्षण अस्पतालमा राखिएको धेरै समय भएकाले अन्त्येष्टिको व्यवस्था र दोषीलाई कारबाही गर्न विलम्बन गर्न नहुने बताए ।

एमाले सांसद गुरुप्रसाद बुर्लाकोटीले धादिङका वन क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका सर्वसाधारणले दुःख पाएको भन्दै राज्यले तिनका समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । वनका कर्मचारीले स्थानीयवासी लाई दुःख दिएको उनको आरोप छ । माओवादी केन्द्रका सुरेन्द्रप्रसाद जयसवालले जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चालगायत भूमिगत समूहबाट तराई क्षेत्रमा मारिएकाहरुका परिवारजनलाई राहत दिनुपर्ने माग समेत गरे ।