काठमाडौं । खानेपानी र औपचारिताको लागि गरिनेदर्ताबीच कस्तो सम्बन्ध हुन्छ ? मानवीय संवेदनाको विषयमा दर्ताको कुरा उठाएर कुनै व्यक्तिलाई खानेपानीको सुविधाबाट वञ्चित गराईन्छ भने त्यहाँ मानवीयताको प्रश्न कहाँ ?
यस्तै भएको छ रोल्पामा पनि । रोल्पाको सदरमुकाम लिवाङमा लामो समयसम्म मसहानको दर्ता विवादको बाहानामा खानेपानीको व्यवस्था नगर्दा स्थानीइमा भने समस्या सिर्जना भएको छ । तेस्रो साना सहकारी खानेपानी तथा सरसफाई परियोजनाको नामबाट बनाउने तयारी भएको काम समयमा नै सम्पन्न हुन नसकेको हो ।
समितिले सधैंभरी परियोजनाको काम सकिन आँटेको बताउने गरेको छ । समितिका अध्यक्ष मानबहादुर खत्रीले डिटेल स्टिमेटको काम अन्तिम चरणमा पुगिसकेको भन्दै यो काम अब जतिसक्दो चाँडो सम्पन्न हुने जानकारी दिए । उनले समितिका तर्फबाट गर्नुपर्ने काम द्रूत गतिमा गरिरहेको भन्दै जिल्ला जलस्रोत समितिले हालसम्म पनि मुहान दर्ताको प्रमाणपत्र दिन सकेकोले यसले पूर्णता पाउन नसकेको स्वीकार गरे । उनले मुहान दर्ता प्रमाणपत्र पाउने बित्तिकै परियोजना अगाडि बढ्ने पनि स्पष्ट पारे ।
करिब ३६ करोडको लागतमा सो योजना सुरु हुन लागेको खानेपानी उपभोक्ता समितिले बताएको छ । सो बजेटमध्ये ७० प्रतिशत एसियाली विकास बैंकको अनुदान सहयोग र बाँकी बजेट स्थानीय समुदायले व्यहोर्ने बताइएको छ ।
एसियाली विकास बैँकको सहयोगमा लिवाङ नगरपालिका–५, ६, ७ र ८ का झन्डै एक हजार चार सय बढी घरधुरीलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइको सुविधा दिने गरी परियोजना सुरु हुने भनिए पनि हालसम्म मुहान दर्ता विवादका कारण प्रक्रिया अगाडि नबढेको खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासङ्घ रोल्पाका अध्यक्ष तीर्थ आचार्यले जानकारी दिए ।
