काठमाडौं । स्थानीयको निरन्तर अवरोधका कारण उपत्यकाको सडक विस्तार योजना अलपत्र परेको छ । कतै स्थानीयले सीधा अवरोध पुर्याइरहेका छन् भने कतै अदालतको स्टे अर्डरका कारण सडक विस्तार अलपत्र परेको छ ।
काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका अनुसार ढोलाहिटी–सुनाकोठी–चापागाउँ ७.२ किलोमिटर सडक, त्रिपुरेश्वर–कालिमाटी–नागढुंगा १२ किलोमिटर सडक, चाबहिल–जोरपाटी–साँखु १२ किलोमिटर सडक, जोरपाटी–गोकर्ण–सुन्दरीजल ८ किलोमिटर सडक, कर्मतारा खोला–हरिसिद्धि–ठैब ४ किलोमिटर सडकको विस्तार कार्य स्थानीयको अवरोधका कारण अवरुद्ध छ ।
आयोजनाका प्रमुख दीपक केसीका अनुसार केही सडकखण्डमा त स्थानीयले प्रवेशसमेत गर्न दिएका छैनन् । उनले भने, ‘कतिपय ठाउँमा स्थानीयले निरन्तर अवरोध गरिरहेका छन्, कतिपय ठाउ“मा अदालतको स्टे अर्डरले रोकिएको छ ।’
आयोजनाका अनुसार ढोलाहिटी–सुनाकोठी–चापागाउँ र जोरपाटी–गोकर्ण–सुन्दरीजल सडकखण्डमा स्थानीयले सडक विस्तारमा खटिएका कर्मचारीलाई छिर्न दिएका छैनन् ।
ढोलाहिटी–सुनाकोठी–चापागाउँँ निर्माणका लागि आठ महिनाअघि नै ठेक्का सम्झौता भएको हो ।
५० करोड रुपैयाँमा निर्माण गर्न लागिएको यो खण्डको निर्माण अवधि २८ महिना तोकिएको छ । तर, आठ महिना बितिसक्दा कामका कुनै प्रगति हुन सकेको छैन ।
त्यस्तै, जोरपाटी–गोकर्ण–सुन्दरीजल सडकखण्डको विस्तार कार्य गत साउनबाट सुरु भएको हो । ६० करोड रुपैयाँँमा निर्माण गर्न लागिएको यो खण्ड ३० महिनाभित्र पूरा गर्ने सम्झौता भएको छ । तर, काममा कुनै प्रगति भएको छैन ।
‘ढोलाहिटी–सुनाकोठी–चापागाउँमा मुआब्जा पनि नलिने भन्दै स्थानीयले अवरोध गर्दै आएका छन्,’ आयोजना प्रमुख केसीले भने, ‘जोरपाटी–गोकर्ण–सुन्दरीजल सडक खण्डमा कर्मचारीलाई चिनोसमेत लगाउन दिएका छैनन् ।
उनीहरूले भने चर्को मुआब्जाको माग गरेका छन् ।’ त्रिपुरेश्वर–कालिमाटी–नागढुंगा सडक, चाबहिल–जोरपाटी–साँखु सडक र कर्मतारा खोला–हरिसिद्धि–ठैब सडकखण्डमा भने आंशिक काम भएका छन् ।
तर, स्थानीयले ठाउँठाउँमा अवरोध गरेपछि निर्माणकार्य अवरुद्ध भएका छन् । आयोजनाका अनुसार त्रिपुरेश्वर–कालिमाटी–नागढुंगा सडकखण्डमा गुर्जुधारा, सतुंगल, पुरानो नैकाप, नयाँ नैकाप, थानकोट, तिनधारा र कालिमाटीमा अवरोध छ ।
चाबहिल–जोरपाटी–साँँखुमा भने दक्षिणढोका, थली, खुलालटार र सलम्बुटारमा अवरोध छन् । त्यस्तै, कर्मतारा खोला–हरिसिद्धि–ठैब सडकखण्डका केही स्थानमा पनि स्थानीयको अवरोध छ ।
स्थानीयले मागे मुअब्जा ढोलाहिटी–सुनाकोठी–चापागाउँ सडकखण्डका स्थानीयबाहेक अन्य खण्डका स्थानीयले चर्को मुआब्जा मागेका छन् ।
कतिपयले सडक विस्तारको मापदण्ड संशोधन गर्दै घटाउन माग गरेका छन् । आयोजनाले सो सडकखण्डमा २२ मिटरको मापदण्ड बनाएर विस्तार गरिरहेको छ ।
प्रमुख केसीले भने मापदण्ड घटाएर सडक विस्तार गर्न नसकिने बताए । सबैलाई मुआब्जा दिन पनि नसकिने उनले बताए । ‘न मापदण्ड फेरेर घटाउन सकिन्छ, न ऐन मिचेर घर बनाउनेलाई मुआब्जा दिन सकिन्छ,’ केसीले भने ।
मुआब्जा दिइए २५ अर्ब आवश्यक
प्राधिकरणका अनुसार उपत्यकामा अहिले चार सय किमि सडक विस्तार हुँदै छन् ।
सबैलाई एक–एक मिटरको दरले मुआब्जा वितरण गरिए उक्त सडकखण्डमा मात्रै १५७४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्छ । प्रतिआना न्यूनतम १० लाख दरले सबैलाई मुआब्जा दिइए २५ अर्ब तत्काल आवश्यक हुन्छ ।
सहरी सडकको समेत मुआब्जाको रकम जोड्ने हो भने एक खर्ब रुपैयाँले पनि पुग्दैन । त्यसो हुँदा मापदण्ड मिचेर बनाइएका सबै संरचनालाई मुआब्जा दिन नसकिने प्राधिकरणको भनाइ छ । (नयाँ पत्रिका दैनिक)
