काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता रमण कुमार श्रेष्ठले उच्च अदालतका ८० जना न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय सच्याउन माग गर्दै सरकारी वकिल र ट्रेड युनियनले थालेको असहयोग आन्दोलनमा आफ्नो पूर्ण समर्थन रहेको बताएका छन् । रिपोर्टर्स क्लबको साक्षात्कारमा महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले सरकारी वकिलहरुको आन्दोलनमा पूर्ण ऐक्यवद्धता एवं समर्थन रहेको बताए ।  

श्रेष्ठले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय अन्र्तगतका सरकारी वकिल र चारवटा ट्रेड युनियनले आइतबार देखि सर्वोच्चसहित देशभरका अदालतमा बहस पैरवी लगायतका कार्य बहिस्कार गर्ने गरी थालेको आन्दोलन जायज भएको समेत जिकिर गरे । श्रेष्ठले उच्च अदालतमा हालै भएको न्यायाधीश नियुक्तिमा भेदभाव र पक्षपात भएको वकिलहरुको माग जायज रहेको बताउँदै आगाडि भने, ‘सरकारी वकिलहरुलाई उपेक्षा गरिएको छ, समानुपातिक एवम् समावेशी भएको छैन, सरकारी वकिलहरु ९ जना ईच्छुक हुँदाहुँदैपनि जम्मा एक जनालाई बनाईयो, यो समावेशी भएन नि !’ महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले निर्णय नसच्याएसम्म आन्दोलन जारी रहने समेत चेतावनी समेत दिए ।

महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले कि त सरकारी वकिलहरुलाई बनाउँदैनौ भनेर सरकारले भन्नु पर्ने भो, होइन भने समावेशी अनुसार गर्नु पर्ने स्पष्ट पारे । श्रेष्ठले आगामी दिनमा सरकारी वकिलहरुको सवालमा अहिले नै एक किमिसको प्रतिवद्धता आउनुपर्ने समेत तर्क गरे ।

सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने वकिलहरुलाई सक्षम र योग्य बनाउनको लागि पनि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ । महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘सरकारी वकिललाई भौतिक सुविधा बढाउनुपर्छ, उहाँहरुलाई सेवा सुविधा  बढाउनको लागि सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारी वकिलहरुलाई दक्ष बनाउने र भौतिक सेवा सुविधान बढाउने कुरामा प्रतिवद्धता जनाएको भेन श्रेष्ठले सुनाएका छन् ।

महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले चुनाव गर्नुपर्ने भन्ने कुरामा कसैको पनि विमति नभएको स्पष्ट पार्दै भने, ‘निर्वाचन नगरीकन सुखै छैन, यो विषयमा दलहरुबीच विमति छैन ।’ यद्यपि, श्रेष्ठले चुनावको मिति घोषणा गर्ने बारे भने दलहरुबीच विमति रहेको स्पष्ट पारे । आगामी ०७४ माघ ७ गतेभित्रसम्म तीनवटै निकायको चुनाव नभए मुलुक संकट पर्ने महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठको भनाई छ ।