काठमाडौं । नेपालस्थित कुटनीतिक निकायका पदाधिकारीले सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । मंगलबार सरकारले गरेको ब्रिफकै क्रममा उनीहरुले पुँजीगत खर्च अर्थात् विकास खर्चको दयनीय अवस्थालाई इंकित गर्दै सरकारको क्षमतामै प्रश्न उठाएका हुन् ।

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको गठबन्धन सरकार बनेको ६ महिना वितेको छ । ६ महिना पुगेपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले नेपालस्थित कुटनीतिक निकायका पदाधिकारीलाई ब्रिफ गरे । ब्रिफका क्रममा कुटनीतिक अधिकारीहरुले नेपालको खर्च गर्ने क्षमताको गति हेरेर चिन्ता जनाए ।

अर्थमन्त्रालयले समेत मंलगबार वितेको ६ महिनामा पुँजीगत खर्च अर्थात् विकास खर्च जम्मा ११.३ प्रतिशत रहेको सार्वजनिक गरेको छ । केही दिन अघि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष आईएमएफले यो वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ५.५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ ।

यद्यपि, सरकारले आर्थिक वृद्धिदरको अनुमानित प्रक्षेपणको गतिमा विकास खर्च गर्न सकेको छैन । सोचे भन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न र समृद्धि देख्न नेपालको विकास खर्च ९० प्रतिशत नाघ्नु पर्ने विज्ञहरुको धारणा छ । आइएमएफले पूर्वाधार निर्माणको काम गतिले चलिरहेको र उत्पादन बढेको हिसावले ५.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सक्ने प्रक्षेपण गरेको हो ।

विकास खर्च नबढ्नुको कारण ?
पूर्व गर्भनर एवं योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री भन्छन्, ‘यहाँ जोखिम मोलेर कसैले काम गर्दैनन् । सबै जागिरे हु्न् । प्रत्येक वर्ष एउटा न एउटा बहाना खोजिइन्छ । २०७२ मा भूकम्प बहाना भो । भूकम्पपछि नाकाबन्दी बहाना भो । अहिले पुःनिर्माण आदी इत्यादी बहाना ।’ यो सबै जागिरे प्रवृतिको असर हो ।

विधि कार्यान्वयन भएको छैन । पालना भएको छैन । एउटा गाउँको योजना जिल्ला हुँदै केन्द्रमा आइपुगेपछि योजना आयोग मार्फत् जानु पर्ने हो । त्यसो हुन दिइएकै छैन । सोझै अर्थमन्त्री वा मन्त्रालयमा धाएको अथवा कान फुकेको भरमा योजना लिएर जाने चलन छ । त्यो योजना अर्थ मन्त्रालयले बनाउँनेह होइन । स्वामित्व लिने कोही हुँदैन अलपत्र पर्छ, क्षेत्रीले गम्भीर हुँदै भने ।

आफु योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा विहान ९ बजे हाजिर भएर राति १० बजेसम्म काम गरेको सुनाउँदै क्षेत्रीलेले भने, ‘परियोजनाहरु समावेश गर्ने कुरामा विधि फलो भएको छैन ।’ खल्तीमा योजना हाल्ने प्रवृतिको अन्त्य हुन सकेन । खल्तीमा हालेर लगेका आयोजनको रेखदेख र स्वामित्व लिने कोही हुँदैन ।

अर्को कारण ?
छुट्याएको रकम खर्च हुनै पर्छ भन्ने हो तर, आयोजना प्रिपियर्ड हुनुपर्छ । क्षेत्रीले हाम्राकुरासँग भने, ‘आयोजनाको पूर्ण तयारी । अर्थात् डीपीआर तयार भएपछि मात्रै बजेट जाने परम्परा हुनु पर्ने हो । हामी कहाँ पहिले बजेट हाल्ने । जसरी पनि पार्ने र पछि आएर योजना बनाउने प्रचलन छ ।’ विकास खर्च नहुनुको अर्को रोग यो पनि हो ।

कर्मचारी सरुवा !
प्राय सरकार परिवर्तन हुने वित्तिकै अर्थात् मन्त्रीहरु फेलवदल हुने वित्तिकै कर्मचारी चलाउने, सरुवा गर्ने चलनै भइसक्यो । त्यति मात्र होइन परियोजनाका कर्मचारी समेत सरुवा गर्ने रोगले पनि विकास खर्चमा असर गरिरहरको छ । आयोजनाबारे बुझेका मान्छेलाई हटाएर नयाँ ल्याउँदा बुझ्नै समय लाग्ने । कामै नहुने स्थिति रहन्छ ।

अख्तियारको सन्त्रास
पुँजीगत खर्च बढाउन आयोजनाको काम गतिले चल्नु पर्छ । तर, ठेक्का हुने, सम्झौता हुने ठाउँमा सानातिना विषयलाई नियमसंगत मिलाउनुको साटो कसैको थोरै विमत्ति रहनेवित्तिकै अख्तियार पुग्ने तथा अख्तियार बोलाउने र झमेलामा पार्ने परिपाटी पनि बढ्दो छ । केही ठाउँमा आयोजनाका विभिन्न पक्ष बसेर मिलाउन सकिने कुराहरु हुन्छन् । कसैको चित्त नबुझ्ने वित्तिकै अख्तियार पुग्ने र आयोजनामा कलह मच्चाउनेहरुले पनि विगारिरहेका छन् । यो पनि अख्तियारको दुरुपयोग मानिनु पर्दछ ।

आफ्नो देशका नागरिकबाट कर उठाएर ल्याएको पैंसामा विदेशीले चाँसो राख्दैन त  !
स्रोत अभावले छट्पटीने हामी हार गुहार गरेर विदेशीलाई पैंसा माग्ने । अनि उनीहरुले दिएको पैंसा समयमा सही ढंगले खर्च गर्न नसक्ने ? त्यसमा उनीहरुले चासो राख्नु स्वभाविक हो, क्षेत्रीले भने, ‘उनीहरुले पनि आफ्नो देशका जनताले तिरेको कर उठाएर हामीलाई सहयोग गरेका छन् । त्यसको सदुपयोग गरे नगरेकोबारे उनीहरुलाई चिन्ता हुनु स्वभाविक हो ।’ उनीहरुले यति सम्म गर्छन् कि आफ्नो देशका सांसदहरु ल्याएर प्रत्येक वर्ष अडिट गर्छन् ।

नेपालका राज्य संचालकहरुले कहिले बुझ्ने ? काम कति भयो वा भएन भनेर हेर्ने निकाय त हुनै पर्छ नि ! परियोजना स्वीकृत गर्ने भनेर राखिएको योजना आयोगलाई भूमिका विहिन बनाउन खोजिएको छ । समयमा बजेट जाँदैन । कार्यान्वयनका कुरा त धेरै ढाढा छन् ।