राजदूत नहुँदा कूटनीतिक सम्बन्ध प्रभावित, हलो काँग्रेसले यसरी अड्कायो

प्रकाशित मिति : २०७३ फाल्गुण ७ शनिबार , २,३०१ पटक हेरिएको
काठमाडौँ ।  लामो समयदेखि रिक्त एक दर्जनभन्दा बढी नेपाली कूटनीतिक नियोग कार्यबाहककै भरमा चल्दा दुईपक्षीय सम्बन्ध प्रभावित भएको छ ।  सरकारले राजदूत नियुक्तिका लागि गृहकार्य गरे पनि नाममा टुङ्गो लगाउन नसक्दा ढिलाइ हुँदै आएको परराष्ट्र स्रोतले जनाएको छ ।
  
विभिन्न देशका लागि राजदूत नियुक्तिको अन्तिम तयारी गरिरहेको बताए पनि हालसम्म १३ देशमा राजदूत नियुक्तिको प्रक्रियाले मूर्तता पाउन सकेको छैन ।  
 
विगत तीन वर्षदेखि विदेशस्थित केही दूतावास राजदूतविहीन छन् ।  राजदूत नहुँदा खाडीका देशमा रहेका नेपाली कामदारलाई धेरै समस्या भएको भन्दै संसदीय समितिले राजदूत नियुक्तिका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । 
 
परराष्ट्र सचिव शङ्करदास वैरागीले भने राजदूत रिक्त १३ देशमा नियुक्ति प्रक्रिया छिट्टै हुने बताए ।  
 
‘परराष्ट्रमन्त्री बेल्जियम र लक्जम्बर्गमा हुने योगा–ध्यानसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागिता जनाएर फागुन ७ गते फर्केपछि मात्र यस विषयमा पुनः छलफल हुने सम्भावना छ’, स्रोतले भन्यो ।  
 
हालसम्म नेपालले २९ देशमा आवासीय दूतावास स्थापना गरेको छ ।  नेपाली राजदूत नभएका देशमा साउदी अरेबिया, दक्षिण कोरिया, इजरायल, बहराइन, कतार, ओमन, दुबई, जापान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, डेनमार्क, अस्ट्रेलिया र म्यानमार छन् ।  
 
तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७३ वैशाख ७ गते २२ देशका लागि राजदूत नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो ।  
 
प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा ऋषिराज अधिकारीले नेकपा (माओवादी केन्द्रका तर्फबाट यसअघि नै सिफारिस गरेका नामलाई निरन्तरता दिने जानकारी दिँदै काँग्रेसले राजदूत सिफारिसको नाम टुङ्ग्याउनेबित्तिकै छिट्टै राजदूत नियुक्ति हुने बताए ।
 
यसअघि माओवादी केन्द्रबाट युवनाथ लम्साललाई डेनमार्क, लकी शेर्पा अस्टे«लिया, महेन्द्र सिंह कतार र पदम सुन्दास बहराइनका लागि सिफारिस गरिएको थियो ।  
 
छ राजदूत पाएको नेपाली काँग्रेसमा भने नामकै विषयमा खिचलो रहेको नेपाली काँग्रेस स्रोतले जनाएको छ । 
 
नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्टसँग राख्न सक्ने योग्य र दक्ष व्यतिmलाई राजदूत बनाउनुपर्ने आवाज काँग्रेस वृत्तमा उठेको स्रोतले बतायो ।  
 
सकभर पुरानोलाई निरन्तरता नदिने र नयाँलाई अवसर दिनुपर्ने पक्षमा परराष्ट्रमन्त्री महत छन् । तर, पटकपटक राजनीतिक नियुक्त लिइसकेको व्यक्तिले पनि राजदूतमा मोह देखाएपछि नाममा सहमति जुटाउन कठिन परेको काँग्रेस निकट स्रोतले जनाएको छ ।
  
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले भदौ १६ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भारतका लागि दीपकुमार उपाध्याय र चीनका लागि लीलामणि पौडेल राजदूतमा नियुक्त गरिसकेको छ । (गोरखापत्र दैनिक)

सम्बन्धित समाचार

नयाँ