काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको प्रमुख नियुक्ति सम्बन्धि मुद्दाको बहस सोमबार पनि जारी रहने भएको छ । आइतबार रिट निवेदकका तर्फबाट भिमार्जुन आचार्य, बालकृष्ण न्यौपानेलगायतले बहस गरेका छन् । निवेदक तर्फको बहस सकिएको छ । सोमबार विपक्षीतर्फका वकिलले बहस गर्ने छन् ।

यद्यपि, आइजीपी नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दामा सरकारकोतर्फबाट बहस गर्ने महान्याधिवक्ताले बहसमा सहभागि हुने आवश्यक नरहेको भन्दै असुन्तोष जनाएका छन् । महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले हाम्राकुरासँग भने, ‘पूर्ण इजलासमा समेत अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गर्ने न्यायाधीशहरु नै छन् । हामीले अरु न्यायाधीश राखौँ भन्ने प्रस्ताव गरेका हौँ । त्यसो नगरी पहिलेकै न्यायाधीश राखेकाले महान्यायाधिवक्ता र नायव महान्यायाधिवक्ता बहसमा सहभागि हुनुपर्ने आवश्यकता हामीले ठानेनौँ ।’ तपाईको भाषामा के भन्नु हुन्छ थाहा छैन ।

किन यस्तो ? महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले  भने, ‘उनै न्यायाधिशलाई थप बुझाउनु पर्ने केही छैन । पहिले नै सबै कुरा भनिसकेपछि अब फेरि पनि उनैलाई उही कुरा भनिरहनु आवशयक छैन । पूर्ण इजलासमा ति बाहेकका न्यायाधीश भएको भए कुरा बुझाउन जानु पर्दथ्यो ।’ बहसमा सहभागि नहुने भन्ने कुरा होइन, महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले थपे, ‘हाम्रोतर्फबाट सह–महान्यायाधिवक्ता र उपमहान्याधिवक्ता गरी दुई जना मात्रै सहभागि हुने छन् ।’ श्रेष्ठले न्यायाधीश फेरिनु पर्दथ्यो । स्टेअर्डर गर्ने पनि उही पूर्ण इजलासमा बस्ने पनि उही भएपछि हामीले बहस गर्नुको के अर्थ,–भनेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहित न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा पूर्ण इजालसमा सहभागि छन् । गएको चैत ३ गते पनि चन्द पक्षका वकिलहरुले अन्तरिम आदेश दिने न्यायाधीश नै अन्तिम सुनुवाइमा संलग्न भएको भन्दै संयुक्त इजालस बहिस्कार गरेका थिए । हरिकृष्ण कार्कीसहितको इजालसले चन्दलाई आइजीपी बनाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आइजीपी नियुक्ति सरकारको विशेषाधिकार अधिकार र छनोटको विषय भएकाले यसमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने तर्क गरेर सरकारको निर्णय कुनै हालतमा नफेरिने जवाफ सर्वोच्चमाा बुझाएका थिए । पहिलो चरणको सुनुवाइ सकेपछि सर्वोच्चले सरकारसँग जय बहादुर चन्दलाई किन आइजीपीमा नियुक्त गर्नुपर्ने कारण र आधारसहितको लिखित जवाफ मागेको थियो ।

फागुन १ को मन्त्रिपरिषद्ले जयबहादुर चन्दलाई आइजीपी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको केहीबेरमै सर्वोच्चले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय लगत्तै बरिष्ठताका आधारमा आफु आइजीपी हुनु पर्ने माग राख्दै आएका डिआइजी नवराज सिलवालले अन्याय भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए ।

अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले सरकारको निर्णय आउनुअघि नै वरिष्ठतालाई मिचेर आइजीपी नियुक्त गर्न लागिएको भन्दै माघ २८ गते नै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । ढकाल र सिलवालको मुद्दा संगसँगै राखेर अन्तिम बहस भइरहेको छ ।