काठमाडौंँ । सरकारलाई निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ । संसदमा विचाराधीन निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक अनुमोदन भएसँगै आयोग गठनको बाटो खुलेको हो ।
संविधान अनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । संसद्ले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वडा विभाजन गर्ने दुई विधेयक ‘फास्ट ट्र्याक’मा पारित गरेको हो ।
छोटो समयमा तीनै तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा तीव्रता दिँदै सरकारले विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा नपठाई सदनमै छलफलपछि पारित गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । सरकारका तर्फबाट संसदमा कानुनमन्त्री अजयशङ्कर नायकले राखेको प्रस्ताव पारित भएको हो ।
तीनै तहको निर्वाचनका लागि आवश्यकमध्ये क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन विधेयक पारित भएको हो । अब निर्वाचनसँग सम्बन्धित राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा निर्वाचनसँग सम्बन्धित विधेयक पारित हुन बाँकी छन् ।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसँग सम्बन्धित विधेयक भने संसदमा दर्ता भएको छैन ।
पारित विधेयक अनुसार हाल कायम रहेका २४० निर्वाचन क्षेत्र अब १६५ बनाउनुपर्नेछ ।
आयोगले संविधानको धारा ८४ (१) बमोजिम जनसङ्ख्या र भूगोलका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्नेछ । (गोरखापत्र दैनिक)
