काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसद्को राज्य व्यवस्था समिति अन्तर्गत्को राजनीतिक दल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७३ माथि दफावार छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पार्न गठित उपसमितिले पेश गरेको प्रतिवेदन पारित गरेको छ । दफाबार छलफल पछि समितिले बुधबार सो प्रतिवेदन पारित गरेर व्यवस्थापिका संसद्को पूर्ण बैठकमा समेत लगिसकेको छ । यससँगै स्थानीय निर्वाचन गर्नका लागि पारित हुँन बाँकी एउटै मात्र कानून पनि तयार हुने सम्भावना बढेको छ ।
समितिले प्रतिवेदन पारित गरेसँगै राजनीतिक दलहरुको लागि थ्रेसहोल्ड राखिएकोमा केही दल बाहेक राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी लगायत सबै पेशाकर्मीहरुले यसको स्वागत गरेका छन् । उनीहरुले राजनीतिक अस्थिरताको कारक बनेका साना दलहरुको कारण मुलुकमा सधैं अस्थिर बनिरहेको बेलामा थ्रेसहोल्डले राजनीतिक स्थिरताका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेमा विश्वास व्यक्त गरेका छन् । तर, व्यवस्थापिका संसद्को सो समितिले पारित गरेको प्रतिवेदन भने आम मानिसलाई झुक्याउने खालकोमात्रै रहेको भेटिएको छ ।
संविधानविद् निलाम्बर आचार्य थ्रेस होल्ड भन्नाले प्रवेश द्वारलाई जनाउने भन्दै राजनीतिमा थ्रेसहोल्ड भनेको तोकिएको अंकमा मत नल्याउनेले व्यवस्थापिका संसद्मा प्रतिनिधित्व नै जनाउन नपाउने व्यवस्थालाई जनाउने स्पष्ट पारे । उनले ३ प्रतिशत थ्रेस होल्ड र १ सिट प्रत्यक्ष सिट प्राप्त गर्नु पर्ने व्यवस्था थ्रेसहोल्डको रुपमा राख्नु आफैंमा ठीक रहेको र सो व्यवस्थाले राजनीतिक स्थिरताको लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
तर, राजनीतिक दल सम्बन्धि उक्त विधेयकमा राखिएको व्यवस्था भने आम मानिसलाई अस्पष्टताको भूमरीमा रुमलेर पुरानै नियत दोहोर्याउने प्रपञ्च रहेको खुलाशा भएको छ । सो ऐनमा राखिएको थ्रेस होल्डको व्यवस्थाले ३ प्रतिशत मत नल्याएका र एक सिट पनि प्रत्यक्ष नजितेका राजनीतिक दललाई पनि संसद्मा प्रतिनिधित्वको लागि बाटो नरोक्नेगरी ल्याईएकोे छ ।
राजनीतिक दल सम्बन्धि विधेयकको एकीकरण तथा संशोधन गर्न बनेको विधेयक निर्माण गर्न बनेको उपसमितिका संयोजक आनन्दप्रसाद ढुंगानाले थ्रेस होल्ड पूरा नगर्ने दलले पनि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने व्यवस्था गरेको स्पष्ट पारे । हाम्राकुरासँगको कुराकानीमा संयोजक ढुंगानाले थ्रेस होल्डले राजनीतिक दल बन्नको लागि मात्रै सो सीमा राखिएको भन्दै थ्रेस होल्ड पूरा नगर्नेले पनि संसद्मा प्रतिनिधित्व जनाउन सक्ने स्पष्ट पारे ।
उता, विज्ञहरुले भने थ्रेस होल्ड पूरा नगर्ने राजनीतिक दललाई संसद्मा प्रतिनिधित्वको लागि नरोक्ने हो भने थ्रेस होल्डको कुनै औचित्य नरहेको बताएका छन् । अहिलेको राजनीतिक दल सम्बन्धि विधेयकको एकीकरण तथा संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो भने यो दुनियाँलाई झुक्काउने खेल रहेको उनीहरुको बुझाई छ ।
संविधानविद् निलाम्बर आचार्यले थ्रेस होल्ड भन्ने शब्द नै आफैंमा प्रवेशद्वार भन्ने अर्थमा आउने भन्दै सीमित सिट नल्याउने राजनीतिक दललाई संसद्मा प्रतिनिधित्व जनाउन प्रतिबन्ध नलगाउने हो भने यसको कुनै औचित्य नरहेको स्पष्ट पारे । उनले प्रतिबन्ध नलगाई ल्याईएको थ्रेस होल्ड दुनियाँलाई अल्मल्याउने मेसो मात्रै रहेको आरोप लगाए । उनले ३ प्रतिशत थ्रेस होल्ड राखेर त्यति नल्याउनेलाई प्रतिनिधित्व गर्न नदिने हो भने मात्रै मुलुकमा स्थिरता सिर्जना हुने दाबी पनि गरे ।
के छ नयाँ प्रतिवेदनमा ?
राजनीतिक दल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७३ माथि दफावार छलफल गरी प्रतिव्दन पेश गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदनको दफा २२ मा विधेयकको दफा ५० दफा क्रम मिलाउँदा कायम हुने दफा ५१ पछि देहायको दफा थपिी दफा क्रम मिलाउने भनिएको छ । जसमा थप गर्ने विषयको रुपमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तिमा तीन प्रतिशत मत र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचनप्रणाली तर्फ एक सिट प्राप्त गर्ने दलले मात्र राष्ट्रिय लको रुपमा मान्यता प्राप्त गर्ने उल्लेख गरिएको छ । सो उपदफाले राष्ट्यि दल बन्नको लागि मात्रै सो थ्रेसहोल्ड पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ, संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्नको लागि होईन ।
राष्ट्रिय दल र अरु दलमा के छ फरक ?
संविधानविद् आचार्यले राष्ट्रिय दल र अन्य दलहरुमा राष्ट्रिय सुविधाको आधारमा हेर्ने हो भने कुनै भिन्नता नरहेको बताए । राष्ट्रिय दलले एक भन्दा बढी जिल्ला प्रदेश वा स्थानबाट माथि उठेर उम्मेदवारी दिन्छ भने सो राष्ट्रिय दल घोषित हुने उनले जानकारी दिए । राष्ट्रि दल बाहेक अरु दलले पनि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने र उनीहरु समेत मन्त्री र प्रधानमन्त्री समेत बन्न पाउने उनले बताए । उनले स्वतन्त्र समेत प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था रहेको भन्दै राष्ट्रिय दल र क्षेत्रीय दल बन्नकै लागि मात्रै थ्रेसहोल्डको व्यवस्था राखिनुको कुनै अर्थ नरहेको स्पष्ट पारे ।
