काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मतदान केन्द्र सुरक्षार्थ नेपाल प्रहरीका जुनियर अधिकृतलाई जिम्मा दिने भएको छ ।
सामान्य, संवेदनशील तथा अतिसंवेदनशील गरी तीन भागमा विभाजन गरेर मतदान केन्द्रको सुरक्षाको जिम्मेवारी सहायक निरीक्षक (असई) र नायब निरीक्षक (सर्ई) लाई दिन लागिएको हो ।
तर, अतिसंवेदनशील क्षेत्र र महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकाका मतदान केन्द्रको सुरक्षाको जिम्मेवारी भने प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) लाई दिइने भएको छ ।
इन्सपेक्टरले सुरक्षा कमान्ड सम्हालेको ठाउँमा मोबाइल कमान्डका रूपमा प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) खटिनेछन् ।
यस्तै, तराई तथा पहाडका जिल्लामा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख मोबाइल कमान्डका रूपमा खटिनेछन् ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार यसपटक सामान्य मतदान केन्द्रमा आठजना र अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रमा १४ जना सुरक्षाकर्मी खटिनेछन् ।
आठजनाको समूहमा रहने मतदान केन्द्रमा असई वा सईले कमान्ड गर्नेछन् । मतदान केन्द्रमा नेपाल प्रहरीकै नेतृत्व रहने भएकाले सशस्त्र र म्यादी प्रहरी भने सहयोगीका रूपमा रहनेछन् ।
निर्वाचनका लागि गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर तथा निजी कम्पनीहरूद्वारा सञ्चालित हेलिकोप्टर आपतकालीन अवस्थाका लागि तयारी अवस्थामा राखिने सुरक्षा स्रोतले जनाएको छ ।
करिब २ लाख २६ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा ७५ हजार म्यादी प्रहरी परिचालित हुनेछन् ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सर्वेन्द्र खनालले म्यादी प्रहरीको भर्ना भर्खरै खुलेकाले कसको र कस्तो नेतृत्व रहने भन्ने विषयमा छलफल भइनसकेको बताए ।
‘जिल्लाको सुरक्षा अवस्था हेरर त्यहाँको सुरक्षा समितिले निर्धारण गरेबमोजिम सुरक्षाकर्मी परिचालित हुनेछन्, कहाँ कस्तो चुनौती रहनेछ भन्ने रिपोर्टको आधारमा सुरक्षाकर्मी परिचालित हुन्छन्,’ एसएसपी खनालले भने ।
भौगोलिक रूपमा विकट रहेका कतिपय गाउँपालिका तथा मतदान केन्द्रमा नेपाल प्रहरीले त्यही दिनबाट मतदान सुरु गर्नुपर्ने अवस्थामा थप मद्दतसमेत माग गर्नसक्छ ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार गत २०७० सालको संविधान सभा निर्वाचनभन्दा यसपटक थप सुरक्षाकर्मी खटाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ । (राजधानी दैनिक)
