पैसा नतिर्ने मन्त्रालय सहित सरकारी कार्यालयमा पानी आपूर्ती बन्द गर्न निर्देशन

प्रकाशित मिति : २०७३ चैत १७ बिहिबार , ६,७५६ पटक हेरिएको
काठमाडौ । खानेपानी तथा सरसफार्इ मन्त्री जीवनबहादुर शाहीले खानेपानीको बक्यौता नतिर्ने मन्त्रालय , सरकारी कार्यालय, सरकारी संस्था , स्थानीय निकायमा नियमित रुपमा आपूर्ति भइरहेको पानी बन्द गर्न निर्देशन दिएका छन् । ती निकायहरुको लामो समयदेखि खानेपानीको महशुल नतिरी बक्यौता रहेको पाइएपछि मन्त्री शाहीले त्यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । 
 
मन्त्री शाहीले खानेपानी नियमित आपूर्ति भइरहे पनि कानून बमोजिमको सेवा शुल्क नतिरेर काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड ( केयुकेएल) लाई धराशायी बनाउन खोजेको टिप्पणी गरे । त्यसबाट उठेको रकम त्यसैको मर्मत, निर्माणमा तथा व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने भन्दै मन्त्री शाहीले उनीहरुकै सहजीकरणका लागि उठाइएको रकम पनि तिर्नबाट पन्छिएर गैरजिम्मेवार बनेको आरोप लगाए । 
 
उनले पहिलो चरणमा लिखित रुपमा सबै निकायलाई खानेपानी बक्यौता तिर्न आग्रह गर्ने र त्यस्तो गर्दा पनि बक्यौता तिर्न नआए पानी आपूर्ति बन्द गरिदिनु पर्ने बताए । शाहीले लिखित रुपमा आग्रह गर्दा पनि कसैले बक्यौता तिर्न अटेर गरे पाइप काट्न पनि पछि नपर्ने चेतावनी दिए । उनले मातहतका निकायबाट वितरण भइरहेको पानीको गुणस्तरीयतामा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । 
 
केयुकेएल चुस्तदुरुस्त नहुँदा धरासायी बनेको भन्दै यसको उचित व्यवस्थापन र नियमित रूपमा अपडेट गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । शाहीले खानेपानीको चुहावट नियन्त्रण गर्नका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न समेत केयुकेएललाई निर्देशन दिए । साथै मन्त्री शाहीले खानेपानीको  बक्यौता भुक्तानी गर्न बाँकि रहेका सबै निकायलाई बक्यौता भुक्तानी गर्नका लागि तत्काल पत्र काट्न समेत काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडलाई निर्देशन दिएका छन् । 
 
मन्त्री शाहीले केयुकेएललाई निर्देशन दिँदै भने,"अहिले काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड धराशायी बनेको छ । यसले उठाउनु पर्ने बक्यौता रकम १ अरब ४३ करोड पुगेको छ । त्यो मध्ये सरकारी निकायबाट उठाउनुपर्ने बक्यौता रकम ४२ करोड ३१ लाख १९ हजार ४ सय १५ रुपैयाँ छ । यो बक्यौता रकम तत्काल भुक्तानी गर्न मन्त्रालयहरूलाई लिखित अनुरोध गर्नुहोस्‌ । त्यति गर्दा पनि बक्यौता रकम बुझाउन अटेर गरे सिधै आपूर्ति बन्द गरिदिनुहोस् । त्यसको नेतृत्व मैलें गर्छु । आवश्यक परे पाइप पनि काटौला । "
 
काठमाडौ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडलाई मन्त्रालय लगायतका सरकारी कार्यालयले २९ करोड १५ लाख ४४ हजार ६ सय रूपैयाँ बक्यौता बुझाउँन बाँकि छ । त्यस्तै सरकारी संस्थाले ६ करोड ७५ लाख ९५ हजार ९ सय ८० रुपैयाँ बक्यौता बुझाउँन बाँकि छ भने स्थानीय निकायले बुझाउनु पर्ने बक्यौता ६ करोड ४० लाख ५८ हजार ६ सय ६३ रहेको छ । मन्त्री शाहीको सक्रिया पछि केही निकायले भने बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न थालिसकेका छन् । 
 
खानेपानी मन्त्रीको कार्यभार सम्हाले लगत्तै मन्त्रालय र आयोजनाको सुधारका साथै कार्य प्रगति विवरण नियमित रुपमा अनुगमन र मूल्यांकन गरिरहेका मन्त्री शाहीले मातहतका निकायहरुलाई कुनै पनि किसिमको विकृति, विसंगति र ढिलासुस्ती आफूलाई मान्य नहुने चेतावनी दिएका छन् । 
 
मेलम्ची खानेपानी लगायतका  निकायका आयोजना प्रमुखलाई मन्त्रालयमा बोलाएर कुनै पनि कारणले आयोजना निर्माणमा ढिलाई गर्न नहुनेमा मन्त्री शाहीले सचेत गराएका छन् । उनले आयोजना अघि बढाउन कठिनाई र समस्या देखा परे तत्काल आफूलाई जानकारी गराउन भन्दै मन्त्री शाहीले जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि आयोजनाहरुको काम प्रभावित हुन नदिन सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरूलाई ध्यानाकर्षण गराए | 
 
उनले मेलम्चीको पाइप विछ्याउने क्रममा खनिएको ठाउँबाट धूलो उड्दा जनस्वास्थ्यमा गम्भिर असर परेको भन्दै पाइप पुरिसकेपछि तत्काल अस्थायी पिच गरेर त्यो समस्या आउन नदिन पनि निर्देशन दिए । मन्त्री शाहीले मन्त्रालयमा रहेका विकृति, विसंगत, अनियमितता र ढुलासुस्तीको सरसफाइ गर्ने उदेश्यका साथ आफूले सरसफाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको भन्दै मातहतका निकायलाई त्यहिँ अनुरुपको अचारण अनुसरण गर्न निर्देशन दिएँ । 
 
नयाँ