काठमाडौँं । पूर्वसूचना नदिई विद्युत् अवरोध गरे पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने अधिकारसहित सरकारले विद्युत् नियमन आयोग गठन विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गरेको छ ।
सरकारका तर्फबाट ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकले पूर्व सूचना बिना विद्युत् सेवा अवरोधलाई दण्डनीय मान्दै जरिवानाको प्रस्ताव गरेको हो ।
संसदमा दर्ता भएको विधेयक संसद्बाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
आयोग गठनसम्बन्धी विधेयकमा आयोगलाई ऐन बमोजिमका काम नभएकोमा जरिवानाको अधिकार तोकिएको छ ।
विधेयकको दफा १९ ले जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । आयोगका निर्णय निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने व्यक्तिलाई जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ ।
विधेयकले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण वितरण वा व्यापार गर्न कानुनबमोजिम अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थालाई अनुमति प्राप्त व्यक्तिको परिभाषामा राखेको छ ।
विधेयकको दफा १९ मा भनिएको छ, ‘यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम बमोजिमको कुनै विषय पालना नगर्ने वा पूर्व सूचना नदिई विद्युत् सेवा अवरुद्ध गर्ने वा गराउने अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।’
सरकारले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण वितरण वा व्यापारलाई नियमित गर्न आयोग गठनका लागि विधेयक संसदमा दर्ता गरेको हो ।
अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा उपभोक्ताले दिएको कुनै पनि विवादका विषयमा जारी भएको आदेश वा निर्णय कार्यान्वयन नभएमा जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था विधेयकले आयोगलाई दिएको छ ।
आयोगले अनुमति प्राप्त व्यक्तिलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नभएमा पनि जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
आयोगको निर्णयसम्बन्धी पुनरावलोकन चाहनेले निर्णय थाहा पाएको १५ दिनभित्र आवश्यक कागजातसहित आयोगमा निवेदन दिनुपर्नेछ ।
पाँच सदस्यीय नियमन आयोग
विधेयकको व्यवस्था अनुसार समावेशी समानुपातिक रूपमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन हुनेछ ।
राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी वा अर्थशास्त्र, वाणिज्य, लेखा वा कानुनमा कम्तीमा २० वर्ष काम गरेको व्यक्ति अध्यक्ष बन्नसक्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै अन्य चार सदस्य समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा चयन हुनेछन् ।
गैरनेपाली नागरिक, कुनै पनि विदेशी मुलुकको स्थायी बसोबास अनुमति लिएको व्यक्ति आयोग पदाधिकारीका लागि योग्य हुनेछैन ।
भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग लगायतमा सजाय पाएको व्यक्ति पनि सदस्यका लागि अयोग्य हुनेछ ।
महसुल निर्धारण आयोगले गर्ने
आयोगले विद्युत् सेवासम्बन्धी ग्रिड संहिता र वितरण संहिता बनाई कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्नेछ ।
यस्तै विद्युत सेवाको सञ्चालन तथा मर्मतसम्भारको स्तरसम्बन्धी कार्यविधि तय गर्ने अधिकार दिने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको गुणस्तर तथा सुरक्षा कायमसम्बन्धी मापदण्ड पनि आयोगले तयार पार्नेछ ।
विधेयकले विद्युत् प्रणाली सञ्चालनको दायित्व निर्धारण गरी कार्यान्वयन अनुगमन गर्नेछ ।
विद्युत् सेवा बन्द गर्नसक्ने आधार र प्राथमिकताको मापदण्ड पनि आयोगले निर्धारण गर्नेछ ।
आन्तरिक माग तथा आपूर्तिका लागि न्यूनतम लागत विस्तार कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने अधिकार पनि विधेयकले आयोगलाई दिने प्रस्ताव गरेको छ ।
आयोगले विद्युत् महसुल निर्धारण र विद्युत् खरिद बिक्रीको व्यवस्थापनसमेत गर्नेछ । आयोगले उत्पादक र सरकारले स्थापना गरेको सङ्गठित संस्थाबीच हुने विद्युत् खरिद तथा बिक्रीदर र प्रक्रिया निर्धारण गर्नेछ ।
आयोगले नयाँ महसुल निर्धारणका लागि सम्पूर्ण कागजात प्राप्त भएका मितिले ६० दिनभित्र निर्धारणको प्रक्रिया सक्नुपर्नेछ ।
एकपटक मसहुल वृद्धि भएपछि कम्तीमा पनि एक वर्ष महसुल बढाउन पाइनेछैन । महसुल बढेको जानकारी सम्बन्धित निकायले सर्वसाधारणलाई दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारण अनुमति पाएका संस्थाहरूलाई एकआपसमा गाभिनका लागि आयोगले मापदण्ड तयार पार्ने अधिकार पनि पाएको छ । (गोरखापत्र दैनिक)
