प्रचण्डको चीन भ्रमण (अ)वैयक्तिक (अ)सफल

अजय अलौकिक, प्रकाशित मिति : २०७३ चैत १९ शनिबार , ४,४१० पटक हेरिएको
तस्बिर: फाइल
बेजिङ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको साताव्यापी चीन भ्रमण सम्पन्न भइसकेको छ र उनको यस सद्भाव भ्रमण के कति सफल–असफल रह्यो भन्ने चर्चा सबैतिर छ। यसलाई मापन गर्न समय, स्थिती, परिस्थिती, दृष्टिकोण, भेटवार्ता, सम्झौता, प्रतिबद्धता, मौखिक सम्झौता कार्यान्वयन हुने नहुने यी विविध तत्वबाट अनि पत्रपत्र केलाउनु पर्ने हुन्छ। साथै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाईमा यो सद्भाव भ्रमण थियो र यसलाई वैयक्तिक या राष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा पनि केलाउन सकिन्छ। 
 
हो उनको यो सद्भाव भ्रमणको दूरगामी महत्व अवश्य रहनेछ तर हतारमा गरिएको भ्रमणबाट पाउनसकिने ठूलो लाभबाट बञ्चित भएको नकार्न भने सकिन्न। तर यस भ्रमणलाई उनको नजरबाट हेर्ने हो भने एकदम सफल भएको मान्नसकिन्छ। उनको आफ्नो प्रधानमन्त्रीको पदावधि भित्र चिनियाँ राष्ट्राध्यक्ष सीलाई भेट्ने एक मात्र उद्देश्य थियो भने त्यो सफल भएको छ। भेटसँगै स्थानिय चुनावका लागि नौ मिलियन यूआन सहयोग प्राप्त गर्नु पनि अकस्मात् प्राप्त फल हो त्यसलाई सफल मान्ने नै हो भने एजेण्डासहित तथा समयपरिस्थिती मिलाएर चिनियाँ प्रधानमन्त्री लि खछ्याङ भएको समयमा भ्रमण तय गर्नसकेको भए औपचारिक राजकीय भ्रमण हुनसक्थ्यो र त्यो सँगै पूर्व सरकारका सन्धीसम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेदेखि चीनको महत्वाकांक्षी एक पाटो एक बाटो (वान रोड वान बेल्ट, ओबिओआर)मा जुन हरेक भेटमा उनीद्वारा प्रतिबद्धता जाहेर गरियो मात्र त्यसमा पनि हस्ताक्षर हुन्थ्यो र योसँगै चीनसँग गुमेको भनिएको विश्वास मात्रै होइन चीनले अघि सारेको विश्वव्यापिकरणको एक सञ्जालमा मिसिसकेको हुन्थ्यो। आमनेपालीको पनि यो योजनासँगै अनिवार्य रूपमा उत्तरतर्फ जोड्ने चाहना र चासो गत वर्षको नाकाबन्दीपछि बनिसकेकोमा दुई मत नहोला। यस अर्थमा यस भ्रमणले आमनेपालीलाई त्यो खुशी दिन सकेन।
 
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई चीनको हाइनान प्रान्तमा चैत १० देखि १३ सम्म आयोजित 'पोआओ (बोआओ) फोरम फर एशिया' सम्मेलनको चैत्र १२ शनिबारको समुद्घाटन समारोहमा विशेष वक्ताका रूपमा निमन्त्रणा गरिएको थियो र उनले यसै बहानामा पैचिङ(बेजिङ)सम्मको यात्रा तय गरेका हुन्। हुनसक्छ पहिला त्यसै सम्मेलनमा राष्ट्राध्यक्ष सीसँग भेट गर्ने सोच बनाए। तर उक्त सम्मेलनमा एक पटक राष्ट्राध्यक्ष र अर्को पटक प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्दैआएको सम्मेलमा यस पटक उपप्रधानमन्त्री मात्र आउने बुझेपछि भ्रमण कार्यक्रमले नयाँ मोड लिएको पनि हुनसक्छ। बिना एजेण्डा र देशलाई कार्यकारी प्रमुखबिहिन बनाइ चीन प्रस्थान गरेका प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ पोआओबाट आफ्नो सम्बोधनलगत्तै पैचिङका लागि उडेका थिए।
 
पैचिङ पुगेकै दिन साँझ पैचिङस्थित चीनका लागि नेपाली दूतावासले आयोवना गरेको रात्री भोजमा सरिक भए। त्यहाँ उनको अनुहारमा खुशी प्रष्ट झल्किन्थ्यो। किनकी उनको चिनियाँ राष्ट्राध्यक्ष सीसँग भेट्ने कार्यक्रम तय भइसकेको थियो। कुनै सन्धीसम्झौतामा हस्ताक्षर नहुने भए तापनि चिनियाँ राष्ट्राध्यक्षसँगको भेटलाई लिएर उनी निकै आतुर पनि देखिन्थे। यस अघि राष्ट्राध्यक्ष सीको सत्तारोहणपछिको चीन भ्रमण र सीसँगको पहिलो भेटपछि उनीसँग यो पङ्क्तिकारले अन्तर्वार्ता लिँदा उनी निकै गम्भिर देखिन्थे। त्यस समयमा चिनियाँ राष्ट्राध्यक्ष सीले भारतसँग सम्बन्ध सुमधुर बनाउँदै त्रिपक्षीय रूपमा अघि बढ्न सल्लाह दिएको बताएका थिए र उनले चिनियाँ रेललाई लुम्बिनीसम्म पूर्याउने प्रस्ताव राखेको बताएका थिए। यस पटकको नेपाली दूतावासमा चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय रेडियोसँगको अन्तर्वार्तामा उनले आफू पहिलोपल्ट संघीय लोकतान्त्रिक नेपालको प्रधानमन्त्री हुँदा सन् २००८ मा ओलम्पिक समापन समारोहमा भाग लिन चीन आएको र त्यतिबेला तत्कालीन चिनियाँ राष्ट्राध्यक्ष हु चिनथावो र तत्कालीन प्रधानमन्त्री वन च्यापाउसँगको भेटमा पनि नेपालमा रेल लैजानेबारे कुरा उठाएको बताए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने- "त्यतिबेला यो सपनाजस्तो लाग्थ्यो। तर अबचाहिँ यो सपना रहेन, विपना र यथार्थ भइसकेको छ। छिट्टै केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गका लागि ठोस कार्यक्रम बन्दै छ।"
तर आज अहिलेसम्म पनि आमनेपालीका लागि यो सपना नै हो प्रधानमन्त्रीज्यू! 
 
चीनले तिब्बतलाई अन्य चिनियाँ शहरसँग जोड्न निर्माण गरेको रेलमार्ग सन् २००६ मा पुरा भएको थियो। सन् २०१४ मा ल्हासाबाट २ सय ५३ किलोमिटर विस्तार गरी त्यसलाई तिब्बतको दोस्रो ठूलो शहर शिगाचेसम्म ल्याइएको थियो। ३ हजार ७ सय मिटर उचाइमा रहेको ल्हासा र ३ हजार ८ सय मिटर उचाइमा रहेको शिगाचेमा पनि प्रतिघण्टा १ सय किलोमिटरको गतिमा चल्ने रेल २०२० सम्ममा नेपालको रसुवा गढीको सीमा छेउ केरुङसम्म जोड्दै छ। तर नेपालतर्फबाट सिन्को भाँचेको छैन यस स्थितीमा आमनेपालीका लागि यो अझै सपना नै हो।
 
अब यस सपनालाई सांच्चै नै विपना बनाउने हो भने एक पाटो एक बाटो (ओबिओआर)मा बिना कुनै ढिलाइ र कुनै संकोच हस्ताक्षर गर्नु पर्छ। 
पोआओमा चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री चाङ काउलीसँगको दुई पक्षीय भेटवार्तामा पनि यही कुरा उठाइएको थियो। पोआओ सम्मेलनको यस वर्षको नारा 'विश्वव्यापीकरण र खुला व्यापार : एशियाली अवधारणा' रहेको थियो त्यहाँ पनि ओबिओआरको नै चर्चा भएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पोआओ सम्मेलनमा नेपालले चीन र भारतको पुल बन्दै त्रिपक्षीय सहकार्य गर्ने धारणा राखेका थिए। पोआओमा उप्रधानमन्त्री काउलीसँगको भेटपछि पैचिङमा उनले अर्का उप्रधानमन्त्री वाङ याङसँग भेट गरे। उप्रधानमन्त्री याङसँगको भेटमा पनि एक पाटो एक बाटोमा छिट्टै सम्झौता गर्ने प्रतिबद्धता नै व्यक्त गरे।
 
साथै सोमबार मार्च २७ तारिख चिनियाँ राष्ट्राध्यक्ष सीसँग जन वृहत्त सभा भवनमा भेटवार्ता भएको थियो। त्यस भेटले अवश्य पनि धमिलो बन्दै गएको सम्बन्धलाई पुनःताजा गरेको छ र चिनियाँ पक्षको एउटै चाहना एक पाटो एक बाटो (ओबिओआर)मा नेपालले हस्ताक्षर गर्ने प्रतिबद्धता जनायो भने चीनले स्थानिय चुनावका लागि नौ मिलियन यूआन सहयोगको प्रतिबद्धता गर्यो। त्यसबाहेक नेपालतर्फका सबै माग र आवश्यकताबारेमा जानकारी राखियो पनि। नेपालको आन्तरिक माग र चाहनाहरू अन्तरसन्जाल, स्वतन्त्र व्यापार, कृषि, ऊर्जा स्रोत, पुनःनिर्माण, पर्यटन, सँस्कृति, सञ्चार आदि क्षेत्रमा सहयोग र समर्थन मात्र नभइ संयुक्त राष्ट्र संघलगायत अन्तरराष्ट्रिय संस्थानहरूबीचमा आपसी सहयोग बढाउने, जलवायु परिवर्तन आदि समस्याहरूका विषयमा समन्वय गर्ने, साझा हितको संरक्षण गर्नेसम्ममा छलफल भयो। तर यी छलफल तथा समझदारीलाई सम्झौता र सँगै कागजमा हस्ताक्षर गरी कार्यान्वयन गर्ने बाटो दिन भने सकिएन। पूर्व सरकारबीच भएका सन्धी सम्झौतालाई पनि पूर्ण रूप दिन सकिएन। त्यस अर्थमा सफल कसरी मान्ने तर भ्रमण अगावै कुनै सम्झौता नहुने भनिएकाले त्यस हिसाबमा दुई पक्षको उच्चस्तरीय भेटलाई सफल मान्नु पनि उचित नै हुनआउँछ शायद।
 
साथै आफ्नो यस भ्रमणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पैचिङमा दुई कार्यक्रमलाई सम्बोधन पनि गरेका थिए। बेइजिङ फरेन स्टडिज युनिभर्सिटीअन्तर्गत नेपाल अध्ययन केन्द्रको उद्घाटन समारोह तथा सम्बोधन कार्यक्रममा भौगोलिक रूपले मात्रै होइन बजारले तथा इतिहासले मात्रै होइन भाग्यले र विगतले मात्र होइन समृद्ध भविष्यले नेपाल र चीनलाई जोडेको बताएका थिए। यहाँ प्रश्नोत्तरको समयमा अधिकांश चिनियाँ विद्यार्थीले ओबिओआरमा नेपाल कहिले सम्मिलित हुन्छ भन्ने नै प्रश्न राखेका थिए। त्यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘लगानीका अवसरबारे राउण्ड टेबल छलफल’विषयक कार्यक्रममा नेपाल लगानीका दृष्टिकोणले भर्जिन ल्याण्ड भएको बताए। उनले हरेक भेट र कार्यक्रममा चीनको एक नीतिप्रति नेपाल प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याउनुका साथै भूकम्पपछि अवरुद्ध तातोपानी नाका खोल्ने, रसुवागढी नाकाको स्तरोन्नति गर्ने रेल र क्रस –वोर्डर ट्रान्समिशन लाइन जोड्ने, क्रस वोर्डर आर्थिक विकास करिडोर स्थापनालगायतका विविध विषयमा चर्चा तथा समझदारी बढाउने कुरा राखे भने एक पाटो एक बाटो (ओबिओआर)मा सामेल हुने प्रतिबद्धता जाहेर गरे।
 
असल मित्र, असल साझेदार र असल छिमेकी चीनसँग छिटोभन्दा छिटो प्रतिबद्धता जनाइसकेको ओबिओआरमा हस्ताक्षर गरी सर्वप्रथम विश्वासको वातावरणलाई कंक्रिट रूप दिनु आवश्यक छ र त्यसपछि मात्रै विनविन अवधारणामा नेपालले धेरैभन्दा धेरै क्षेत्रमा लाभ उठाउन सक्ने छ। साथै अबको दिनमा तातोपानी–खासा नाका खोल्ने मात्रै होइन रसुवागढी–केरुङ नाका मात्रै पनि होइन करिब १२०० किलोमिटर फैलिएको सीमाका सबै नाकालाई खुलाउने र व्यवस्थित गर्ने तर्फ पनि जोड दिनु पर्छ। साथै चीनका राष्ट्राध्यक्षले नेपाल भ्रमण नगरेको २१ वर्ष पुगिसकेको छ। यता प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा दोस्रो र समग्रमा तेस्रो भ्रमण भइसकेको अवस्थामा यस भेटमा प्रधानमन्त्री स्वयमले चिनियाँ राष्ट्राध्यक्ष सीलाई निमन्त्रण गर्नु पाउनुले विशेष अर्थ बोकेको छ। यस भ्रमणले विश्वास र समझदारीको वातावरण अवश्य बनाएको छ तर प्रतिबद्धता मात्रै जनाइरहने अनि कार्यान्वयन भने शून्य भएमा यस भ्रमणको कुनै अर्थ रहने छैन।
 
अन्ततः उनको यस सद्भाव भ्रमणले भारतपरस्तको आरोप केही हदसम्म न्युनीकरण पनि भएको छ तर यी ओबिओआरलगायतका परियोजना कार्यान्वयनलाई भारतलाई आश्वस्त तुल्याउन पनि जिम्मेवारी थपेको छ। यता चीनले त्रिपक्षीय साझेदारी चाहन्छ भन्ने पनि स्पष्ट बताइसकेको छ। नेपालले पनि चीन र भारतको पुल बन्दै त्रिपक्षीय सहकार्य गर्ने धारणा राख्दै आएको छ। तर त्रिपक्षीय सहकार्य हुनसकेन भने स्वनिर्णय लिई नेपालले ओबिओआरमा हस्ताक्षर गरेन भने यो सद्भाव भ्रमणलाई कसरी सफल मान्न सकिन्छ र? अझै पनि यो भविष्यको गर्भमा छ र प्रश्न अनुत्तरित छ।
 
लेखक,  जन गणतन्त्र चीनको चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो पैचिङका विशेषज्ञ हुन्
 
 
नयाँ