काठमाडौं । सत्ताधारी दलहरुले निर्वाचन कुनै हालतमा नरोकिने बताइरहेका बेला केही शक्तिले निर्वाचन ऐन र वर्तमान संसदीय कार्यशैलीको विरोध गरेका छन् । उनीहरुले ठूला दलहरुले गणतन्त्रविरोधी रुवैया देखाइरहेको आरोप लगाउँदै लोकतन्त्रलाई विश्वास गर्नेहरुण्लाई निषेध गरेर जबरजस्ती चुनाव गर्न खोजिएको तर्क गरेका छन् ।

देशभक्त जन गणतान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष सिपी गजुरेलले गजुरेलले निर्वाचन ऐनले संविधानको भावनालाई निषेध गरेको समेत आरोप लगाएका छन् । यद्यपि, उनको दलले संविधानको विरोध गर्दै आएको छ । गजुरेलले निर्वाचनको भने क्रान्तिकारी उपयोग गर्ने बताएका छन् । उनले आफुहरुले संघर्षकै माध्यमबाट चुनावको उपयोग गर्ने बताए ।

उनले भने, ‘क्रान्तिकारी माओवादी र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा गणतान्त्रिक मोर्चामा भएका दलहरु चुनावमा जानेछन् ।’ निर्वाचनमा दर्ता भएको कुनै दल वा समूह तपाईको मोर्चामा छ र ? जवाफमा उनले भने, ‘अहिले दलीय चुनाव चिन्हको लडाई भइरहेको छ । निर्वाचनमा दल दर्ता गरेकैहरु त संघर्ष गरिरहेका छन् । संसदबाहिर रहेकाले स्वतन्त्र रुपमा उमेद्वार उठाउने भनेर निर्वाचन ऐन बनेको छ । तर, हामी मोर्चालाई नै दर्ता गरेर अघि बढ्ने भन्नेमा छौँ । कसैले दलीय चुनाव चिन्ह नदिए चुनाव हुन नदिने भनिरहेका छन् । हामी आफ्नै हिसावले निर्वाचनको उपयोग गर्ने योजनामा छौँ ।’ आफ्नै पार्टीको नाममा भाग लिन्नौँ ।  

निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा मोर्चाबन्दी गर्नेहरु सक्रिय भएका छन् । गणतान्त्रिक मोर्चाले निर्वाचन ऐन सुधार गर्न समेत माग गरेको छ । मोर्चाका अध्यक्ष गजुरेलले भने, ‘हामी मोर्चालाई दर्ता गरेर चुनावमा जाने भनिरहेका छौँ । निर्वाचन ऐन सुधार हुनु पर्दछ । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुले मात्रै चुनाव चिन्ह पाउने विभेदकारी व्यवस्था हो । हामी गणतन्त्रमा विश्वास गर्नेलाई निषेध गरेर निर्वाचन गर्न खोजिएको छ ।’ तपाईहरुले निर्वाचनको मुखैमा आएर विवाद गर्नु लोकतान्त्रिक हुन्छ ? जवाफमा उनले भने, ‘गणतन्त्र भन्ने राणातन्त्र जस्तो अधिकार निलम्बन गर्ने, ऐन बनाएर लुकाउने त्यो हामीले गरेको होइन नि ! निर्वाचन नभए के हुन्छ र ? नभए हुँदैन ।’ राज्य व्यवस्था त सबैलाई मान्य हुनु पर्छ नि होइन, गजुरेलले प्रतिप्रश्न गरे ? गणतन्त्र हो कि यो राणातन्त्र ? गजुरेलले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ठूला दलले राणा शैली अपनाएको आरोप लगाए । भित्रभित्र गुपचुपमा काम हुन्छ, हाँस्दै उनले भने, ‘यो गणतन्त्रको के कुरा गर्नु र ? ।’ निर्वाचनमा दर्ता भएकै दललाई चुनाव चिन्ह दिइँदैन ।

संविधानसँग निर्वाचन ऐन बाँझियो
जन गणतान्त्रिक मोर्चा नेपालले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन–२०७३ ले व्यवस्था अनुसार हाल संसदमा रहेका दलहरुले मात्र निर्वाचन चिन्ह पाउने प्रावधान गरेकोमा आपत्ति प्रकट गरेको छ । शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मोर्चाका अध्यक्ष सीपी गजुरेलले कानुनमा भएको प्रावधान संविधानको भाग–१ को धारा–४ मा व्यवस्था गरिएको ‘नेपाल राज्य लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो ।’ भन्ने भावनासँग बाँझिएको उल्लेख गरेका छन् ।

संविधानका उक्त व्यवस्थाअनुसार नेपाली नागरिकले आफ्नो दर्शन, सिद्धान्त र विचार धारामा आधारित भएर राजनीतिक पार्टी र सङ्गठन खोल्न र सञ्चालन गर्न पाउने पूर्णस्वतन्त्रा प्रदान गर्ने भन्दै उक्त कानुनले संविधानको भावनालाई निषेध गरेकाले उक्त कानुन तत्काल खारेज गर्न माग गरिएको छ ।

जन गणतान्त्रिक मोर्चा मोहन बैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादी र ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको एजेण्डा बोकेर अघि बढ्ने बताइएको छ । गएको भदौमा राष्ट्रिय भेला गरेर मोर्चा गठन भएको थियो ।