काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको बैठकले गत आईतबार श्रम ऐन सम्बन्धि विधेयक पारित गरी संसद्को पूर्ण बैठकमा पठाएपछि निजामती कर्मचारीहरुको संगठनले भटाभट विज्ञप्ती निकालेर विरोध जनाउन थालेका छन् । उनीहरुले आफूहरुको अधिकार कसैसँग भीख मागेर नल्याएको भन्दै सो विषयमा निजामती कर्मचारीहरुको हक हितमाथि संकुचन गरिए आफूहरु जस्तोसुकै आन्दोलन पनि गर्न पछि नपर्ने चेतावनी दिए ।
यस विषयमा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन संघका कार्यवाहक अध्यक्ष जीत बहादुर मडैले विज्ञप्ती जारी गरी ऐनको कर्मचारी विरुद्धका प्रावधानहरु हटाउन आग्रह गरे । अझ नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष केदारप्रसाद देवकोटाले त यस्तो ऐन नसच्याए कर्मचारीहरुले निर्वाचनलाई नै प्रभावित बनाईदिने चेतावनी समेत दिए । तर, सो ऐनमा राखिएको कुन विषयले निजामती कर्मचारीको अधिकार कटौंती गर्न खोजेको छ त ?
सामान्यतः हेर्दा यो विषय यसरी आक्रोशित बन्नुपर्ने र आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको सांसद्हरुको भनाई छ । यद्यपि यो विषयमा समितिकै सांसद्हरुबीच पनि मतैक्य पार्इँदैन।
अहिले निजामती कर्मचारीहरुलाई ट्रेड युनियनको अधिकार निजामती सेवा ऐनले दिएको छ । सो ऐनले निजामतीहरुलाई दिएको अधिकार बमोजिम नै निजामती कर्मचारीहरुको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीसम्मका कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुने अधिकार छ । सोही ऐनका अनुसार निजामती कर्मचारीहरुको काम कर्तव्य र अधिकारका कुराहरु तोकिएको छ ।
तर, श्रम सम्बन्धि विधेयकको दफा १८० मा उल्लेख गरिएको एउटा प्रावधानको विषयलाई लिएर उनीहरुको विमती रहेको कर्मचारीहरुले बताउने गरेका छन् ।
उक्त समितिकी सदस्य एवं नेकपा एमालेकी सांसद् पेम्बा लामाले उक्त विधेयकको दफा १८० को उपदफा २ प्रति आफूहरुको पनि असहमति रहेको बताईन् । उनले सो उपदफामा जे कुरा लेखिएको भएपनि स्पष्टीकरणमा भने 'कुनैपनि पेशागत रुपमा छुट्टै ऐनअनुसार चेलेको पेशागत व्यक्तिहरुको हकमा भने यो ऐनमा जे लेखिएको भएपनि सोही ऐन अनुसार नै चल्नेछ ।' भनेर उल्लेख गरिनुपर्नेमा सो नगरिएको प्रति आफूहरुको फरक मत रहेको उनले बताईन् । यद्यपि आफूहरु समितिबाट पारित भएको विषयमा विरोध भने नगर्ने उनले बताईन् ।
अहिलेको साविक श्रम ऐनको दफा १ सय ८० को उप दफा २ मा 'विशेष कानूनद्वारा गठन हुने सेवा र विशेष आर्थिक क्षेत्रको हकमा प्रचलित नेपाल कानूनमा नै सेवाका शर्त र सुविधाहरु उल्लेख भएको रहेछ भने त्यस्तो सेवामा सोही बमोजिम हुनेछ' भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
तर, प्रस्तावित उक्त ऐनले निजामती सेवा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धानका सम्बन्धमा ट्रेड युनियनको अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको कर्मचारीहरुको आरोप छ । उनीहरुले आफूहरु सेतो पोशाकमा भएपनि श्रमिक नै रहेको भन्दै ट्रेड युनियनको अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने तर्क गर्छन् ।
किन तर्सिए कर्मचारी ?
कर्मचारी निकट स्रोतका अनुसार श्रम ऐनमा निजामतीको नाम जोडेर सो कुरा उल्लेख गरिएकोमा कर्मचारीहरुलाई कुनै चिन्ता छैन । किनभने निजामती सेवा ऐन अनुसार चलेका उनीहरुलाई श्रम ऐनसँग खासै निकट सम्बन्ध पनि छैन । तर, यही ऐनको आधारमा टेकेर पछि निजामती सेवा ऐन पनि संशोधन गरिने हो कि ? या त यही ऐनको प्रावधानहरुलाई टेकेर पछि निजामती कर्मचारीको आधाकारिक ट्रेडयुनियनको अधिकार नै कटौती गरिने हो कि ? भन्ने यस्तै शंका उपशंकाहरुका कारण नै कर्मचारी संगठनहरुले यो ऐनको विरोध गरेका हुन् ।
यो ऐन मिनी संसद्को रुपमा रहेको संसदीय समितिले पारित गरिसकेको खण्डमा पूर्ण बैठकबाट पनि पारित हुने सम्भावना बढी रहेको कर्मचारीहरु नै बताउँछन् । तर यस्तो विधेयक पूर्ण संसद्बाट पारित भएको खण्डमा सुशासनको लागि सकारात्मक र कर्मचारीहरुको लागि अलिक समस्याग्रस्त स्थिती सिर्जना हुने जानकारहरुको दाबी छ ।
