आखिर किन दिए प्रचण्डले बी एन्ड सी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन दबाब ?

प्रकाशित मिति : २०७३ चैत ३० बुधबार , १,२५१ पटक हेरिएको

काठमाडौं । डा गोविन्द केसीसँग पटकपटक गरेका सम्झौता र प्रतिवद्धताविपरीत झापाको बी एन्ड सी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) का पदाधिकारीलाई चर्को दबाब दिएका छन् । 

प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई तत्काल सम्बन्धन दिने प्रक्रिया थाल्न र सिनेट बोलाउन दबाब दिइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले  जसरी पनि बी एन्ड सीलाई सम्बन्धन दिनुपर्ने भन्दै दबाब दिइरहेको केयूका एक वरिष्ठ प्राध्यापकले बताए । 

नयाँ चिकित्सा शिक्षा ऐन नबन्दासम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नमिल्ने भन्दै केयू पदाधिकारीले पन्छाइरहेका छन् ।

उपकुलपति डा रामकण्ठ माकजूले सम्बन्धन सजिलोसँग दिने र लिने विषय नभएको बताए ।

‘दिने भनेर हुन्छ र ?’ उनले भने, ‘बी एन्ड सी कलेजलाई राम्रो बनाउनुपर्छ तर त्यत्रिकै हुन्न ।’ माकाजूले बिहीबार केयूको रजत महोत्सव परेकोले त्यसमा आफूले अवधारणा राख्ने बताए ।

कलेज सञ्चालकले सम्बन्धन पाउनका लागि लेखेको निवेदनममा तोकआदेश लगाएर प्रधानमन्त्री दाहालले  फागुन पहिलो साता शिक्षा मन्त्रालयमा पठाएका थिए ।

शिक्षामन्त्री पौडेलले सो पत्र कार्यार्थका लागि भनेर केयू पठाइसकेको सार्वजनिक रुपमै स्वीकार गरिसकेका छन् । 

स्रोतका अनुसार सुरुमा केयू पदाधिकारीले मन्त्रिपरिषद्को सम्बन्धन खोल्ने निर्णय उल्ट्याएर पत्र ल्याए सम्बन्धन दिने जबाफ दिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसको समेत प्रयास गरेका थिए । 

प्रधानमन्त्रीको दबाबमा मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले प्रस्तावसमेत तयार गरेका थिए तर पछि सामान्य प्रशासनमन्त्री केशबकुमार बुढाथोकीले आपत्ति जनाएपछि प्रस्ताव हटाइयो ।

मन्त्रिपरिषदबाट समेत सम्बन्ध खोल्न असफल भएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले सिनेटमा ठाडो प्रस्ताव लाने तयारी गरिरहेका छन् ।

केयू ऐनअनुसार सिनेट बोलाउन कम्तीमा १५ दिनअघि नै अजेन्डा पठाउनुपर्ने हुन्छ ।

‘अन्य विषयवस्तुमा छलफल गर्नेगरी भए पनि सिनेट बोलाउनुस् भन्दै दबाब आइरहेको छ,’ केयू स्रोतले भन्यो । 

स्रोतका अनुसार नयाँ ऐन बनाएपछि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय वा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐनमै संशोधन गरेर सम्बन्धन दिने विकल्पमा जान उच्च अधिकारी र पदाधिकारीले सुझाए पनि प्रधानमन्त्री दाहाल जसरी भए पनि  छिट्टै सम्बन्धन दिने पक्षमा छन् ।

पछिल्लोपटक डा। केसीको २२ दिने अनशन टुंग्याउने क्रममा सरकारले मंसिर १९ गते नयाँ चिकित्सा शिक्षा ऐन नबन्दासम्म मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने सम्झौता गरेको थियो । 

सो सम्झौतालाई मन्त्रिपरिषद्ले मंसिर २६ मा स्वामित्व ग्रहण गरी कार्यन्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको थियो । 

सोलगत्तै बी एन्ड सीका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंले उक्त सम्झौता कार्यान्वयन रोक्न र हालको कानुनबमोजिम सम्बन्धन दिने कार्य नरोक्न माग गर्दै अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए ।

तर अदालतले अन्तरिम आदेश नदिई निवेदनको अन्तिम किनारा हुँदाको अवस्थामा बोलिने विषय भएको भन्दै ‘अधिकार प्राप्त निकायबाट सम्बन्धन र मान्यता दिने वा नदिने विषय हाल निर्णय प्रक्रियामै रहेको अवस्था हुँदा अग्रिम रुपमा अदालतले तत्काल हस्पतक्षेप गर्न मिल्ने अवस्था नरहेको’ भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । (नागरिक दैनिक)

सम्बन्धित समाचार

नयाँ