काठमाडौैं । आईतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने निर्णय गरेसँगै संवैधानिक जटिलताको प्रश्न उठ्न थालेको छ । सरकारले जेठ ३१ गते दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्ने तयारी त गरेको छ, तर जेठ ३१ गते निर्वाचन गर्नको लागि संविधानले तोके अनुसार जेठ १५ गते सरकारले ल्याउनै पर्ने बजेटको विषय भने अन्यौलमा पर्ने निश्चित भएको छ । 

सरकारले ल्याउने बजेट आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि मात्रै आउने र बजेटकोे अख्तियारी पाएर बजेट खर्च गर्न सुरु गर्दा झण्डै आर्थिक वर्षको एक तिहाई समय गुज्रिने समस्यालाई ध्यानमा राख्दै अहिले संविधानमा नै प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते नै बजेट भाषण गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११९ को उपधारा ३ ले  नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले उपधारा (१) बमोजिमको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महीनाको पन्ध्र गते संघीय संसदमा पेश गर्नेछ । भन्ने उल्लेख गरेको छ । 

स्पष्टसँग जेठ १५ को मिति तोकेकोले जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत नगर्ने हो भने अहिलेको संविधानको सो उपधारा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । उता, निर्वाचन आचार संहिता लागू हुन्ज्याल बजेट ल्याउन पनि निर्वाचन आचारसंहिताले रोकेको छ । निर्वाचन आचारसंहिताले निर्वाचन आचारसंहित २०७२ को दफा ७ ले नयाँ कार्यक्रम ल्याउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।  सो दफाको उपदफा (१) ले नेपाल सरकार, सार्वजनिक संस्था र स्थानीय तहले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भएका बाहेक नयाँ नीति, योजना तथा कार्यक्रमको घोषणा गर्न, स्वीकृत गर्न, सञ्चालन गर्न र सो प्रयोजनका लागि जनशक्ति तथा स्रंोत साधनको परिचालन गर्न वा गराउन हुँदैन भनेको छ । 

यसरी एक आपसमा विवादित भएको र समस्या पर्ने सम्भावना रहँदारहँदै पनि सरकारले किन निर्वाचनको मिति तय गर्यो ? सरकारका एक मन्त्रीका अनुसार आईतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्नु अघिको अनौपचारिक छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले बजेटको विषय निकालेका थिए । सो पछि उनी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग संविधान संशोधनमा यी विषय पारित गराउने विषयमा सहमति जुटाउन उनी तत्काल बालकोट पुगेका थिए । 

उनीहरुबीचको वान टु वान वार्तामा दोस्रो चरणमा हुने निर्वाचनले निम्त्याउने संबैधानिक संकट र यसको समाधानको विषयमा छलफल भएको थियो । सो सम्बन्धमा अध्यक्ष ओलीले सहमति जनाएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले बजेटको विषय बेवास्ता गरेर निर्वाचनको मिति तय गरेका हुन् । ती मन्त्रीका अनुसार ओलीसँग कुरा मिलिसकेको भनेर प्रधानमन्त्रीले नै बजेटको विषयमा कुरा उठेपनि निर्वाचनको दोस्रो चरणको मिति घोषणा गर्ने निर्णय गरेका थिए ।  

सो विषयलाई अहिले केही पनि निर्णय नगर्ने र पछि संविधान संशोधन गरी एक पटकको लागि असारमा बजेट ल्याउने सकिने विषय जोड्ने सहमति ओली र प्रचण्डबीच भएको छ । मन्त्रीहरुले ओलीको भरोसा भने नरहेको भन्दै उनले विरोध गर्नपनि सक्ने आकलन धेरै मन्त्रीहरुले गरेपनि प्रधानमन्त्रीले कुरा मिल्ने भन्दै बजेटलाई भन्दा निर्वाचनलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्णय गराएको बताईएको छ ।