काठमाडौं । मधेसी मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गरेको छ  । आइतबार बसेको गठबन्धन बैठकले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेको हो । आइतबारै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गर्नुपर्ने निर्णय गरेपछि सोही अनुरुप कार्यक्रम स्थगित गरिएको बैठकमा सहभागि राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता रामनरेश रायले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘सरकारले फास्ट ट्रयाकमार्फत संविधान संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । फास्ट ट्रयाकमा बढीमा ७ दिन लाग्ने छ । विधेयक पास गरेन भने फेरि हामी सशक्त आन्दोलनमा जान्छौँ ।’ सत्ताधारी दलहरुसँग भएको सहमति अनुरुप हामीले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका हौँ ।
 

के भएको थियो सहमति ?
–सीमाङ्कनमा बाधा गरिरहेको धारा २७४ को ४, ५, ६ ७ संशोधन गर्ने ।
–नागरिकताबारेको प्रावधान अन्तरिम संविधान अनुरुप नै राख्ने ।
–भाषामा पनि संशोधन । बहुभाषिक ।
–झापा देखि कञ्चनपुरसम्मको भूभागमा दोस्रो चरणमा जेठ ३१  गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने ।
–जनसंख्याको आधारमा गाउँपालिका र नगरपालिका बनाउने ।
–प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन अघि नै सीमाङ्कनको विषय टुंगो लगाउने गरी समानुपातिक समावेशी आयोग बनाउने । आयोगले  ३ महिनाभित्र प्रतिवेदन दिने ।

नयाँ दल दर्ता गरी एउटै चुनाव चिन्ह दिनु पर्ने माग
संयुक्त लोकतान्त्रि मधेसी मोर्चाका ६ घटक मिलेर घोषणा भएको राष्ट्रिय जनता पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भई एउटै चुनाव चिन्ह दिनु पर्ने माग छ ।
नेता रायले भने, ‘हामी आन्दोलनकारी पक्ष हौँ । हामीले पार्टी दर्ता गराएका छैनौँ । हामी चुनावमा जाने भएपछि पार्टी दर्ता गरेर एउटै चुनाव चिन्ह दिनु पर्दछ ।’ नभए त हामी चुनावमा कसरी जाने ?
 

भित्रि कुरा   
झापा देखि कञ्चनपुरसम्मको भूभागमा दोस्रो चरणमा जेठ ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव मोर्चाकै रहेको बताइएको छ । झापा देखि कञ्चनपुरसम्मको भूभागमा एकै चरणमा निर्वाचन तोक्नुको पछाडि के छ ? जवाफमा नेता रायले भने, ‘यसको धेरै व्याख्या नगरौँ । हामीले राखको प्रस्ताव हो । सत्ताधारी दलहरुले त्यसमा सहमति जनाए ।’ मोर्चाका नेता रायले नभने पनि अबको ७ प्रदेशको सीमाङ्कन फेरिने संकेत आएको छ । तराईको भूभाग जति एक चरणमा निर्वाचन गर्नुको अर्थ मधेस केन्द्रीत दलहरुले उठाउँदै आएको एक मधेस एक प्रदेशको मुद्दा स्थापित गर्न घुमाउरो बाटो हो । यो विषयमा जिज्ञासा राख्दा नेता रायले आलटाल गरे ।